देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com प्रामुख्याने कोरडवाहू शेती असलेल्या विदर्भात खरिपाचे क्षेत्र आहे ५१ लाख ४८ हजार हेक्टर तर रब्बीचे अवघे १० लाख ५८ हजार हेक्टर. पूर्व विदर्भाचा काही भाग वगळला तर विदर्भात उद्योगधंद्याची वानवा आहे. त्यामुळे विदर्भाचे अर्थकारण जवळजवळ कृषीक्षेत्रावर अवलंबून आहे. यातून होणारी वार्षिक उलाढाल १० ते १२ हजार कोटींच्या घरातील आहे. यावरून या अर्थकारणाचा आवाका लक्षात येतो. रोजगाराचा विचार केला तर दरवर्षी २२ लाख मजुरांना केवळ शेती व त्याच्याशी संबंधित क्षेत्रात काम मिळते. विदर्भात इतर कोणत्याही उद्योगात एवढा रोजगार मिळत नाही. कृषीक्षेत्रातील आर्थिक उलाढालीचा फायदा हा तळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचतो. उद्योगाचे तसे नाही. कापूस व सोयाबीन ही विदर्भातील रोख पिके म्हणून ओळखली जातात. कापसाच्या उलाढालीचा आकडा अद्याप हाती आला नसला तरी गेल्या हंगामात विदर्भात १९ लाख ९५ हजार मेट्रीक टन इतके सोयाबीनचे उत्पादन झाले. त्याच्या विक्रीतून होणारी आर्थिक उलाढाल किती मोठी असेल याचा अंदाज सहज बांधता येतो. हे सर्व तपशिलाने सांगण्याचे कारण यंदा काय या प्रश्नाच्या उत्तरात दडले आहे. करोनाच्या सावटापुढे टाळेबंदी लागली व विदर्भातील सारे व्यवहार ठप्प झाले. सुदैवाने नागपूर व बुलढाणाचा अपवाद वगळता या आजाराचा उद्रेक इतर ठिकाणी फारसा नाही. अशा स्थितीत कृषीक्षेत्राला तातडीने संजीवनी देणे हेच राज्यकर्ते, प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांचे कर्तव्य ठरते. पावसाळ्यात सुरू होणाऱ्या खरिपाचे नियोजन सुरू करण्यासाठी हाच योग्य काळ आहे पण कुणीही याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. या नियोजनाला गती देण्याचे काम प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या पालकमंत्र्यांचे. सध्यातरी विदर्भातील एकही मंत्री यासाठी धडपड करताना दिसत नाही. सारेच्या सारे गरिबांना धान्य वाटप करणे, त्यांना जेवण पुरवणे व त्याची छायाचित्रे माध्यमांना पाठवणे यातच व्यस्त आहेत. अचानक उद्भवलेल्या या बंदीमुळे गरिबांच्या हातचा रोजगार हिरावला, सध्याच्या काळात त्यांना नवा रोजगार मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे त्यांच्या पोटापाण्याची सोय तातडीने करावी लागेल हे खरेच पण प्रशासन व मंत्र्यांच्या कामात दूरदर्शीपणा हवा. तो खरिपाचा हंगाम सुरळीत करण्यातून दिसू शकतो. त्याविषयी काहीच हालचाल न होणे हे भविष्यातील संकटाची नांदी ठरू शकते. विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, यशोमती ठाकूर, राजेंद्र शिंगणे, संजय राठोड या मंत्र्यांनी मतदारसंघात तळ ठोकत आणीबाणीच्या काळात अनेकांना आधार दिला. मात्र यापैकी कुणीही भविष्यकालीन नियोजनासाठी पुढाकार घेताना दिसले नाही. सोबतच काही पालकमंत्र्यांचा निष्क्रियपणा सुद्धा याच काळात ठसठशीतपणे समोर आला. भंडाराचे पालकमंत्री विश्वजीत कदम व वाशीमचे शंभूराजे देसाई, गडचिरोलीचे एकनाथ शिंदे, गोंदियाचे अनिल देशमुख एकदाही जिल्ह्य़ात फिरकले नाहीत. भलेही विमानसेवा बंद असेल पण रस्तेमार्गे या मंत्र्यांना त्यांचा जिल्हा गाठणे सहज शक्य होते.आम्ही प्रशासनाच्या संपर्कात आहोत असा दावा हे मंत्री करत असले तरी त्यातून फार काही साध्य होत नाही. आपण स्वीकारलेली व्यवस्था बहुस्तरीय आहे. एकमेकांच्या मदतीनेच यातून चांगले घडू शकते. साऱ्या गोष्टी प्रशासनावर सोडून देणे अनेकदा घातक ठरते. प्रशासन कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करते पण त्याला दिशा देण्याचे, लक्ष ठेवण्याचे काम मंत्री व लोकप्रतिनिधींचे आहे. तेच होत नसेल तर अनेकदा प्रशासनाचा भेसूर चेहरा समोर येतो. सुदैवाने विदर्भात तसे घडले नसले तरी मंत्र्यांनी जबाबदारीच झटकणे योग्य ठरू शकत नाही. नागपूर हे या आजाराचे मोठे केंद्र ठरले आहे. येथेही नितीन राऊत फारसे सक्रिय होताना दिसले नाहीत. मोदींच्या दिवे लावा कार्यक्रमाला विरोध करून राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी मिळवणारे राऊत त्यांच्याच जिल्ह्य़ात कमी पडताना दिसणे हे चांगले लक्षण कसे समजायचे? आजवर खेडय़ातून शहराकडे होणारे स्थलांतरण आपण अनुभवत आलो. या बंदीच्या काळात नेमके उलटे चित्र दिसले. आताच्या घडीला शेकडो मजूर गावी परतले आहेत. करोनाचा कहर काही महिने चालला तर यातले बहुतांश शहरात येणार नाहीत. त्यांच्या हाताला गावपातळीवर काम देणे गरजेचे आहे. यावर मंत्रीपातळीवर विचार होताना दिसत नाही. कृषीक्षेत्राशी संबंधित सर्व उद्योग, बियाणे, खतांची दुकाने सुरू करण्याची परवानगी केंद्राने नुकतीच दिली आहे. प्रत्यक्षात स्थानिक पातळीवर भीतीचे वातावरण असल्याने या आदेशाची कितपत अंमलबजावणी होईल याविषयी अनेकांच्या मनात शंका आहे. अजूनही विदर्भातील शेतकऱ्यांकडे लाखो क्विंटल कापूस पडून आहे. शेतीची अवजारे दुरुस्त करणे, ट्रॅक्टर दुरुस्ती ही आताच्या काळातील महत्त्वाची कामे. त्याला गती देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्व मशागतीची कामे करायला परवानगी देण्यात आली असली तरी ती करण्यासाठी लागणारी साधने, त्याची खरेदी, दुरुस्ती यासारख्या गोष्टी मंत्रीपातळीवरच सुटू शकतात. कारण सामान्यांना कोणत्या अडचणी येतात ते मंत्र्यांना कळते प्रशासनाला नाही. यावर वेळ निघून गेल्यावर विचार झाला तर शेतीचे अर्थकारण विस्कळीत होऊ शकते. याची जाणीव राज्यकर्त्यांना नसेल तर ते आणखीच वाईट. करोनाचा आजार वाढतच गेला तर टाळेबंदीतही वाढ होईल हे स्पष्ट आहे. आज प्रत्येकजण कुणीही उपाशी राहू नये म्हणून धडपडत असला तरी या गरिबांची संख्या मर्यादित आहे. उद्या शेतीचा हंगाम पूर्णपणे बुडाला तर लाखो लोकांना कुणीही जेऊ घालू शकणार नाही. आजही विदर्भाच्या ग्रामीण भागात या आजाराचा दखल घ्यावा असा फैलाव झालेला नाही. खरे तर ही अतिशय समाधानाची बाब. शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात सामाजिक अंतर कटाक्षाने पाळले जाते. शहरांपेक्षा गावकरीच या आजाराच्या बाबतीत जास्त सजग झालेले दिसतात. हे लक्षात घेतले तर या भागाला म्हणजेच पर्यायाने शेतीला दिलासा देण्याची गरज आहे. त्याकडे किमान वैदर्भीय मंत्र्यांनी तरी तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. टाळेबंदीतून अंशत: दिलासा देणाऱ्या अनेक गोष्टी सरकारकडून जाहीर झाल्या तरी प्रत्येक जिल्हापातळीवर या संदर्भात सूक्ष्म नियोजन करणे अतिशय जिकरीचे काम आहे. ते प्रशासनाच्या भरवशावर सोडून चालणार नाही. त्यासाठी मंत्र्यांनीच पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. कृषीव्यवस्था व त्यावर आधारित अर्थकारण कोलमडले तर विदर्भ आणखी वीस वर्षे तरी मागे जाईल असे अनेक जाणकार सांगतात. जाणकारांची ही चिंता अनुभवी मंत्र्यांच्या लक्षात येत नसेल तर त्यासारखे दुसरे दुर्दैव नाही. त्यामुळे आता तरी वैदर्भीय मंत्र्यांनी दीर्घकाळाचा विचार करून नियोजन करणे गरजेचे आहे.
