देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com मिहान परिसरात वाघाने ठाण मांडून बसण्याचे दोन अर्थ निघतात. एक विदर्भात वाघांची संख्या जास्त झाली, त्यांना राहण्यासाठी जागा अपुरी पडू लागली. त्यामुळे ते नव्या अधिवासाच्या शोधात भरकटत असतात. दुसरा अर्थ जरा वेगळा व काळजी वाढवणारा आहे. वाघ अधिवास अशाच ठिकाणी शोधतो जिथे जंगल आहे. याचाच अर्थ मिहानची औद्योगिक नगरी म्हणून होणारी वाटचाल मंदावली आहे व तिथे पडीक जमिनींचे जंगलात रूपांतर होऊ लागले आहे. दुसरा अर्थ मिहानच्या भरभराटीवर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. १९ वर्षांपूर्वी मिहानची स्थापना झाली तेव्हा राज्यात काँग्रेसची राजवट होती. मागास अशी ओळख असलेल्या विदर्भात उद्योगांना चालना मिळावी, त्यातून रोजगारनिर्मिती व्हावी, त्याद्वारे विदर्भ आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम व्हावा, या उद्देशातून हे स्वप्न बघितले गेले. याच प्रकल्पातून परकीय चलन मिळावे, उद्योगांना कर सवलती मिळाव्यात म्हणून सेझची सुद्धा स्थापना करण्यात आली. हे स्वप्न भव्य होते यात शंका नाही. ते पूर्ण करणे राज्यकर्त्यांना पेलवेल का, असा प्रश्न तेव्हा अनेकांच्या मनात आला पण नमनालाच अपशकून नको म्हणून कुणीही तो उपस्थित करण्याचे धारिष्टय़ तेव्हा दाखवले नाही. आता दोन दशकानंतर उद्योगाविना ओस पडलेल्या मिहानची वाटचाल अभयारण्याकडे होते की काय, अशी शंका यायला लागली आहे. त्यामुळेच या प्रश्नाने सुद्धा डोके वर काढले आहे. राज्यातील काँग्रेस राजवटीचा बराच काळ या मिहानसाठी भूसंपादन करणे, यासाठी स्थापण्यात आलेल्या कंपनीला आकार देण्यातच गेला. नंतर याच प्रकल्पात असलेल्या कार्गोसाठी लागणारे भव्य विमानतळ कुणी उभारायचे, यावरून रणकंदन झाले. तेव्हा विरोधात असताना सुद्धा या प्रकरणाची तरफदारी करत प्रचार करणारे नितीन गडकरी ‘आम्हाला सत्ता द्या, मिहानला कुठल्या कुठे नेऊन ठेवू’ अशी साद वैदर्भीयांना घालत होते. पाच वर्षांपूर्वी गडकरींची साद वास्तवात उतरली. राज्य व केंद्रात भाजपची सत्ता आली. आता मिहानची स्थिती पूर्णपणे बदलेल, त्याला गती येईल असे अनेकांना वाटले. त्यादृष्टीने अनुकूल असे काही निर्णय सुद्धा झटपट घेतले गेले. जमिनीचे वाद निकाली काढण्यात आले. उद्योग यावेत म्हणून जमीन व वीज स्वस्त देण्याचा निर्णय झाला. यामुळे मिहानमध्ये थोडय़ाफार हालचाली दिसू लागल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकल्पातील एकेक अडथळे दूर करण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केले. तरीही येथील उद्योगांची संख्या ५३च्या पुढे गेली नाही. लूपिन, टाटा कन्सल्टंसी, एचसीएल, रिलायन्स यासारखे काही प्रकल्प या काळात येथे स्थिरावले; पण भरपूर रोजगारनिर्मिती करू शकणारा एकही प्रकल्प येथे आला नाही. मग रामदेवबाबांच्या पतंजलीला येथे आणण्याची घोषणा झाली. मोठा गाजावाजा करून भूमिपूजन झाले. दहा हजार तरुणांना रोजगार देण्याची घोषणा झाली. एक वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होणार हे सुद्धा ठरले. प्रत्यक्षात तीन वर्षे लोटली तरी पतंजलीची यंत्रसामग्रीच नीट बसलेली नाही. आता या उद्योगाला येथील प्रकल्पासाठी कुणी कर्जच द्यायला तयार नाही अशी माहिती समोर आली आहे. गेली पाच वर्षे राज्यकर्ते विदर्भाविषयी आस्था बाळगून असणारे असल्याने देशविदेशातील शेकडो शिष्टमंडळे मिहानला भेट देऊन गेली. यातील बऱ्याच भेटी राज्यकर्त्यांच्या आग्रहामुळे होत्या. एखाद्या वरपित्याला वधू पाहण्यासाठी भाग पाडल्यावर पसंत नसल्याचे सांगताना जशी त्याची अडचण होते, अगदी तशीच अडचण या शिष्टमंडळाची होताना दिसली. भेटीत मिहानची तारीफ करायची, पायाभूत सुविधांबद्दल चांगले उद्गार काढायचे पण प्रत्यक्षात उद्योग टाकण्याचा निर्णय घ्यायचा नाही, असेच या शिष्टमंडळाचे हेतू राहिले. सर्व चांगले आहे पण येथे तयार झालेले उत्पादन पुन्हा मुंबईला न्यायचे व तिथून निर्यात करायचे, हे कसे परवडणार, असा प्रश्नही शिष्टमंडळे खासगीत उपस्थित करत राहिली. यावर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी समृद्धी महामार्गाचा उपाय शोधला. हा मार्ग थेट जेएनपीटीला जोडू, असे जाहीर केले. तरीही उद्योगांची पावले मिहानकडे मोठय़ा संख्येत वळली नाहीत. या पार्श्वभूमी वर पतंजली हाच एकमेव आधार राज्यकर्त्यांजवळ होता. पूर्णपणे देशी बनावटीची भाषा करणाऱ्या या उद्योगाने विदर्भातील साधनसंपत्तीचा वापर करत उद्योग उभारू, असे जाहीर केले होते. विदर्भात वनऔधषी भरपूर आहे, त्याचा वापर करू असेही बाबाने मोठय़ा टेचात सांगितले होते. प्रत्यक्षात पतंजली सुद्धा आता विदर्भात गुंतवणुकीसाठी चालढकल करत असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. मिहानसाठी हे धक्कादायक आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारउदिमासाठी आवश्यक असलेल्या बंदरापासून विदर्भ दूर आहे. त्यामुळे येथे उद्योग स्थापण्याला अनेकजण घाबरतात. अशावेळी या भागातील संसाधनांचा वापर करून उत्पादने तयार करणे हाच एकमेव मार्ग दिसतो. पण त्याकडे राज्यकर्ते फार लक्ष द्यायला तयार नाहीत. उलट बाहेरचे उद्योग येथे यावेत म्हणून कार्गो हबची संकल्पना आखण्यात आली. विमान देखभाल दुरुस्ती केंद्र स्थापण्यात आले. प्रत्यक्षात यातले केंद्र तेवढे पूर्ण झाले पण विमानतळ विस्ताराचा मुद्दा कागदावरच राहिला. आता तर राज्यातून सुद्धा भाजपचे सरकार गेले. त्यामुळे मिहानचे काय होणार, हा यक्षप्रश्न पुन्हा उभा ठाकला आहे. या प्रकल्पाला गती यावी म्हणून काँग्रेसच्या कार्यकाळात एक अ‍ॅडव्हांटेज परिषद नागपुरात झाली. त्यात झालेले अनेक करार प्रत्यक्षात उतरलेच नाहीत. गेल्या पाच वर्षांत फडणवीस व गडकरी यांनी येथे तसेच मुंबईत अनेक परिषदा घेतल्या. राज्यकर्त्यांचे प्रयत्न नेटाचे असल्याने मिहानची भरभराट होईल असे अनेकांना याच काळात वाटले. प्रत्यक्षात एखाद दुसऱ्या उद्योगाचा अपवाद वगळता हाती काही लागले नाही. राज्यकर्त्यांच्या आग्रहाला बळी पडून अनेक उद्योगांनी मिहानमध्ये जमिनी घेऊन ठेवल्या, पण उद्योग उभारले नाहीत. विदर्भ दूर आहे हे एक कारण यामागे होतेच पण मंदी हे सुद्धा एक कारण होते. त्यामुळे या प्रकल्पाची अवस्था ओसाडगावच्या पाटलासारखी झाली आहे. मुळात विदर्भ उद्योगस्नेही व्हावा अशी भाषा येथील सर्वपक्षीय नेते करतात. मात्र त्यासाठी हवी असलेली एकजूट कधीच दाखवत नाही. प्रत्येकवेळी या नेत्यांना श्रेयाची स्वप्ने पडत असतात व ते मिळणार नसले की त्यांच्या तोंडून टीकेचा सूर बाहेर पडू लागतो. यामुळे विकासासाठी अनुकूल वातावरण विदर्भात तयार होऊ शकत नाही. एकमेकांचे पाय ओढण्यात सारे व्यस्त असतात. या अशा खेकडा वृत्तीमुळेच मिहानची वाटचाल जंगलाच्या दिशेने सुरू झाली आहे व वाघाला सुद्धा ही जागा अधिवासासाठी योग्य वाटणे हा साऱ्यांचा पराभव आहे.
