देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com प्रयत्न केले तर वाळूला रगडूनही तुम्ही तेल काढू शकता अशा अर्थाची एक म्हण आहे. प्रयत्नाअंती तुम्ही पाहिजे ते साध्य करू शकता, असा त्याचा भावार्थ. अलीकडच्या काळात राजकारण्यांनी या वाळूला ‘रगडून’ रोकड जमा करणे सुरू केले आहे. या धनसंचयाची व्याप्ती सर्वपक्षीय आहे. पूर्वी राजकारणात मोठे पद भोगणारी व्यक्ती कुटुंबातील काहींची वर्णी राजकारणातील दुय्यम पदावर लावून घ्यायची. त्याच कुटुंबातील एखादा कंत्राटदारीत शिरायचा. आताचे राजकारणी घरातील एकाला तरी वाळू कंत्राटदार हमखास करतात. तुम्ही आपापल्या जिल्ह्य़ातील नेते व त्यांची कौटुंबिक पिलावळ नजरेसमोर आणा. वाळूचे कंत्राट घेणारा त्यात एकतरी हमखास असेल. आडमार्गाने पैसे कमावण्याचा मस्त व स्वस्त धंदा असे वाळू कंत्राटाचे सध्याचे स्वरूप आहे. यातूनच वाळूमाफिया असा शब्द देशात प्रचलित झाला. या माफियांनी केलेल्या हिंसक कारवाया कायम चर्चेत असतात. अधिकाऱ्यांना जाळणे, त्यांच्या अंगावर वाहन नेणे, मारहाण करणे असे प्रकार विदर्भासह सर्वत्र होत असतात. काही दिवसांपूर्वी उमरेडजवळ असाच प्रकार झाला. यात प्रारंभी गुन्हाच दाखल झाला नाही. कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केल्यावर तो झाला, पण माफियाला अटक झाली नाही. कारण एकच, राजकीय दबाव! राजकीय पाठबळाशिवाय हा व्यवसाय कुणीही करू शकत नाही. आधी हा व्यवसाय लहान, मोठय़ा कंत्राटदारांच्या हातात होता. तेव्हाही वाळूवर दरोडा टाकणे सुरूच होते. राजकारण्यांच्या ते लक्षात आल्यावर या व्यावसायिकांकडून खंडणी मागण्याचे प्रकार सुरू झाले. साधारण दहा वर्षांपूर्वीचा काळ आठवून बघा. प्रत्येक पक्षाचे युवा पदाधिकारी या खंडणीखोरीत सक्रिय असायचे. दिली नाही की कर मारहाण, तक्रारी असे प्रकार व्हायचे. आता या घटना जवळजवळ थांबल्या आहेत. याचा अर्थ राजकारण सुधारले व नेते साधूसंत झाले असा अजिबात नाही. आता राजकारण्यांनीच हा व्यवसाय पूर्णपणे स्वत:च्या ताब्यात घेतला आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षाच्या युवा कार्यकर्त्यांची या खंडणीखोरीतून आपसूकच सुटका झाली. याला अपवाद ठरली ती शिवसेना. पक्षाच्या बडय़ा नेत्यांना विदर्भातील या व्यवसायात पाहिजे तसा जम बसवता आला नाही. त्यामुळे पक्षाचे तरुण सैनिक अधूनमधून हे खंडणीचे प्रकार करतात व चर्चेत राहतात. या पक्षाचा युवा चेहरा विदर्भात आला असतानाच असा प्रकार घडला व या नेत्याला अवघड प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. नंतर या खंडणी बहाद्दराची पक्षातून हकालपट्टी झाली, तरीही त्याचे समर्थन करणारे नेते या पक्षात आहेतच. गुन्हा दाखल झालेला हा खंडणीखोर पूजेअर्चेचा व्यवसाय करतो म्हणे! तो यजमानांना वाळूचा नैवेद्य दाखवायला सांगत नसावा अशी आशा करू या! तात्पर्य हेच, सेनेचा अपवाद वगळता इतर पक्षाचे नेते, त्यांचे भाऊ, कार्यकर्ते या वाळू व्यवसायात गुंतल्याचे विदर्भातील चित्र आहे. कोणताही व्यवसाय सचोटीने करण्यास कुणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. मात्र वाळूचा उपसा कधीच नियमाने केला जात नाही. हा उपसा पर्यावरणाचे संतुलन बिघडवणारा असल्याने अनेक नियम व अटी घालून देण्यात आल्या आहेत. परंतु त्याचे पालन न करणे हा आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे, अशा थाटात राजकारणी हा व्यवसाय करतात. यंत्रे लावून वाळू उपसणे, रात्री उपसा व वाहतूक करणे, बनावट परवाना पुस्तिकेद्वारे वाळू उचलणे, नदीच्या मध्य भागातून वाळू काढणे, क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक, हे सुद्धा नेहमीचेच. याशिवाय वाळूचे घाट लिलावात मिळावे म्हणून या राजकारण्यांनी वेगवेगळ्या जिल्ह्य़ात वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवल्या आहेत. चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोलीत राजकारण्यांच्याच पुढाकारातून ‘मिनरल्स असोसिएशन’ स्थापन झाल्या आहेत. लिलावाच्या वेळी संघटनेचे लोक साखळी तयार करतात व परस्पर घाट वाटून घेतात. मग त्यानुसार निविदा भरल्या जातात. एखाद्या वर्षी सरकारने किंमत जास्त ठेवली तर लिलावावर बहिष्कार घातला जातो किंवा न्यायालयात आव्हान दिले जाते. न्यायालयाने स्थगनादेश दिला की हे सारे वाळूचोरी करायला मोकळे. त्यांना थांबवण्याची हिंमत प्रशासनात नसतेच. बरेचदा प्रशासनच या गैरव्यवहारात सामील असते. काही वर्षांपूर्वी पूर्व विदर्भातील एका जिल्हाधिकाऱ्याने तेलंगणच्या कंत्राटदाराशी हातमिळवणी करून मोठी माया गोळा केली. तक्रारीनंतर त्याला तातडीने बदलण्यात आले. महसूल व पोलीस अधिकारी या वाळूचे लाभार्थी असतात. राजकारण्यांची वाहने सोडून सर्वाकडून हा लाभ मिळवण्याचे त्यांचे प्रयत्न कायम सुरू असतात. विदर्भातील काही सन्माननीय नेते सोडले तर जवळपास प्रत्येक राजकारणी या धंद्यात उतरला आहे. ज्या लोकप्रतिनिधींना थेट व्यवसायात उतरणे जमत नाही, ते त्यांच्या मतदारसंघातील घाटानुसार टक्केवारी वसूल करतात. घाट घेणाऱ्याला हा हप्ता द्यावाच लागतो. नाही तर चौकशीचे नाटक सुरू होते व मग जास्त खर्च येतो. या सर्व प्रकारात सत्तारूढ असो वा विरोधी सारेच हिरिरीने सहभागी होतात. राजकारण करायचे तर पैसा लागणार, मग तो कुठून आणायचा असा निर्लज्ज सवाल ही मंडळी करतात. विदर्भात सध्या ५२६ घाटांचा लिलाव झालेला आहे. तो घेणाऱ्यांची यादी तपासली की साऱ्याच गोष्टींचा उलगडा होतो. वरताण म्हणजे नंतर हेच राजकारणी पर्यावरण संतुलन वगैरे विषयावर गंभीरपणे बोलत असतात. मध्यंतरी या वाळूमाफियांविरुद्ध राज्यस्तरावर आवाज उठवला गेला. त्या काळात सुमारे अडीच वर्षे घाटांचा लिलावच झाला नाही. तेव्हाही बांधकाम सुरूच होते. याचाच अर्थ वाळूचोरी थांबली नव्हती. वर्धा मार्गावरचे नवे नागपूर म्हणजेच बेसा, बेलतरोडीचा भाग चोरीच्या वाळूने वसला आहे, असे आजही अनेकजण ठामपणे सांगतात. हेच चित्र विदर्भात सर्वत्र दिसेल. सहा वर्षांपूर्वी तर विदर्भातील एका मंत्र्याच्या घर बांधकामासाठी चोरीची वाळू वापरली जात असल्याचे उघडकीस आले होते. वीस वर्षांपूर्वीपर्यंत निदान या राज्यात व विशेषत: विदर्भात तरी माफियागिरीसाठी हे क्षेत्र मोकळे झाले नव्हते. आता चित्र पूर्ण बदलले आहे. अवैध उपशामुळे नद्यांचे काय होईल, पर्यावरण संतुलनाचे काय? जैवविविधतेला पोहोचणाऱ्या धक्क्याचे काय? या प्रश्नांशी या माफियांना काही देणेघेणे नाही. प्रशासन तर या साऱ्यांचे बटिक झाले आहे. अशा निराशावादी वातावरणात शेजारच्या तेलंगणमधून चांगली बातमी आली आहे. तेथील सरकारने ही माफियागिरी संपवण्यासाठी वाळू विक्रीचे काम सरकारी यंत्रणेमार्फत सुरू केले आहे. सरकारी कर्मचारी घाटावर बसतात. पाहिजे तेवढी वाळू पाहिजे त्याला देतात व स्वामित्व शुल्क वसूल करतात. या प्रयोगालाही नख लावणे शक्य असले तरी महाराष्ट्राने तो एकदा करायला काय हरकत आहे?
