देवेंद्र गावंडे-devendra.gawande@expressindia.com नोकरी, रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेली अस्वस्थ तरुणाई हा आजकाल सर्वाच्या चिंतेचा विषय आहे. बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण व नोकरीच्या आक्रसतजाणाऱ्या संधी यामुळे सुशिक्षित तरुणांचे तांडे बघितले की अनेकांना अस्वस्थ व्हायला होते. नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या या तरुणांचे म्हणून काही प्रश्न असतात. त्याकडे सरकारी यंत्रणा फार गांभीर्याने बघत नाही. हीच स्थिती शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांच्या वाटय़ाला सुद्धा अनेकदा येते. या तरुणांनी उठाव केला की थोडीफार हालचाल होते, पण नंतर सरकारी यंत्रणा पुन्हा जैसे थे होते. अलीकडच्या काळात घडलेली तीन उदाहरणे बरीच बोलकी ठरावीत अशी आहेत. मध्यंतरी वनखात्यातील विविध पदांसाठी राज्यभर परीक्षा पार पडली. नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे वनखात्याने ती घेण्याचे काम महाऑनलाईन या सरकारी कंपनीकडे सोपवले. खरे तर एकही परीक्षा सुरळीत व विनातक्रार पार न पाडण्याचा विक्रम या कंपनीच्या नावावर आहे. तरीही सरकारी कंपनी असल्याने तिलाच कामे मिळतात. यात खात्याचा सुद्धा नाईलाज असतो. मध्यंतरी अमरावतीचे आमदार बच्चू कडू यांनी या कंपनीच्या कारभारावरून बराच राडा केला होता; तरीही तिच्या कारभारात सुधारणा होताना दिसत नाही. वनखात्याच्या परीक्षेत सुद्धा तेच घडले. साधी ओळख पटवण्याच्या मुद्यावरून या कंपनीने सलग तीन दिवस दीडशे ते दोनशे तरुणांना परीक्षा केंद्रावरून परत पाठवले. खरे तर हा मुद्दा तसा क्षुल्लक! सध्याच्या काळात ओळख पटवण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. या कंपनीने आधार कार्ड ग्राह्य़ धरले पण त्याच्या सुधारित प्रती ग्राह्य़ धरण्यास नकार दिला. त्यामुळे परीक्षेला मुकलेले हे शेकडो तरुण आता तक्रारी घेऊन सरकारदरबारी खेटे घालत आहेत. मुळात ऑनलाईन होणाऱ्या या परीक्षा प्रामुख्याने शहराच्या बाहेर होतात. कारण तेवढी मोठी संगणक प्रयोगशाळा शहरात उपलब्धच नाही. या आडवळणाच्या परीक्षा केंद्रावर पोहचायलाच तरुणांना भरपूर पैसे खर्च करावे लागतात. बेरोजगारांच्या हिताच्या गप्पा मारणारा एकही पक्ष किंवा संघटना अशावेळी त्यांच्या मदतीला येत नाही. अशा स्थितीत या तरुणांना परीक्षा न देता परत फिरावे लागणे किती वेदनादायी असेल याची कल्पनाच करवत नाही. ओळखपत्र ग्राह्य़ धरण्यास नकार दिलेल्या या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी या तरुणांना कोणत्याही पोलीस ठाण्यात जा व ठाणेदाराची स्वाक्षरी घेऊन या, असाही अजब सल्ला दिला. या धावपळीत परीक्षेची वेळ निघून जाणार हे लक्षात आल्याने या तरुणांना काहीही करता आले नाही. खरे तर ही क्रूर थट्टाच आहे. नोकरी मिळो अथवा ना मिळो पण वर्षांनुवर्षे त्याची वाट बघणाऱ्या तरुणांना साधी परीक्षा देण्याचे समाधान जर ही कंपनी मिळवून देत असेल तर अशी पद्धत काय कामाची? असाच काहीसा प्रकार आता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून उत्तीर्ण झालेले तरुण अनुभवत आहेत. अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या या तरुणांना नंतरचे वर्षभर कुठल्यातरी आस्थापनेत एक वर्षांची इंटर्नशीप करावी लागते. वर्षभर कामाचा अनुभव घेतल्यानंतर केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास खात्यातर्फे या विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात येते. ही परीक्षा अवघड म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळे एका तरुणाला पाच वेळा ही परीक्षा देण्याची संधी सरकार उपलब्ध करून देते. देशपातळीवर एकाचवेळी होणाऱ्या या परीक्षेत यंदा राज्यातून उत्तीर्ण झालेल्या तरुणांच्या गुणपत्रिकाच अद्याप या खात्याने संकेतस्थळावर टाकलेल्या नाहीत. ही लेटलतिफी दरवर्षीचाच प्रकार असल्याचा अनुभव याआधी अनेकांना आला आहे. यंदा मात्र त्याचा मोठा फटका विद्यार्थ्यांना बसण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारने यावेळी मेगा भरती जाहीर केली आहे. त्याअंतर्गत अनेक सरकारी खात्यात, कंपन्यात भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महावितरणमध्ये सुद्धा अर्ज मागवले जात आहेत. त्यासाठी पात्र असून सुद्धा या आयटीआयधारक विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका नसल्यामुळे अर्ज सादर करता येत नाही. सरकारी नोकरी हा आधीच कळीचा मुद्दा ठरलेला असताना संधी डोळ्यासमोर असून सुद्धा या तरुणांना हात चोळत बसावे लागणे संतापजनक आहे. सरकारी खात्यांमध्ये कायम दिसणारा समन्वयाचा अभाव, ढिसाळ कारभार यामुळे बेरोजगार तरुणांच्या वाटय़ाला अनेकदा असे प्रसंग येतात. अशावेळी त्वरेने हालचाल करून मार्ग काढून देणारी कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे कार्यरत नाही. परिणामी, अनेकदा या तरुणांना संधीवर पाणी सोडावे लागते. एकीकडे तरुणांचा देश म्हणून गौरवायचे व दुसरीकडे त्यांच्या वाटय़ाला येणाऱ्या अडचणींकडे पाठ फिरवायची हा प्रकारच मुळात वाईट आहे. ही झाली शिक्षण पूर्ण झालेल्या तरुणांची व्यथा. शिक्षण घेणाऱ्यांच्या वाटेवर सुद्धा असेच काटे असतात. मध्यंतरी वसतिगृहात जागा मिळत नाही म्हणून दाद मागत फिरणारी मुले भेटली. नागपूर विद्यापीठात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी भरपूर व वसतिगृहे कमी हा तिढा गेली अनेक वर्षे कायम आहे. दरवर्षी साधारण पाच हजार विद्यार्थी येथे शिरतात व वसतिगृहांची क्षमता पाचशेच्या आत आहे. साहजिकच ते मिळावे म्हणून दरवर्षी गोंधळ होतो. तो टळावा म्हणून विद्यापीठाने काही नवे नियम केले. त्यामुळे अनेकांना जागा मिळू शकली नाही. आता हे गरीब विद्यार्थी काहीतरी मार्ग निघावा म्हणून प्रशासनाचे उंबरठे झिजवत आहेत. अनेक वर्षांचा इतिहास असलेल्या विद्यापीठाला आजतागायत वसतिगृहांची संख्या व क्षमता वाढवता आली नाही, हे यातले मूळ दुखणे! त्यावर उपाय शोधण्याऐवजी नवे नियम करून विद्यापीठाने हात झटकले आहेत. खरे तर हे विद्यापीठ म्हणजेच एक दुखणे आहे. एक विभाग इथे तर दुसरा भलतीकडे असे त्याच्या कारभाराचे स्वरूप आहे. या प्रत्येक ठिकाणी चकरा मारतानाच विद्यार्थ्यांची दमछाक होते व पैसाही खर्च होतो. गरीब मुले तो कुठून आणणार, असा प्रश्न यातील धुरिणांना कधी पडत नाही. विद्यापीठाचा एकसंघ परिसर आता कुठे आकार घेतो आहे. अशावेळी विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या अडचणीचा विचार प्राधान्याने करणारे प्रशासन हवे. किमान राहण्याची अडचण सुटावी म्हणून वणवण फिरणारे हे विद्यार्थी प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील असतात. त्यांच्या पाठीशी कोणत्या संघटना सुद्धा उभ्या राहात नाहीत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या आवाजाकडे प्रशासनाचे लक्षही जात नाही. विद्यार्थ्यांना सुलभपणे शिक्षण घेता यावे, त्यांना सोयीसुविधा मिळाव्यात, नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांमध्ये स्पर्धा परीक्षा निकोप व निष्पक्षपणे पार पाडली जाते अशी भावना निर्माण होईल याची काळजी घ्यावी, अशा परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांची परवड होऊ नये असे सरकारी यंत्रणेतील कुणालाच वाटत नसेल का?
