27 October 2020

News Flash

लोकजागर : बळीराजाची ‘न्याय्यउडी’!

२२ शेतकऱ्यांना प्राण गमवावे लागले, तर ८८६ शेतकऱ्यांना गंभीर आजारांना सामोरे जावे लागले.

संग्रहित छायाचित्र

देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com

व्यवस्था मजबूत असली आणि त्याला कायदाप्रेमी नागरिकांची साथ मिळाली तर एखाद्या बडय़ा बहुराष्ट्रीय कंपनीविरुद्ध सुद्धा लढा उभारता येतो. त्यासाठी देशोदेशीच्या सीमाबंधनाची गरज नसते, हे यवतमाळच्या शेतकऱ्यांनी पोलो हे कीटकनाशक तयार करणाऱ्या कंपनीविरुद्ध स्विस न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यातून दाखवून दिले आहे. अर्थात, हा लढा एकटे शेतकरी उभा करू शकले नसते. त्यांना साथ मिळाली देश तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या स्वयंसेवींची. तीन वर्षांपूर्वी कपाशीवर फवारण्यात येणाऱ्या कीटकनाशकामुळे बाधित होऊन २२ शेतकऱ्यांना प्राण गमवावे लागले, तर ८८६ शेतकऱ्यांना गंभीर आजारांना सामोरे जावे लागले. भारतीय प्रथेप्रमाणे या घटनेची खूप चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली गेली. संबंधित कंपनीवर कारवाई करू अशी भाषा झाली व प्रकरण थंडावले. प्रत्यक्षात हे कीटकनाशक तयार करणाऱ्या सिजेंटा या कंपनीला साधा जाब सुद्धा विचारण्याची धमक येथील व्यवस्थेने दाखवली नाही.

नफेखोरीच्या नावात लोकांचा जीव घेतला तरी भारतात कारवाई होत नाही या भ्रमात असलेल्या या तसेच बहुसंख्य कंपन्यांना या न्यायालयीन लढाईने पहिला धक्का दिला आहे. या विषबाधा प्रकरणांचा पोलिसांनी तपास केला तेव्हा ९६ प्रकरणात पोलो हेच औषध बाधेसाठी कारणीभूत असल्याचे दिसून आले. अन्य एका प्रकरणात एंडोसल्फानला भारतातून हद्दपार करण्यात यशस्वी ठरलेल्या पॅन इंडियाने यवतमाळात तळ ठोकून ही प्रकरणे तांत्रिक अंगाने तपासली. भरपूर पुरावे गोळा केले व मग स्वित्र्झलडमधील स्वयंसेवीशी संपर्क साधला. तेथील वृत्तवाहिन्यांनी तसेच वकिलांनी चारदा यवतमाळला भेट देऊन वैद्यकीय पुरावे गोळा केले. बाधितांशी चर्चा केली. त्यांचे जबाब नोंदवले. त्यातून हा खटला आता उभा राहिला आहे. भारतीय शेतकऱ्यांनी परदेशात दाखल केलेले हे पहिलेच प्रकरण असल्याने त्याकडे अनेकांचे लक्ष वेधले गेले असले तरी यातून भुसभुशीत झालेल्या भारतीय व्यवस्थेविषयी अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मुळात पोलो हे कीटकनाशक ज्या स्विसमध्ये तयार होते तेथेच त्याच्या वापरावर बंदी आहे. कृषीवापरासाठी ते अयोग्य ठरवले गेले आहे. त्याला भारतात विक्रीसाठी परवानगी कशी मिळाली? केंद्राने ती देताना या वास्तवाकडे डोळेझाक का केली? या कीटकनाशकाचा वापर प्रामुख्याने उसावर उधळी लागली तरच केला जायचा. ते कपाशीसाठी सर्रास वापरले जात असताना सारी यंत्रणा मूग गिळून गप्प का बसली?

कीटकनाशकांच्या वापरावर लक्ष ठेवून असलेल्या नियामक संस्था काय करत होत्या? यासारखे अनेक प्रश्न आपली व्यवस्था कशी सामान्यांच्या जीवाशी खेळते हेच दर्शवणारे आहेत. अशा विषारी औषधांवर आरोग्यविषयक धोक्याचे इशारे ठळक अक्षरात नमूद हवेत. जरीही बाधा झालीच तर वैद्यकीय उपचारादरम्यान नेमका कोणता ‘अँटीडोज’ घ्यावा याविषयी कंपनीने संशोधन केलेले हवे. यापकी एकाही आंतरराष्ट्रीय मानकाचे पालन या कंपनीने केले नसल्याचे स्वयंसेवी संस्थांना यानिमित्ताने केलेल्या अभ्यासात आढळून आले. स्विस वृत्तवाहिन्यांनी यासंबंधीचे वृत्त दिल्यावर या कंपनीने ते तत्परतेने फेटाळत हात वर केले. नेमके हेच भारतात घडले. या बाधित शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी भरपाई कंपनीकडून वसूल करू असे सरकारने जाहीर करताच कंपन्यांनी नकार दिला. सरकारने जाहीर केलेली दोन लाखाची भरपाई वाढवून मिळावी म्हणून नागपूरच्या जम्मू आनंद यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हाही या कंपन्यांनी हीच भूमिका घेतली. तरीही भारतीय व्यवस्थेला हे साधे पण महत्त्वाचे प्रश्न या कंपन्यांना विचारण्याचे धाडस झाले नाही. परिणामी, चार लाखाच्या भरपाईवर न्यायालयात लढाई निकालात निघाली. कंपन्यांची मुजोरी मात्र कायम राहिली.  नंतर सरकारची भूमिका इतकी बदलली की या कीटकनाशकाची फवारणी करताना शेतकऱ्यांनीच काळजी घ्यावी, तरीही कुणी बाधित झाला तर शेतकरीच जबाबदार असा अफलातून व चीड आणणारा आदेश काढला गेला. अशा स्थितीत ही न्यायालयीन लढाई भारतात लढून जिंकणे शक्यच नाही हे लक्षात आल्यावर स्विसच्या न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला गेला.

कामात पुढाकार घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था व वकिलांची ही कृती भारतीय व्यवस्थेच्या अपयशावर अचूकपणे बोट ठेवणारी आहे. स्विस कायद्यानुसार बाधित शेतकऱ्यांच्या खटल्याचा खर्च सरकारतर्फे केला जातो. यामुळे वकिलांनी कोणतेही शुल्क न आकारता हा खटला उभा केला आहे. भारतासारख्या देशात स्वप्नवत वाटाव्यात अशा या बाबी आहेत. कृषिप्रधान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतात कीटकनाशकांची अनियंत्रित विक्री, त्यात होणारी भेसळ हा नेहमीच गंभीरपणे चर्चेला जाणारा मुद्दा आहे. हंगामाचे चार महिने धंदा करून कंपनीच्या बळावर परदेशवाऱ्या करणारे वितरक गावागावात तयार झाले आहेत. यावरून या व्यवसायातील नफ्याची कल्पना येते. यवतमाळच्या घटनेनंतर या सर्व बाबींवर माध्यमांनी विस्तृत प्रकाश टाकला पण पुढे काहीही झाले नाही.  परिस्थिती होती तशीच राहिली व शेतकऱ्यांसमोरचे संकट कायम राहिले. मानवी जीवन धोक्यात आणणाऱ्या या व्यवहाराविषयी स्विस न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले असले तरी तकलादू झालेल्या भारतीय व्यवस्थेचे काय? ती न्याय देणारी कधी होणार यासारखे मूलभूत प्रश्न या खटल्यामुळे उपस्थित झाले आहेत. शेतकरी जगावा असे सारेच उच्चरवात ओरडतात पण त्यांना न्याय देण्यासाठी सरकारी यंत्रणा पुढाकार घेताना दिसत नाही. या कीटकनाशकामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना तेव्हा व आतासुद्धा प्रचंड यातनांना सामोरे जावे लागत आहे. तेव्हा तर यातना असह्य़ झाल्याने काही शेतकऱ्यांनी रुग्णालयाच्या वरच्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. अनेक बाधित शेतकऱ्यांना रुग्णालयातील खाटांना बांधून ठेवावे लागले. तेव्हा या प्रकरणाची दखल सरकार व राजकारण्यांनी घेतली पण ते तडीस न्यावे असे कुणालाही वाटले नाही. अपवाद फक्त देवानंद पवार व नाना पटोले यांचा.

पवारांनी या सर्व शेतकऱ्यांच्या उपचाराकडे जातीने लक्ष दिले. भंडाऱ्यात राजकारण करणारे नाना पटोले यांचा यवतमाळशी तसा संबंध नाही पण ते वारंवार शेतकऱ्यांच्या भेटी घेत राहिले. उपचारासाठी अनेक दिवस रुग्णालयात राहावे लागणाऱ्या या शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाऊ नये म्हणून नानांनी भंडाऱ्यातून सहाशे क्विंटल तांदूळ पाठवले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा हा लढा उभा रहावा, यासाठी देवानंद पवार यांनी तीन वर्षे पुरावे गोळा करण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली. गरीब व अशिक्षित असलेल्या शेतकऱ्यांना समोर करून लढणे तसे कठीण काम, पण पवारांनी चिकाटीने ते पूर्णत्वास नेले. आता स्विसच्या न्यायालयात खटला उभा झाला असला तरी शेतकऱ्यांचे विषबाधेचे नष्टचर्य अजून संपलेले नाही. मोठय़ा जनजागृतीनंतर सुद्धा आजही बाधेची प्रकरणे समोर येतच आहेत. आधीच्या प्रकरणातून सावध झालेल्या सरकारी यंत्रणांचा कल ती दडवण्याकडेच वाढला आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवाचे मोल किती शून्य आहे, हेच यातून दिसते. दुसरे काय?

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 24, 2020 2:01 am

Web Title: lokjgar farmers fight against pesticides company zws 70
Next Stories
1 करोनाग्रस्त असतानाही बाहेर फिरणाऱ्यांच्या हातावर शिक्का हवा
2 विद्यापीठाचे ‘अ‍ॅप’ तयार; ना ऋणात्मक गुण, ना इंटरनेट जोडणीचा धोका
3 वनखात्यातील महत्त्वाची फळी रिक्त पदांमुळे खिळखिळी
Just Now!
X