‘लोकसत्ता अर्थसल्ला’ कार्यक्रमात तज्ज्ञांची माहिती; विभागीय आयुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद नागपूर : सरकारी कर्मचारी साधारणपणे सरकारी योजनांव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी गुंतवणूक करण्यास फारसे धजावत नाहीत. त्यांची ही मानसिकता लक्षात घेऊनच राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आखली आहे. ही योजना कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचीच आहे, अशी माहिती तज्ज्ञांनी दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी आज बुधवारी आयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंडप्रस्तुत ‘लोकसत्ता अर्थसल्ला’ हा कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी विभागीय आयुक्त संजीव कुमार, नोंदणी व मुद्रांक उपनियंत्रक प्रकाश पाटील, उपायुक्त (विकास आस्थापना) अंकुश केदार, लोकसत्ताचे उपनिवासी संपादक देवेंद्र गावंडे उपस्थित होते. या कार्यक्रमात प्रशांत चौबळ यांनी बचत आणि गुंतवणुकीच्या विविध सुरक्षित योजनांबाबत तर गौरव जाजू यांनी म्युच्युअल फंडबाबत माहिती दिली. यावेळी प्रशांत चौबळ म्हणाले, राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती वेतन योजनेत दीड लाख रुपये गुंतवले तर ५० हजारांची कर सवलत मिळते. १८ वर्षांपासून तर ६० वर्षांपर्यंतची व्यक्ती यात सहभागी होऊ शकते. निर्धारित कालावधीत गुंतवणुकीची मूल्यवाढ झाली असेल तर ६० टक्के रक्कम करमुक्त आणि उर्वरित रक्कम निवृत्ती वेतनाच्या स्वरूपात दर महिन्याला मिळते. गुंतवणूकदाराच्या पश्चात त्याच्या वारसदाराला ४० टक्के रक्कम परत दिली जाते. ईएलएसएस (इक्विटी लिव्हिंग सेव्हिंग स्कीम) ची गुंतवणूक कशी फायदेशीर ठरते, हे त्यांनी कर्मचाऱ्यांना सविस्तरपणे पटवून दिले. जीवन विमा १५ ते २० वर्षांत मिळतो. भविष्य निर्वाह निधी निवृत्तीला म्हणजेच वयाच्या ५८ किंवा ६०व्या वर्षी मिळते. बँकेतील मुदत ठेवी त्यांची मुदत संपल्यावर मिळतात. ईएलएसएसमध्ये गुंतवलेली रक्कम तीन वर्षांत कधीही काढून घेता येते. करबचतीसाठी आधीच्या पारंपरिक योजना पाहिल्या तर त्या इक्विटी बचत योजना आहेत. शेअर बाजारात प्रवेश केला नसेल तर ईएलएसएस हे एक असे माध्यम आहे, ज्यातून रोख्यांच्या खरेदीविक्रीशी निगडित परतावे मिळायला सुरुवात होऊ शकते, असे चौबळ म्हणाले. बचत आणि गुंतवणुकीतील फरक समजून घ्या, विम्यावर सरकारी कर्मचारी अधिक भर देतो. मात्र, विमा ही गुंतवणूक नाही तर ती सक्ती आहे. जीवन विमासोबतच आरोग्य विमा देखील करायला हवा, असा सल्ला गौरव जाजू यांनी दिला. कार्यक्रमाला विभागीय आयुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. दीड तासाहून अधिक काळ चाललेल्या कार्यक्रमात विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार शेवटपर्यंत हजर होते. त्यांनी गुंतवणूक योजनांची माहिती जाणून घेतली. संचालन सुनील वालावलकर यांनी केले. कार्यक्रमाला उपायुक्त (विशेष कार्य) के.एन.के. राव, उपायुक्त(विकास) सुनील निकम, प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी शैलेंद्र मेश्राम, उपायुक्त (नियोजन) धनंजय सुटे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कमलकिशोर फुटाणे, सहाय्यक माहिती संचालक शैलजा वाघ दांदळे, जिल्हा माहिती अधिकारी रवि गीते, जिल्हा माहिती अधिकारी (विशेष कार्य) अनिल गडेकर, तहसीलदार प्रताप वाघमारे यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.ं तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीतील ठळक मुद्दे डीमॅट खाते हे आयुष्याचे प्रमाणपत्र आहे. यात फक्त शेअर जमा केले जातात तर बँकेत केवळ पैसे जमा केले जातात. कर वाचवूनच गुंतवणूक करता येते असे नाही, तर कर भरून देखील गुंतवणूक करता येते. विमा योजनेतील नामनिर्देशन बदलत राहणे आवश्यक आहे. करबचतीसाठी योग्य गुंतवणूक करा.
