|| मंगेश राऊत चंद्रपूर सत्र न्यायालयाला उच्च न्यायालयाला सवाल केवळ आठ महिने संसार करून पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या महिलेला परपुरुषापासून मुलगी झाली. डीएनए चाचणीत ती मुलगी महिलेच्या पतीची नसल्याचे सिद्धही झाले. असे असतानासुद्धा पोटगी कोणत्या आधारावर मंजूर केली, असा सवाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूर सत्र न्यायालयाला केला आहे. न्यायालयात दाखल प्रकरणानुसार, माणिक आणि रजनी (दोघांचीही नावे बदललेली) यांचा विवाह १९९० मध्ये झाला. माणिक हे वेकोलित नोकरीत असून चंद्रपूर येथील रहिवासी आहेत. विवाहाच्या आठ महिन्यांनी रजनी त्यांना सोडून निघून गेली. त्यानंतर ती पतीकडे कधीच परतली नाही. १९९८ मध्ये तिला मुलगी झाली. त्यानंतर तिने प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून माणिककडून आपल्यासह मुलीला पोटगी मिळावी, यासाठी अर्ज केला. ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने मुलीची डीएनए चाचणी करण्याचे आदेश दिले. डीएनए चाचणीत मुलगी माणिकपासून झाली नसल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी तिचा पोटगीचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर माणिकने पत्नी व्यभिचारी असल्याचा दावा करीत घटस्फोटाचा अर्ज केला. त्यादरम्यान रजनीने दुसऱ्या न्यायालयात पुन्हा पोटगीचा अर्ज केला. माणिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा जुना आदेश दाखवल्यानंतरही न्यायालयाने रजनीला दरमहिना १ हजार ४०० रुपयांची पोटगी मंजूर केली. त्याविरुद्ध माणिकने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्या. सुनील शुक्रे यांनी निकाल देताना सांगितले की, रजनीला झालेली मुलगी ही माणिकपासून झालेली नाही. त्यामुळे तिला पतीकडून पोटगी कशी मंजूर होऊ शकते, असा सवाल करीत त्यांनी सत्र न्यायालयाचा पोटगी मंजूर करण्याचा आदेश रद्द ठरवला व प्रकरणावर नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
