कौटुंबिक खटल्यात उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण पती, सासू, सासरे यांच्याविरुद्ध हुंडा मागण्याची खोटी तक्रार करून पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्यासाठी भाग पाडणे ही महिलेकडून होणारी क्रूरताच आहे. त्याशिवाय आईवडिलांना सोडून पतीला स्वतंत्र राहण्याचा आग्रह धरणे, त्यासाठी छळ करणे व आत्महत्या करण्याची धमकी देणे हे प्रकारही क्रूरतेच्या संज्ञेत येतात, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका कौटुंबिक खटल्यात नोंदवले. सुधीर आणि संगीता (नावे बदललेली) यांचा ९ मे १९९९ ला विवाह झाला. विवाहानंतर संगीता ही पतीसोबत संयुक्त कुटुंबात राहात होती. विवाहानंतर काही दिवसांनी तिने सुधीरकडे आईवडिलांना सोडून दुसरीकडे स्वतंत्र राहण्याची गळ घातली. त्याने नकार दिला असता वारंवार भांडण करणे, सासू-सासऱ्यांसोबत अपमानास्पद वागू लागली. त्यामुळे घरात खटके उडू लागले. पती ऐकत नसल्याने ती त्याला आत्महत्या करण्याची धमकी देऊ लागली. एक दिवस तिने आत्महत्येचा प्रयत्नही केला. २००९ मध्ये तिच्या आजीचा मृत्यू झाला असता ती माहेरी गेली होती. त्याच्या काही दिवसांनी सुधीर तिला घ्यायला गेला असता तिने सोबत येण्यास नकार दिला व पती व सासूसासऱ्यांविरुद्ध हुंडा मागण्यासाठी छळ करण्याची तक्रार पोलिसांत दिली. या प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. या सर्व घटनाक्रमानंतर सुधीरने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाकरिता अर्ज केला. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाने त्याची विनंती अमान्य केली. त्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात अपील केले. त्या याचिकेवर न्या. वासंती नाईक आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर पत्नीने दिलेली तक्रार खोटी असून सत्र न्यायालयात ती आरोप सिद्ध करू शकली नाही. त्यातून पती व त्याचे आईवडील निर्दोष सुटले आहेत. त्याशिवाय पत्नीकडून आत्महत्या करण्याची धमकी देणे, स्वतंत्र राहण्यासाठी छळ करणे हे क्रुरतेच्या संज्ञेत मोडत असून पती घटस्फोटासाठी पात्र असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
