देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com घटना तशी ताजीच आहे. १७ ऑक्टोबरला जांबुवंतराव धोटे विचार मंचच्या काही कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री निवडणूक लढवत असलेल्या दक्षिण-पश्चिममधील आठरस्ता चौकात दोन तासांचा सत्याग्रह करण्याचे ठरवले. सरकारने विदर्भाच्या मुद्यावर केलेले घूमजाव, पिण्याचे पाणी, खड्डेमय रस्ते असे मुद्दे घेऊन या मंचचे कार्यकर्ते जमले. जनतेचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी त्यांनी सोबत एक फलकही आणला होता. तो लावण्याचा प्रयत्न करताच भाजपचे काही पदाधिकारी तिथे आले व त्यांनी जबरदस्तीने फलक हिसकावून तो फाडून टाकला. नंतर सत्याग्रहासाठी जमलेल्या ज्येष्ठांना धक्काबुक्की व मारहाण करण्यात आली. भाजयुमोच्या एका कार्यकर्तीने एका महिलेला सुद्धा मारले. पोलिसांची परवानगी न घेता कसे काय आंदोलन करता, असा प्रश्न विचारणाऱ्या या कार्यकर्त्यांना आपणच कायदा हातात घेतोय, याचेही भान उरले नाही. या उत्साही कार्यकर्त्यांनी मारझोडीनंतर पोलिसांना बोलावले. चौकशीनंतर त्यांच्याविरुद्धच गुन्हा दाखल झाला. ही घटना तशी किरकोळ आहे. त्याचा मुख्यमंत्र्यांशी अजिबात संबंध नाही. असे उन्मादी कार्यकर्ते वातावरण बिघडवण्यात कसे हातभार लावतात हाच यातील निष्कर्ष. विरोधाचा सूर तुम्ही जेवढा दडपून टाकता तेवढा तो मतपेटीतून जास्त जोमाने उसळून येतो, या साध्या तत्त्वाचा विसर सध्या राज्यकर्त्यांना पडला आहे. भाजपचा गड अशी ओळख असलेल्या विदर्भात यावेळी पक्षाची वाताहात का झाली, याचे एक कारण या उन्मादात दडले आहे. यावेळी जनतेने भाजपच्या जागा कमी केल्याच, पण विदर्भासाठी झटणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना मोठे मताधिक्य दिले नाही. मुनगंटीवार, डॉ. संजय कुंटे, संजय राठोड यांचेही मताधिक्य विजयोत्सव साजरा करावा असे नव्हते. भाजपचे अनेक उमेदवार हजार, दोन हजाराच्या फरकाने निवडून आले. बोंडे व फुके तर पडलेच! पाच वर्षांपूर्वी भरभरून मतांचे दान करणाऱ्या जनतेने भाजपला जमिनीवर आणण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यातील एक वर उल्लेख केलेले उन्मादाशी संबंधित आहे. स्थानिक पातळीवर निरंकुश सत्ता भोगणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे, पदाधिकाऱ्यांचे वागणे उद्दामपणाचे होते. अनेक ठिकाणी या तक्रारी होत्या, पण त्याची दखल घेतली गेली नाही. यातून नाराजांची संख्या वाढत गेली. नागपुरात भाजपची सर्वंकष सत्ता होती. सरकार नागपूरसाठी झटणारे आहे, असा अनुभव सलग पाच वर्षे जनतेला येईल याचीही काळजी नेत्यांनी घेतली तरीही पक्षाला अनेक ठिकाणी पराभव स्वीकारावा लागला. पक्षाचे जे आमदार निवडून आले ते किरकोळ मतांच्या फरकांनी. असेच चित्र विदर्भात राहिले. भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर ही भाजपची शक्तीस्थळे होती. त्यातील शक्तीच जनतेने हिरावून घेतली. आपण कसेही वागलो तरी मोदींच्या नावावर निवडून येतो, या भ्रमातून तयार झालेल्या उन्मादात कार्यकर्ते, नेते होते. विदर्भाविषयी भाजपनेत्यांनी बाळगलेला फाजील आत्मविश्वास हे आणखी एक प्रमुख कारण. कुणी काहीही म्हणो पण हे सरकार विदर्भाविषयी आस्था बाळगणारे होते. मुख्यमंत्री फडणवीस, मुनगंटीवार, बावनकुळे यांनी विदर्भाच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले. काँग्रेसच्या काळात विदर्भाकडे एवढे लक्ष कधीच दिले गेले नाही. तरीही जनता नाराज झाली याचे कारण नेत्यांनी बाळगलेला अति आत्मविश्वास. दगड ठेवला तरी पक्ष निवडून येतो, या भ्रमात वावरणाऱ्या या नेत्यांनी कारण नसताना उमेदवारीत फेरबदल केले. भंडारा, गोंदिया तर याचे ज्वलंत उदाहरण ठरावे. तिथे व्यवस्थित बसलेली राजकीय घडी उगाच विस्कटण्यात आली. चंद्रपुरात धोटे व शामकुळे यांच्या निष्क्रियतेवरून जनतेत नाराजी होती, पण केवळ राजकीय प्रतिस्पर्धेपोटी त्यांनाच संधी देऊन कपाळमोक्ष करून घेण्यात आला. यवतमाळात येरावारांविषयी नाराजी होती. तेथे काँग्रेसने जुनी खोडे रिंगणात उतरवली नसती तर निकाल वेगळा लागला असता. अमरावतीत लोकसभेपासून विस्कटलेली घडी रुळावर येऊच शकली नाही.भाजपकडून लढण्यास इच्छुक असलेल्या व निवडून येण्याची क्षमता असलेल्यांना सेनेच्या तिकिटावर उभे करणे हा आत्मघाताचाच प्रकार होता. केवळ जनतेलाच नाही तर कार्यकर्त्यांनाही गृहीत धरण्याची ही चाल अंगलट आली. विदर्भासाठी बरेच केले अथवा केल्याचा दावा केला असला तरी ग्रामीण भाग या सरकारवर नाराज होता. त्यात भर पडली ती मराठा आरक्षणाने! यामुळे आपल्या हक्कावर गंडांतर येते की काय, या भीतीने भाजपकडे वळलेला हा वर्ग यावेळी काँग्रेसकडे वळला. यामुळे विरोधी मते भरघोस वाढली. या नाराजीत तेल ओतले गेले ते बावनकुळेंचे तिकीट कापल्यावर! कोणताही आरोप नसताना त्यांना घरी का बसवण्यात आले, याचा समाधानकारक खुलासा अजूनही भाजपने अधिकृतपणे केला नाही. राजकारणात तो करायचा नसतो हे एकदाचे मान्य केले तरी या कार्यक्षम नेत्यावर पक्षाने एका फटक्यात अन्याय केला अशी भावना सर्वत्र पसरली. यामुळे राजकीयदृष्टय़ा अतिशय संवेदनशील असलेला विदर्भातील तेली समाज दुखावला गेला. गेली पाच वर्षे उपेक्षा झाल्याने माळी नाराज होतेच. परिणामी, ओबीसीचे समीकरणच बिघडले. ‘सेव्ह मेरीट सेव्ह नेशन’ ही भाजपच्याच लोकांनी सुरू केलेली चळवळ नंतर त्यांच्याच अंगलट आली. यात हिरिरीने सहभागी झालेले बहुतांश लोक मतदानालाच गेले नाही. परिणामी, भाजपचा प्रभाव असलेल्या वस्त्यांमधील मतदान केंद्रावर यावेळी प्रथमच शुकशुकाट बघायला मिळाला. आरक्षण हे दुधारी तलवार आहे. यामुळे कुणी एक खूश होत असेल तर दुसरा आपसूकच नाराज होतो. त्याला कारण आरक्षणासाठी असलेली मर्यादा. सर्वाना खूश करण्याच्या नादात राज्यकर्त्यांना या दुधारी शस्त्राचे भान राहिले नाही. विदर्भात अनेक ठिकाणी वंचितने हातभार लावला नसता तर भाजपच्या जागा आणखी कमी झाल्या असत्या. कुणी काहीही म्हणोत, विदर्भातील भाजपवर नितीन गडकरींचा निर्विवाद प्रभाव होता आणि आहे. हा प्रभाव पक्षाने आजवर दाखवलेल्या ‘सामूहिक नेतृत्व’ या भूमिकेतूनच निर्माण झाला आहे. यावेळी गडकरी प्रचारात होते पण असून नसल्यासारखेच! अंतिम निर्णयात त्यांना स्थान नव्हते. त्यांनी त्याचा कधी बाऊ केला नाही, पण संघटनात्मक पातळीवर जो संदेश जायचा तो गेलाच. किमान विदर्भात तरी गडकरी प्रचाराच्या केंद्रस्थानी असते तर भाजपची स्थिती थोडी सुधारू शकली असती. अंकित माध्यमे, प्रायोजित सर्वेक्षणे यातून कितीही हवा तयार करण्यात आली तरी सामान्य मतदार त्याला भुलत नाही, हे विदर्भातील निकालांनी दाखवून दिले. उलट या हवेला पक्षाचे कार्यकर्तेच भुलले व मस्तीत राहण्याची चूक त्यांना भोवली. काहीच न करता पराभव झाला तर ते एकदाचे समजून घेता येईल, पण काम करून पराभव झाला तर तो झोंबणारा असतो. भाजप नेमका हाच अनुभव सध्या विदर्भात घेत आहे.
