केंद्रीय दिव्यांग संस्थानचे सदस्य जयसिंग चव्हाण यांची परखड मत; लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छ भेट दिव्यांगाना सायकल वाटप करून चालणार नाही तर त्यांना रोजगार देऊन स्वबळावर उभे राहण्यासाठी प्रयत्न करावा, सायकलींचे वटाप ही सरकारची मनोवृत्ती अगदी चूकीची आहे, असे परखड मत केंद्री सरकारच्या पंडित दिनदयाल उपाध्याय शारिरीक दिव्यांग संस्थानचे सदस्य जयसिंग चव्हाण यांनी लोकसत्ताला दिलेल्या सदिच्छ भेटी दरम्यान व्यक्त केले. शासन आठ कोटीरुपये सायकल वाटपावर खर्च करते. त्या सायकली विकून दिव्यांग पोटा पाण्याची सोय करतात. त्यांना रोजगार दिला तर ते स्वत:च्या पायावर उभे राहू शकतील. याचा विचार शासनाने करावा. यासाठी एका योजनेचा प्रस्ताव शासनाला दिला होता. त्याव्दारे दिव्यांगांना केवळ रोजगारच नाही तर शासनालाही कराच्या स्वरुपात उतपन्न मिळेल. ई-रिक्षाच्या माध्यमातून दिव्यांगांना रोजगार मिळाला. त्यांना फिरते हॉटेल, झेरॉक्स सेंटर, फोटो स्टूडिओ, दैनंदिनी गरजेचे वस्तू आदींची विक्री करुन ते दिवसाला एक हजाराचे उत्पन्न सहज मिळवू शकतात. ही रिक्षा तयार करण्यास जवळपास सहा लाख रुपयांचा खर्च येतो. संजय निराधार योजनेच्या माध्यमातून पन्नास हजार कोटी रुपयांचा निधी दिव्यांगांसाठी द्यावा लागतो. त्यातून हा उपक्रम राबवल्यास दिव्यांगाना सोयीचे होईल. हीच संकल्पना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सोबत झालेल्या बठकीत मांडली. त्यांनी याचे स्वागत करून खनिकर्म विभागाचा साडेचार कोटीचा निधी वळता केला. महापालिकेत पाच कोटीचा निधी राखीव आहे. समाज कल्याण विभाग जिल्हा परिषदेकडेही ३ कोटी निधी उपलब्ध आहे. एकूण बार ते तेरा कोटी रुपये मिळाल्यास नागपूर जिल्यात हा उपक्रम रबवल्या जाऊ शकतो. त्यादृष्टीने मी जिल्यात बारा सर्कलमध्ये फिरून साडे तीन हजार दिव्यांगांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यापकी १ हजार ४०० जणांची निवड केली. ही यादी समाज कल्याण विभागाला दिली. मात्र अधिकाऱ्यांनी यात रस दाखवला नाही. २०१७ पासून तो हा उपक्रम प्रलंबित आहे, असे चव्हाण म्हणाले. स्वतंत्र मंत्रालय हवे दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची आवश्यक्ता आहे. श्रीमंत व्यक्तींना घर आणि करांमध्ये सवलती आहेत, मात्र दिव्यांगांना सवलती नाहीत. किमान तीनचाकी सायकली तरी करमुक्त कराव्यात. देशात नऊ कोटी दिव्यांग आहेत. मात्र सरकारचे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुंनगंटीवार यांनी यांनी दिव्यांगांच्या योजनांबाबत चर्चा केली. राज्याच्या अर्थसंकल्पात या योजनांचे प्रतिबिंब उमटू शकते, असे चव्हाण म्हणाले. नागपुरात दिव्यांग विद्यापीठ व्हावे देशात ९ कोटी दिव्यांग व्यक्ती आहेत. त्यांना कोणत्याही संस्थेत केवळ १८ वर्षांपर्यंत ठेवल्या जाते. मात्र त्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी त्यांची भटकंती सुरूी होते. अनेक जण मध्येच शिक्षण सोडून देतात. अंधांसाठी तर बारावीनंतर अभ्यसक्रमच नाही. त्यामुळे नागपुरात किंवा शहरालगत दिव्यांगासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करावे. तेथे सर्व सुविधा आणि पुर्नवसन देखील होईल.सीएसआरच्या माध्यमातून मोठा निधी मिळवून ते शक्य आहे.यावरही सरकारने विचार करावा,असे झाल्यास ते देशातील पहिले विद्यापीठ ठरेल, असेही चव्हाण म्हणाले.
