देवेंद्र गावंडे करोनाकाळाने रोज क्षणाक्षणाला मरणयातना भोगण्याची पाळी अनेकांवर आली आहे. हौशी रंगभूमीवर काम करणारे कलावंत त्यातलेच एक दु:खी जीव. अचानक टाळेबंदी लागली व ठिकठिकाणी सुरू राहणाऱ्या हौशी रंगभूमीचा पडदा पडला. त्याला आता चार महिने लोटले. सध्या या आजाराचे अस्तित्व कायम असल्याने येते काही महिने तरी हा पडदा उघडला जाण्याची शक्यता अजिबात नाही. यामुळे सैरभैर झालेल्या या कलावंतांकडे समाजाने तर दुर्लक्ष केलेच, शिवाय शासनाने सुद्धा पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे नेहमी अभिनय कौशल्याने प्रेक्षकांना रिझवणाऱ्या यापैकी बहुतेक कलावंतांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. यात सर्वाधिक भरडले गेले आहेत ते राज्य नाटय़ स्पर्धेत नित्यनेमाने भाग घेणारे. मराठी, हिंदी, व्यवसायिक, संस्कृत, बाल अशा सगळ्या स्तरावर होणाऱ्या या स्पर्धेत दरवर्षी साधारण तीन हजार कलावंत व तंत्रज्ञ भाग घेत असतात. यात वैदर्भीयांची संख्या लक्षणीय. या स्पर्धासाठी नाटके बसवायची. त्यातील प्रयोग झाल्यावर त्याच नाटकांचे प्रयोग इतरत्र करायचे. त्यातून पैसा उभा करायचा व त्यावर वर्षभर गुजराण करायची हाच यापैकी अनेकांचा वर्षांनुवर्षे ठरलेला क्रम. करोनाने त्यालाच तोडले. नाटक म्हटले की कलावंतासोबत विंगेच्या आत काम करणारे आलेच. शिवाय तंत्रज्ञाची मोठी फौजही. प्रयोगातून मिळणाऱ्या थोडय़ाफार मेहनतान्यावर या साऱ्यांचे पोट अवलंबून असते. आता हे सारे थांबल्याने जगायचे कसे, असा प्रश्न या सर्वासमोर पडला आहे. आजकाल राज्य नाटय़ स्पर्धेत भाग घेतला तरी सादरीकरणाचे पैसेही बऱ्यापैकी मिळतात. त्यातून अनेकांचे जगणे सुसह्य़ होते. आता हे जगणेच कोलमडून पडले आहे. साधारणपणे ऑगस्टपासून स्पर्धापर्वाला सुरुवात होते व एप्रिलमध्ये ते संपते. यंदा करोनामुळे हिंदीची स्पर्धा अध्र्यावरच थांबवावी लागली. व्यवसायिक नाटकांची स्पर्धा सुरूच होऊ शकली नाही. बाकी स्पर्धा सुरळीत पार पडल्या. ज्या स्पर्धा संपल्या त्यांचे निकालही जाहीर झाले. हिंदीची २५ नाटके सादर व्हायची राहिली. त्यातल्या अकरा स्पर्धक संस्थांनी आता प्रयोग करणे शक्य नाही असे सरकारला कळवले. तरीही ही स्पर्धा रद्द करायला किंवा पूर्ण झाली असे जाहीर करायला सरकार तयार नाही. परिणामी, हिंदीचा निकाल रखडला व त्याचा फटका इतर स्पर्धाना सुद्धा बसला. सर्व स्पर्धा संपली नाही असे कारण देत सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने सर्वाच्या मानधनाची रक्कम बराच काळ अडवून धरली. हौशींकडून दबाव वाढल्यावर प्रस्ताव तयार करण्यात आला व तो वित्त खात्याकडे पाठवण्यात आला. आता वेगवेगळ्या त्रुटी काढत ती फाईल मंत्रालयात इकडून तिकडे फिरत आहे. कलावंतांना उशिरा पैसे दिले तर असा काय फरक पडतो, अशी विधाने उच्चपदस्थांकडून केली जात आहेत. या स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी अनेक हौशी निर्माते कर्ज काढतात. त्यातून खर्च करतात. सरकारकडून सादरीकरणाचे पैसे मिळाले की कर्ज फेडले जाते. आता या फाईल फिरण्याच्या खेळाने निर्मात्यांची धडधड वाढली आहे. विदर्भातील काही कलावंतांनी पैसे कधी मिळणार म्हणून संचालनालयात दूरध्वनी केले तर त्यांना अजित पवारांना विचारा असे उत्तर मिळाले. यावरून तिथले अधिकारी किती बेफिकीर वृत्तीचे आहे याची कल्पना यावी. या हौशींच्या वर्तुळात वावरणारे नेपथ्यकार, प्रकाश व ध्वनीची व्यवस्था सांभाळणारे प्रयोगागणिक मिळणाऱ्या मेहनतान्यावर जगत असतात. स्पर्धेचा काळ संपला की इतर कार्यक्रम करून पोट भरतात. आता करोनामुळे इतर कार्यक्रम बंद झाले. स्पर्धेचे पैसेही मिळण्याची शक्यता नाही. परिणामी, या साऱ्यांच्या पोटाला चिमटे बसू लागले. अनेकांच्या घरात तर खाण्याची मारामार सुरू झाली. एरवी स्वाभिमानाने जगणाऱ्या या कलावंतांना कुठे भीकही मागता येत नाही. अशावेळी उधारीवर जगायचे तरी कसे, असा प्रश्न या सर्वाना पडला आहे. उपराजधानीतील काही कलावंतांना दंदे फाऊंडेशनसारख्या संस्थांनी मदतीचा हात दिला. काही दानशूरांनी मदत केली पण लहान शहरात राहणाऱ्या कलावंताचे काय? त्यांच्याकडे कोण लक्ष देणार? ही दुरवस्था शासन समजून घ्यायला तयार नाही. या सरकारकडे मंत्र्यांसाठी वाहने घेण्यासाठी पैसा आहे, पण या साऱ्यांच्या मानधनाची पाच कोटीची फाईल करोनामुळे आलेले आर्थिक संकट या नावावर अडवून ठेवली आहे. हे सारे विषण्ण करणारे आहे. या स्पर्धासाठी सरकारतर्फे प्रत्येक केंद्रावर समन्वयक नेमला जातो. ही जबाबदारी सांभाळणारे बहुसंख्य कलावंतच असतात. यांना स्पर्धेच्या आयोजनाचा खर्च प्रारंभी खिशातून करावा लागतो. स्पर्धा संपल्यावर शासनाकडून परतावा मिळतो. शासनाच्या या दिरंगाईच्या खेळात ते सुद्धा भरडले गेले. सांस्कृतिक श्रीमंती हेच समाजाच्या सुदृढतेचे लक्षण असते. या श्रीमंतीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या कलावंतांची अशी गळचेपी करणे योग्य नाही. तरीही सरकार जागचे हलायला तयार नाही. विदर्भातील कलावंतांसमोर यंदा दुहेरी आर्थिक संकट आहे. वर्षभर या स्पर्धामध्ये व्यस्त असलेले शेकडो कलावंत झाडीपट्टीतील नाटकांचा हंगाम सुरू झाला की त्यात व्यस्त होतात. या झाडीपट्टीच्या दर्जाविषयी कुणी कितीही नाके मुरडली तरी त्यातील अर्थकारण साऱ्यांच्या औत्सुक्याचा विषय. यात होणारी उलाढाल कोटय़वधीच्या घरात असते. सुमारे चार महिन्यांच्या काळात हजारो नाटके या रंगभूमीवर सादर होतात. त्याला लाखो प्रेक्षकांची उपस्थिती असते. यात भाग घेणाऱ्या कलावंतांना पैसे सुद्धा भरपूर मिळतात. विदर्भातील अनेक कलावंत या रंगभूमीवर कमालीचे लोकप्रिय आहेत. अलीकडे या झाडीपट्टीची भुरळ मुंबईच्या कलावंतांना सुद्धा पडू लागली आहे. चांगला पैसा मिळतो म्हणून तेही विदर्भाच्या वाऱ्या करतात. यंदा करोनामुळे या रंगभूमीवर अनिश्चिततेचे सावट पसरलेले आहे. करोनाचा मुक्काम दीर्घकाळ राहील असे संकेत मिळू लागल्याने लाखो प्रेक्षकांचा सहभाग असलेला हा हंगाम यंदा पार पडण्याची शक्यता कमीच. त्याचा मोठा आर्थिक फटका यावर अवलंबून असणाऱ्या वैदर्भीय कलावंतांना बसणार आहे. प्रामुख्याने दुर्गम व ग्रामीण भागात असणारी ही रंगभूमी तंत्रस्नेही नाही. त्यामुळे नव्या चौकटीत ही नाटके होणे शक्य नाही. प्रेक्षकांचा प्रतिसाद हेच झाडीपट्टीचे प्रमुख बलस्थान आहे. यंदाचा हंगाम बुडाला तर जगायचे कसे, असा प्रश्न वैदर्भीय कलावंतांना पडला आहे. करोनाचा फटका समाजातील सर्वच घटकांना बसला आहे. अशावेळी ज्यांची आवाज उठवण्याची क्षमता आहे व जे संघटित आहेत त्याच्याकडेच राज्यकर्त्यांचे लक्ष जाते. रंगमंचावर आवाज उठवणारे कलावंत बाहेर याबाबतीत कमी पडतात. ते फारसे संघटित सुद्धा नाहीत. त्यामुळे मदतीसाठी त्यांचा विचारही कुणी करायला तयार नाही. कला जगली पाहिजे, कलावंत टिकले पाहिजे असे म्हणणे सोपे आहे पण संकटाच्या काळात त्यांना मदतीचे हात देणे तेवढेच गरजेचे आहे. त्यासाठी सक्रियता दाखवताना कुणी दिसत नाही. वैदर्भीयांचे दुर्दैव दुसरे काय? devendra.gawande@expressindia.com
