नोटाबंदी, जीएसटीचा परिणाम; चाळीस टक्के मालाची विक्रीच नाही

दिवाळीत सर्वात व्यस्त असलेला व्यापारी वर्ग यंदा सुस्त दिसून आला. नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवाकराचा (जीएसटी) मोठा फटका व्यापाऱ्यांना बसला. ते अद्यापही त्यातून सावरलेले नाहीत. महागाईमुळे ग्राहकांमध्येही दिवाळीनिमित्त खरेदीचा उत्साह नव्हता. व्यापाऱ्यांनी दिवाळीसाठी खरेदी केलेल्या मालापकी तब्बल चाळीस टक्के माल बाजारात पडून आहे. त्यामुळे बाजाराची ही घसरण मागील १० वषार्ंतील सर्वात नीच्चांकी असून यंदा ग्राहकांसोबतच व्यापाऱ्यांचीही दिवाळी थंड राहिली आहे.

दिवाळीला आठ दिवसांपासून खरेदीला उधाण येत असते. ग्राहकांचे स्वागत करण्यास बाजार सज्ज झालेला असतो. मात्र, यंदा चित्र काही वेगळे होते. बाजारात दर दिवाळीला होणारी उलाढाल यंदा चांगलीच मंदावलेली दिसली. बाजार सज्ज असले तरी ग्राहकांनी खरेदीला दरवर्षीप्रमाणे प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे बाजारात रोख रकमेचा व्यवहार कमी झाला. नोटाबंदीनंतर ग्राहकांनी मोठय़ा प्रमाणत आपला पसा सोने आणि जमिनीत गुंतवला आहे. व्यापाऱ्यांनी शेअर बाजारात पसा ओतला. त्यामुळे दोन्हीकडे रोख रकमेचा तुटवडा होता. गृहउपयोगी वस्तूंवर २८ टक्के जीएसटी असल्याने लोकांनी साहित्य खरेदी करण्याचे टाळले आणि केवळ औपचारिकता म्हणून कापड खरेदी केले. दरवर्षी मोठी मागणी असलेली मिठाई, सुका मेवा, गृहसजावटीचे सामान, फíनचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, घडय़ाळ, भेट वस्तू आदींना मंदीचा थेट फटका बसला. गेल्या वर्षी दिवाळीच्या दहा दिवसात तब्बल पन्नास हजार कोटींची उलाढाल झाली होती. यंदा ४० टक्क्यांची कमी भरून निघाली नसून आता व्यापाऱ्यांच्या आशाही मंदावल्या आहेत. व्यापाऱ्यांनी आता दिवाळीची भरपाई करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या लग्न सराईकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. एकंदरीत दिवाळीच्या सणात बाजारात मंदीचे वातावरण स्पष्ट जाणवले. अनेकांनी इंटरनेटवरील मिळाणाऱ्या सवलतींचा फायदा घेत खरेदी केली. त्यामुळे त्याचाही फटका स्थानिक बाजारपेठांना सहन करावा लागला. विशेष म्हणजे धनत्रयोदशी आणि लक्ष्मीपूजनाला होणारी उलाढालही यंदा फारच कमी होती.

व्यापार सांभाळणे कठीण

दिवाळीत बाजारात मंदी होती. या मंदीला विविध कारणे असली तरी बाजारात खेळणाऱ्या पैशांवर अर्थव्यवस्था टिकून असते. मात्र, जीएसटी आणि नोटाबंदी तसेच महागाईमुळे ग्राहकांनी अतिरिक्त खर्च टाळला. दिवाळी महिन्याच्यामध्ये आल्याने त्याचाही थोडा परिणाम जाणवला. सरकारी खरेदीची बिले उशिरा निघत असल्याने व्यापारी अडचणीत होता. आता व्यापार वाढवण्यापेक्षा सांभाळणे कठीण झाले आहे. सरकार पुढे कोणता नवीन नियम आणेल, या भीतीपोटी व्यापारी शांत बसले आहेत.

बी.सी.भरतिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स.