रेल्वेस्थानकालगतच्या मध्यप्रदेश बसस्थानकाच्या जागेचा वाद उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पोहोचला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बस स्थानकाची जागा रिकामी करण्याची नोटीस बजावल्यानंतर मध्यप्रदेश रस्ते वाहतूक महामंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने महसूल सचिव, जिल्हाधिकारी, संरक्षण मंत्रालयाला नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. मध्यप्रदेश रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या माहितीनुसार, १९५६ मध्ये सेंट्रल प्रोव्हिन्स ट्रान्सपोर्ट सव्‍‌र्हिसद्वारा (सीपीटीएस) प्रवासी वाहतूक केली जात होती. १९ जानेवारी १९५६ ला संरक्षण मंत्रालयाने आपल्या मालकीची २ हेक्टर १८ आर जमीन १ लाख ७०,९७९ रुपयांमध्ये मध्यप्रदेश सरकारकडे हस्तांतरित केली होती. ती जमीन मध्यप्रदेश सरकारने सीपीटीएसला विकली. मध्यप्रदेशातील प्रवाशी वाहतुकीसाठी २१ मे १९६२ ला मध्यप्रदेश रस्ते वाहतूक महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर जमीन महामंडळाला देण्यात आली. तेव्हापासून या जागेवरील खासगी बस संचालकांना परवाने देऊन बसस्थानकाचे संचालन सुरू आहे. या जागेचा तहसीलदार व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे नियमित करही भरण्यात येत आहे. मध्यप्रदेश सरकारचे महामंडळाकडे १ हजार ६०० कोटी रुपये थकीत असल्याने सरकारने बसस्थानकाची जमीन जप्त केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमिनीवर दावा करून २६ नोव्हेंबर २०१८ ला नोटीस बजावून सात दिवसांत जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले. हा आदेश अवैध असून ही जागा मध्यप्रदेश सरकार व महामंडळाच्या मालकीची आहे. त्यामुळे हा आदेश रद्द ठरवण्याची विनंती केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावली.
