एकही मागणी मान्य न झाल्याने नाराजी महसूल कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे तसेच त्यांनी केलेल्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारने अखेर कर्मचारी संघटनेशी चर्चेची तयारी दर्शविली खरी, पण या चर्चेतून कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशेशिवाय काहीच पडले नाही. केवळ आश्वासनांवर त्यांची बोळवण करण्यात आली. महसूल कर्मचारी संघटनेने फेब्रुवारी ते एप्रिलदरम्यान अनेक वेळा आंदोलने केली. कधी काळ्या फिती लावून तर कधी लेखणी बंद करून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. धरणेही दिली. परंतु सरकारने त्याकडे गांभीर्याने बघितले नाही. त्यामुळे महसूल खात्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली. मागील सरकारच बरे होते, किमान ते चर्चेला तरी बोलवत होते, अशी टीका या सरकारवर होऊ लागली. त्यामुळे अखेर सरकारने २८ एप्रिल रोजी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेच निमंत्रित केले. प्रधान सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत कर्मचारी संघटनेच्या विविध मागण्यांवर चर्चा झाली. या चर्चेनंतर संघटनेने त्यांच्या पुढील आंदोलनाला विराम दिला असला तरी त्यांच्या पदरी काय पडले हा प्रश्न आता दबक्या आवाजात कर्मचारीच करू लागले आहेत. नायब तहसीलदारांच्या वेतनश्रेणीत वाढ, लिपिकांच्या पदनामात बदल, नायब तहसीलदारांच्या पदाची भरती पदोन्नतीने करावी, शिपाई संवर्गातून तलाठी संवर्गात पदोन्नतीने पदे भरावी या काही मागण्या कर्मचाऱ्यांच्या होत्या. यापैकी पदनाम बदलण्याच्या मागणीमुळे तर सरकारवर आर्थिक बोझाही पडणार नव्हता, मात्र एकाही मुद्दावर याबैठकीत निर्णय झाला नाही. त्यामुळे या बैठकीचे फलित काय, असा सवाल आता महसूल कर्मचारीच उपस्थित करीत आहेत. बैठकीत नायब तहसीलदार पदाची वेतनश्रेणी वाढवून देण्याचा प्रस्ताव आता नव्याने वित्त विभागाकडे सादर करण्याचे ठरले. लिपिकांचे पदनाम बदलवण्याची साधी मागणी सुद्धा सरकारने मान्य केली नाही. हा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाच्या सत्वर समितीकडे सादर करण्याचे ठरले. नायब तहसीलदार संवर्गातील सर्व पदे पदोन्नतीने भरण्याची कर्मचारी संघटनेची मागणी होती. या संवर्गात ६७ टक्के पदे पदोन्नतीने तर ३३ टक्के पदे सरळ सेवेतून भरली जातात. तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार व उपजिल्हाधकारी या पदाशी समतुल्य अन्य विभागातील पदांच्या सेवाप्रेवश नियमांचा अभ्यास करून याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले. शिपाई संवर्गातून तलाठी संवर्गातून तलाठी संवर्गात पदोन्नतीचा मुद्दाही गुंडाळून ठेवण्यात आला. वैधानिक बाबी तपासून तसेच शिपाई आणि कोतवालांच्या संघटनेशी चर्चा करू असे आश्वासन देण्यात आले. अस्थायी पदे स्थायी करण्यात यावी तसेच व्यापगत झालेली पदे पुनर्जिवित करावी, अशी मागणी संघटनेची होती. विभागीय आयुक्तांकडे याबाबत चेंडू टोलविण्यात आला आहे. पदोन्नती समितीची सभा आणि नव्याने गठित आकृतीबंध समितीच्या अहवालावर तातडीने निर्णय घेणे याबाबतचा निर्णयही आकृतीबंधाच्या संदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालावर अवलंबून असणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसदर्भात प्रत्येक वेळी सरकारी पातळीवरून वेगवेगळी कारणे देऊन वेळ मारून नेली जाते. याही वेळी असेच झाले. दुष्काळाचे कारण देऊन सरकारने आंदोलन न करण्याची विनंती केली. कर्मचाऱ्यांच्या पदरी यातून काहीच पडले नाही. -ईश्वर बुधे, उपाध्यक्ष, महसूल कर्मचारी संघटना, नागपूर
