मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन नागपूर : नोटाबंदीमुळे कर भरणारा समाज निर्माण झाला आणि जीएसटीमुळे करचोरीला आळा बसला. यामुळे पाच लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त आणि छोटय़ा शेतकऱ्यांना वर्षांला सहा हजार रुपये मदत करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेऊ शकले, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे एका कार्यक्रमात केले. एका खासगी संस्थेच्या वतीने लक्ष्मीनगरातील सायंटिफिक सोसायटीच्या लॉनवर आज शुक्रवारी भारत-२०३० या विषयावर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचे वासुदेवन, मनी बिझचे आशुतोष वखरे, शिवाणी दाणी उपस्थित होते. प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी आज सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प हा २०३० मध्ये भारत कसा असेल याची रूपरेषा दाखवणारा अर्थसंकल्प आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या अर्थतंत्रामुळे मध्यमवर्गीयांना आता कर भरावा लागणार आहे. त्यांचा पैसा ते स्वतसाठी वापरू शकणार आहेत. २००८-२००९ मध्ये शेतकरी कर्जमाफीसाठी ५५ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. परंतु त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना झाला नाही. आता शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये मिळणार असल्याने ते कर्जाच्या दुष्टचक्रात फसणार नाहीत. नोटाबंदीमुळे कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत तीनपट वाढ झाली. सरकारला कराच्या रूपात अधिक पैसा मिळू लागला. त्यामुळे सरकारने ५ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. भारतात युवकांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यांच्या भरवशावर नवभारत निर्माण होणार आहे. परंतु त्यासाठी दूरदृष्टीआणि दृढनिश्चियी नेतृत्वाची गरज आहे. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या सरकारप्रमाणे धोरण लकवा असलेले सरकार नको आहे. असे झाल्यास पुढील २०० वर्षे भारत पुढे जाऊ शकणार नाही. मात्र, मोदी सरकार २०३० पर्यंत आर्थिक आघाडीवर सर्व देशांना मागे टकेल व केवळ चीनशी आपली स्पर्धा राहील, असा दावा त्यांनी केला. गरीब - श्रीमंत दरी कमी झाली स्वच्छता अभियानामुळे कोटय़वधी शौचालये बांधण्यात आली. यासाठी लागणारे बांधकाम साहित्य निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांतून मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्माण झाले. पंतप्रधान घरकुल योजनेत घर आणि शौचालय मिळाल्याने गरीब आणि श्रीमंत यातील दरी कमी होण्यास मदत झाली, असा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला. मागील सरकारने लाचार बनवले मागील सरकारने अनुदान देऊन आणि राईट टू फूड यासारख्या योजना राबवून लोकांना लाचार बनवण्याचे काम केले. मात्र, मोदी सरकारने आर्थिक समावेशन करण्यासाठी जनधन योजना आणली. यात ३० कोटी जनधन खाते उघडण्यात आले. तसेच लोकांसाठी संधी निर्माण केली.
