31 May 2020

News Flash

ऊर्जामंत्र्यांच्या अधिकाराला कात्री!

महाराष्ट्रात पूर्वी विद्युत निरीक्षणालयाचे कामकाज सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येत होते.

 

विद्युत निरीक्षणालयातील वरिष्ठांच्या बदल्यांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना

शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून विद्युत निरीक्षणालयाचे आस्थापनाविषयक कामकाज काढून ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाली दिले आहे, त्यामुळे या विभागातील मुख्य विद्युत निरीक्षकांपासून विद्युत निरीक्षकांपर्यंतच्या बदल्या ऊर्जामंत्र्याच्या सल्ल्याने ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडून होणे अपेक्षित होते, परंतु हे अधिकार मुख्यमंत्र्यांनी स्वतकडे घेतले असून  ऊर्जा विभागाच्या अधिकाराला मुख्यमंत्र्यांनी कात्री लावल्याची जोरदार चर्चा या अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.

महाराष्ट्रात पूर्वी विद्युत निरीक्षणालयाचे कामकाज सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येत होते. तेव्हा ऊर्जाविषयक कामांसाठी या विभागाला पूर्णपणे सार्वजनिक बांधकाम विभागावर अवलंबून रहावे लागत होते. विविध मंजुरी व कागदपत्रांची जुळवाजुळव व शासनाच्या दोन विभागात हे काम विभागले जात असल्यामुळे या कामांना बराच विलंब लागायचा. ऊर्जा विभागातील कामे नागरिकांशी संबंधित असल्यामुळे या विभागाच्या प्रकल्पांना गती मिळावी म्हणून शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील विद्युत निरीक्षणालयाचे आस्थापनाविषयक कामकाज ऊर्जा विभागाकडे दिले. त्याकरिता अधिसूचनाही काढण्यात आली.त्यात या विभागातील मुख्य विद्युत निरीक्षक, अधीक्षक अभियंता, विद्युत निरीक्षक या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे अधिकार ऊर्जामंत्र्यांच्या सल्ल्याने ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांना मिळणे अपेक्षित होते.

गेल्या अनेक वर्षांपासून ऊर्जा विभागातील या अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत हीच पद्धत सुरू आहे, परंतु अधिसूचनेत या तिन्ही वरिष्ठाधिकाऱ्यांच्या बदलीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे देण्यात आल्याचे म्हटले असल्याने ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिकाराला मुख्यमंत्र्यांनी कात्री लावल्याची जोरदार चर्चा ऊर्जा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह शासनाच्या राज्यभरात महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीतील अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.

अधिसूचनेनुसार सहायक विद्युत निरीक्षक, सहायक अभियंता (श्रेणी-२), शाखा अभियंता (निवडश्रेणी गड ब), कनिष्ठ अभियंता, विद्युत कर निरीक्षकाच्या बदल्यांचे अधिकार ऊर्जामंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रधान ऊर्जा सचिवांकडे, तर गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ संवर्गातील बदल्यांचे अधिकार मुख्य विद्युत निरीक्षक, अधीक्षक अभियंता, मुख्य विद्युत निरीक्षक, अधीक्षक अभियंत्यांना बदलीचा संवर्ग असलेल्या राज्यांतर्गत वा प्रादेशिक विभागांतर्गत संवर्गानुसार विभागून देण्यात आला आहे. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी ऊर्जा विभागाचे पंख छाटण्याचे कारण काय?, यावर अधिकारी, कर्मचारी, संघटनाांमध्ये वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या आहे. या विषयावर ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

वीज कंपनीतील बदलीची पद्धत

राज्यात शासनाच्या महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपन्यांमधील अधीक्षक अभियंत्यापासून वर्ग एकच्या सगळ्याच अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना आहेत, परंतु या बदल्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडून ऊर्जामंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच केल्या जात असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या संघटनांकडून सांगण्यात येते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 15, 2016 1:58 am

Web Title: maharashtra energy minister rights cut
Next Stories
1 शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुर्नगठण करून पाच वर्षांचे हप्ते पाडणार
2 आजपासून राज्यात टंकलेखनाची खडखड आता कायमची बंद
3 शंभरावर क्ष किरण व सोनोग्राफी केंद्रे बंद
Just Now!
X