27 September 2020

News Flash

‘मेक इन’साठी तत्परता; दुष्काळग्रस्तांसाठी अनास्था

मेक इन महाराष्ट्र’ यासारख्या उद्योजकांशी संबंधित योजनांसाठी मात्र प्रशासन तत्पर असल्याचे दिसून आले.

‘मेक इन इंडिया’

निम्मे शेतकरी मदतीपासून वंचित
‘मेक इन महाराष्ट्र’च्या मार्गातील अडथळे (एनए) दूर करण्यासाठी प्रशासन तत्परतेने निर्णय घेत असले तरी हीच तत्परता दुष्काळग्रस्तांच्या मदत निधी वाटपाच्या बाबतीत मात्र दिसून येत नाही. अपुरा निधी मिळाल्याने निम्म्यापेक्षा अधिक शेतकरी यापासून वंचित राहिले आहेत.
राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर आलेले नवीन सरकार हे फक्त शहरी भागांचे प्रतिनिधीत्व करणारे आहे, अशी टीका झाली. ती खोडून काढण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक घोषणा केल्या. मात्र अंमलबजावणीत वेळोवेळी अनास्था दिसून आली.
दुसरीकडे ‘मेक इन महाराष्ट्र’ यासारख्या उद्योजकांशी संबंधित योजनांसाठी मात्र प्रशासन तत्पर असल्याचे दिसून आले. शेतकऱ्यांच्या संदर्भातील अनास्थेचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास दुष्काळी पॅकेजच्या अंमलबजावणीचे देता येईल. खरीप हंगामातील दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेजचा लाभ अजूनही जिल्ह्य़ातील निम्म्या शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. सरकारने राज्यातील दुष्काळग्रस्त १५ हजार गावातील शेतकऱ्यांसाठी ३ हजार कोटींची मदत जाहीर केली होती. कोरडवाहूसाठी प्रती हेक्टर ६८०० रुपये दोन हेक्टपर्यंत तर ओलिताखालील शेतीसाठी प्रती हेक्टर १३ हजार ५०० रुपये दोन हेक्टपर्यंत असे या मदतीचे स्वरुप होते.
नागपूर जिल्ह्य़ातील मौदा तालुक्यातील १११ गावातील ७,३९३ शेतकऱ्यांसाठी ४ कोटी ७३ लाख रुपयांची गरज होती. प्रत्यक्षात १ कोटी ५९ लाख रुपयेच निधी मिळाला आहे. तो २ हजार ८३७ शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आला. म्हणजे ४ हजारापेक्षा अधिक शेतकरी अद्यापही मदतीपासून वंचित आहेत. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्य़ातील ही परिस्थिती आहे. इतर दुष्काळी जिल्ह्य़ांत यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. गडचिरोली जिल्ह्य़ातील ३६७ गावातील ३१,८६१ शेतकऱ्यांसाठी २७ कोटी रुपयांची गरज होती. १४ कोटी रुपये मिळाले व १३ कोटी ६२ लाख रुपये वाटप करण्यात आले.
दुसरीकडे ‘मेक इन महाराष्ट्र’साठी अधिकारी तत्पर आहे. उद्योगासाठी लागणारी जमीन अकृषक करण्यासाठी अनेक अटी शासनाने दूर केल्या आहेत. नागपूर जिल्ह्य़ात तर या कामासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दोन पावले पुढे टाकली आहेत. उद्योजकांना त्रास होऊ नये म्हणून केवळ फोनव्दारे एनएसाठी अर्ज करण्याची सोय करून देण्यात आली. कमीत कमी वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण व्हावी म्हणून अनेक अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत. ही तत्परता दुष्काळग्रस्तांच्या बाबतीत कुठेच दिसून आली नाही. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार निधी वाटपाचे काम सुरू आहे. उर्वरित निधी प्राप्त झाल्यावर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल. सरकारी योजना राबविताना भेदभाव कधीच केला जात नाही, कामाच्या प्राथमिकतेवर सर्व बाबी अवलंबून असतात.

नागपूर जिल्हा
’ गावे -१११
’ दुष्काळग्रस्त शेतकरी ७,३९३
’ निधी वाटप शेतकरी -२,८९७
’ आवश्यक निधी- ४ कोटी, ७३ लाख
’ प्राप्त निधी -१ कोटी, ५९ लाख

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 27, 2016 2:02 am

Web Title: maharashtra farmers deprived due to insufficient funds
Next Stories
1 विरोधी पक्षाच्या महापालिकांवर सरकारी अंकुश
2 एसटी बसखाली चिरडून सीए तरुणी ठार
3 मालमत्ता करवसुलीचा अजब प्रकार
Just Now!
X