वाघांना बंदिस्त करण्याचा घाट; अधिकाऱ्यांची भूमिका नकारात्मक ? मानव-वन्यजीव संघर्षांतील जेरबंद वाघांना किंबहुना पिंजऱ्यातच जन्मलेल्या वाघांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यासाठी शेजारचे राज्य वेळप्रसंगी प्रयोग राबवत असताना महाराष्ट्राच्या वनखात्याने चक्क वाघांना बंदिस्त करण्याचा घाट घातल्याची चर्चा आहे. काही वर्षांपूर्वी तीन वाघांच्या सुटकेसाठी सर्व तयारी झाली असताना ऐन वेळी वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी माघार घेतली. आता पुन्हा एका वाघिणीच्या संदर्भात तोच कित्ता गिरवला जात आहे. जन्मापासून पिंजऱ्यात वाढलेल्या पाच वर्षांच्या वाघिणीला जंगलात सोडण्याचा भारतातील पहिला प्रयोग मध्य प्रदेशातील पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी यशस्वी करुन दाखवला. शिकारीचा कोणताही अनुभव नसताना जंगलात सोडल्यानंतर शिकारीचा मूळ गुण या वाघिणीने आत्मसात केला. नव्या वातावरणाशी जुळवून घेत जोडीदाराची निवड करून दोन बछडय़ांना जन्म दिला. या प्रयोगाची दखल जागतिक पातळीवर वन्यजीवतज्ज्ञांनी घेतली. बोर व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांना सोडण्याच्या निर्णयावर अधिकारी ठाम राहिले असते तर कदाचित या पहिल्या प्रयोगाची नोंद महाराष्ट्राच्या नावावर राहिली असती. भविष्यातील घटनांची तयारी म्हणून मध्य प्रदेशच्या वनखात्याने वाघांना तसेच इतरही वन्यजीवांना त्यांच्या मुळ अधिवासात सोडण्यासाठी वन क्षेत्रांची पाहणी करून ठेवली. सातपुडा व्याघ्र प्रकल्पातील चुरणी वनक्षेत्र तसेच कान्हा, बांधवगड या व्याघ्रप्रकल्पातसुद्धा असे वनक्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. या ठिकाणी वन्यप्राण्यांचे सुयोग्य पद्धतीने स्थलांतरण करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील वनाधिकारी असा कोणताही प्रयोग राबवण्यास तयार नाही. मानव-वन्यजीव संघर्षांत दुरावलेल्या तीन बछडय़ांना बोर आणि नंतर पेंच व्याघ्रप्रकल्पातील खुल्या पिंजऱ्यात ठेवण्यात आले. त्यांना जंगलात सोडण्यासाठी म्हणून वयाच्या दोन वर्षांनंतर शिकारीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. मात्र, अधिकारी बदलले आणि प्रस्ताव बारगळला. वन्यजीवतज्ज्ञांच्या दबावामुळे एका वाघिणीला जंगलात सोडण्याचा थातुरमातुर प्रयत्न राबवण्यात आला, पण अधिकाऱ्यांची नकारात्मक मानसिकता नडली आणि वाघीण जंगलात स्थिरावण्यापूर्वीच तिला पिंजऱ्यात घेण्यात आले. हे तिन्ही वाघ आज वेगवेगळय़ा प्राणिसंग्रहालयात बंदिस्त आहेत. मुक्तता लांबणीवर बह्मपुरी वनपरिक्षेत्रातील अवघ्या दोन वर्षे वयाच्या जेरबंद वाघिणीबाबत तज्ज्ञांच्या समितीने दिलेल्या सकारात्मक अहवालानंतर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव) यांनी तिला आठ दिवसाच्या आत जंगलात सोडण्याचे निर्देश दिले. त्या दृष्टीने तयारी झाली असताना ऐनवेळी संबंधीत अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधीकरणाच्या मानक कार्यपद्धतीचा हवाला देत तिची मुक्तता लांबणीवर टाकली. किंबहुना तिला जंगलात सोडण्यात येऊ नये या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, पेंच व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक हृषीकेश रंजन हे प्राधिकरणाच्या नियमांचा हवाला देत आहेत. ’जंगलातून जेरबंद केलेल्या वाघांच्या सुटकेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आठ दिवसातच होणे गरजेचे आहे. यापूर्वीही बोर ते पेंच असा प्रवास करणाऱ्या वाघांसंदर्भात आम्ही हेच सांगितले होते. त्यावेळीही अधिकाऱ्यांनी वेळ घालावला आणि आता तीच पुनरावृत्ती होत आहे. अशा परिस्थितीकरिता वनखात्याने आधीच तयार असणे गरजेचे आहे. बोरच्या घटनेच्या वेळीच आम्ही वनखात्याला वाघांना सोडण्यासाठी वनक्षेत्राची पाहणी, वाहनांची तयारी अशा संपूर्ण तयारीनिशी सज्ज राहण्यास सािगतले होते. कारण भविष्यात या घटना कधी घडून येतील काही सांगता येत नाही आणि त्यासाठी आधीच सज्ज असणे गरजेचे आहे. वाहनाची रचना आतून जंगलासारखी तयार करून प्राण्यांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आत कॅमेरा असणेही गरजेचे आहे. मात्र, मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या घटना महाराष्ट्रात वारंवार घडत असताना वनखाते अजूनही त्यासाठी तयार नाही, अशी खंत ज्येष्ठ वन्यजीवतज्ज्ञ किशोर रिठे यांनी व्यक्त केली. ’काही वर्षांपूर्वी कातलाबोडी या गावात वाघीण विहिरीत पडली. गर्भवती असलेल्या या वाघिणीने बछडे गमावले, पण अवघ्या आठ दिवसांतच तिच्यावर उपचार करून या वाघिणीला जवळच्याच जंगलात सोडण्यात आले. या वाघिणीने आतापर्यंत सहा बछडे जन्माला घातले असून त्यांचे लांब पल्ल्याचे स्थलांतरणही झाले आहे. तोच कित्ता तासच्या कालव्यात अडकलेल्या वाघिणीबाबत घडून आला. या वाघिणीलाही अवघ्या आठ दिवसांत रेडिओ कॉलर लावून जंगलात सोडण्यात आले. लगेच निर्णय घेऊन त्यांची तडकाफडकी अंमलबजावणी करीत तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी हे प्रयोग यशस्वी करून दाखवले. प्रयोग हे करावेच लागणार आहेत. त्यात कधी यश मिळेल तर कधी अपयशही, पण वाघांच्या भविष्याच्या दृष्टीने ते करावेच लागतील, असे मानद वन्यजीव रक्षक कुंदन हाते म्हणाले.
