News Flash

शहिदांच्या कुटुंबीयांबाबतच्या घोषणाही पोकळ

शहिदांच्या कुटुंबीयांना मदतीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी झालेली नाही.

महाराष्ट्र हे औद्योगिक राज्य आहे. जास्तीत जास्त परकीय गुंतवणूक राज्यात झाली पाहिजे यासाठी सरकारने प्रयत्न केले. या प्रयत्नाला यश आले आणि संघटीत क्षेत्रात सर्वाधिक रोजगार हा महाराष्ट्रात निर्माण झाल्याचे फडणवीस म्हणाले. (संग्रहित छायाचित्र)

शहिदांच्या कुटुंबीयांना मदतीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी झालेली नाही. सीमेवर लढणाऱ्या आणि देशासाठी प्राणाची आहुती देणाऱ्यांबाबत राज्य सरकार अनास्था दाखवत असल्याबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहिदांच्या कुटुंबीयांना ३० लाख रुपये आणि दोन हेक्टर कृषी जमीन देण्याची घोषणा पुण्यातील एका कार्यक्रमात केली होती. त्याची अंमलबजाणी न झाल्याने वार विडो असोसिएशनने नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ७ डिसेंबरला ध्वजदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात शहिदांच्या कुटुंबीयांना आठ दिवसात २५ लाख रुपये देण्याची घोषणा केली होती. डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात विदर्भातील एक मेजर सीमेवर लढताना शहीद झाला, पण त्याच्या कुटुंबीयांना घोषणेप्रमाणे अद्याप आर्थिक मदत मिळालेली नाही. मुख्यमंत्री घोषणा करतात, परंतु त्यासाठी तरतूद करत नाहीत. ते देखील देशाच्या रक्षणासाठी प्राणाची बाजी लावणाऱ्यांबाबत असे घडत असेल, हे फारच गंभीर आहे, अशी खंत विडो असोसिएसनच्या राज्याच्या संयोजिका अनुराधा देव-फडणीस यांनी व्यक्त केली.

पुण्यात १२ सप्टेंबर २०१७ ला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ३० लाख रुपये आणि दोन हेक्टर कृषी जमीन देण्याची घोषणा केली होती. याचा लाभ १० हजार वीरपत्नींना होईल, असे ते म्हणाले होते. या घोषणेची अंमलबजावणी केव्हा करणार आहात आणि १० हजार वीरपत्नी हा आकडा कुठून आणला असा सवाल केला. एकीकडे सरकार राज्यात कृषी जमीन उपलब्ध नसल्याचे सांगते आणि दुसरीकडे मुख्यमंत्री कृषी जमीन देण्याबाबत बोलतात. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करण्यापूर्वी त्याची तरतूद करावी, असेही त्या म्हणाल्या.

माहोरकर कुटुंबीय मदतीपासून वंचित

पाकिस्तानकडून जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या गोळीबारात मेजर प्रफुल्ल माहोरकर शहीद झाले होते. या घटनेला साडेतीन महिने झाले तरी त्यांच्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेप्रमाणे २५ लाख रुपयांची मदत मिळाली नाही. ७ डिसेंबर २०१७ ला घोषणा केली, परंतु त्यासंदर्भातील जी.आर. १ जानेवारी २०१८ पासून लागू करण्यात आला. घोषणा आणि जी.आर. यादरम्यान शहीद झालेल्यांना लाभ मिळाला नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 20, 2018 12:35 am

Web Title: maharashtra government fake announcements
Next Stories
1 उपराजधानीत उष्माघाताचे ५० रुग्ण
2 महापालिकेची सांस्कृतिक अनास्था
3 पाल्यांच्या आरटीई प्रवेशासाठी पालकांचीही लबाडी
Just Now!
X