08 March 2021

News Flash

शेतकरी, फसवणूक आणि सरकार

सध्या सर्वात लाचार, परिस्थितीमुळे हतबल झालेला व पिचलेला घटक कोणता असेल तर तो अन्नदाता शेतकरी आहे.

शेतकऱ्यांची कोटय़वधीने फसवणूक करणारा व्यापारी सध्या सत्तेत असलेल्या भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध असलेला निघाला.

बरेचदा अन्याय कुणी केला यावर पीडिताचे भविष्य ठरत असते. या अन्याय करण्याच्या प्रयत्नात जात, पात, धर्म, राजकारण आले की प्रकरण आपसूकच मोठे होऊन जाते. त्यातून पीडिताला कमालीचे महत्त्व येते. अन्याय अथवा फसवणूक करणारा वर उल्लेखलेल्या कोंदणात बसणारा नसेल तर मग पीडितही दुर्लक्षित राहतो. या मुद्याचा साकल्याने विचार केला तर वर्धेचे चारशे शेतकरी भाग्यवान म्हणायला हवेत. या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची कोटय़वधीने फसवणूक करणारा व्यापारी सध्या सत्तेत असलेल्या भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध असलेला निघाला.

या प्रकरणात आता सरकार काहीही म्हणो, पण केवळ या एकमेव कारणासाठी या शेतकऱ्यांना त्यांचे आठ कोटी रुपये परत मिळणार आहेत. संघाच्या स्थापनेत या टालाटुले घराण्याचा मोठा सहभाग होता. हे घराणेही तसे आजवर आब राखून वागलेले पण त्यातली एखादी व्यक्ती निघते वाईट. तसेच या घराण्याच्या बाबतीत झाले आणि नेमकी हीच गोष्ट या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळवून देण्यासाठी पुरेशी ठरली. शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यावर हात वर करून नादारीची भाषा करणाऱ्या या व्यापाऱ्याला वठणीवर कसे आणायचे किंवा त्याच्याकडून आठ कोटी वसूल कसे करायचे, हा आता सरकारसमोरचा प्रश्न राहिला आहे, पण मातृसंस्थेची उगाच बदनामी नको म्हणून सरकारने पणन महासंघाच्या माध्यमातून बाजार समितीमार्फत या शेतकऱ्यांचे आठ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. फसवणूक झालेल्या या शेतकऱ्यांनी थेट संघ मुख्यालयासमोर आंदोलन केले होते. फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्याचा संघाशी थेट संबंध नसला तरी त्याच्या घराण्याशी संघाचे जोडलेले नाव नाकारता येणे केवळ अशक्य होते. नेमकी हीच बाब या शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून आली. हे प्रकरण संघाच्या सांस्कृतिक व सामाजिक प्रतिमेला छेद देणारे होते. त्यामुळे सरकार हतबल झाले होते. एका खासगी व्यापाऱ्याने केलेल्या फसवणुकीची जबाबदारी सरकारने का घ्यायची हा वित्त खात्यातील अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न रास्त होता. मात्र, सरकार मदत देण्यावर ठाम राहिले. या मदतीला प्रशासकीय चौकटीत बसवण्यासाठी मात्र वर्धा जिल्ह्य़ातील शेतकरी आत्महत्या व ज्या बाजार समितीत हे प्रकरण घडले, तिथे सरकार नियुक्त प्रशासक होता अशा दोन कारणांचा आधार घेण्यात आला. आता या शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे पैसे या व्यापाऱ्याकडून वसूल करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर टाकण्यात आली आहे. आधीच बँकांकडे गहाण असलेल्या या व्यापाऱ्याच्या मालमत्ता विकून हाती काय येणार, हा नंतरचा प्रश्न आहे व त्याचे उत्तर मिळेल का, यावर सध्यातरी सरकारदरबारी विचार थांबला आहे. संघावरचे किटाळ दूर झाले याच समाधानात सध्या सारे आहेत. शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले व मातृसंस्थेवरचा डाग पुसला गेला, यात कुणालाही वाईट वाटण्याचे काही कारण नाही. मात्र सरकारचा हा निर्णय अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. सध्या सर्वात लाचार, परिस्थितीमुळे हतबल झालेला व पिचलेला घटक कोणता असेल तर तो अन्नदाता शेतकरी आहे. त्याला दरवर्षी फसवणुकीला सामोरे जावे लागते. कधी ही फसवणूक निसर्ग करतो तर कधी व्यापारी अथवा दलाल करतात. कधी सरकारी यंत्रणा त्याच्यावर अन्याय करते तर कधी बँका. कर्ज देणारा व नंतर भरमसाठ व्याज आकारणारा सावकार तर शेतकऱ्याच्या पाचवीलाच पुजलेला असतो. सावकाराकडून होणाऱ्या अन्याय व फसवणुकीचे प्रसंग प्रत्येक गावात आढळतात आणि यातील प्रत्येक घटना डोळ्यात पाणी आणणारी असते. शेतीसाठी कोणत्या योजनेचा लाभ घेताना सुद्धा या बळीराजाची अनेकदा फसवणूक होते. शेतातून निघालेले पीक घेऊन बाजारात गेले की पावलोपावली फसवणूक करणारे टपलेलेच असतात. अनेकदा शेतकऱ्याला ही फसवणूक मुकाटय़ाने सहन करावी लागते, कारण परिस्थितीने तो हतबल असतो. सरकारचीच बियाणे पुरवणारी यंत्रणा असलेल्या महाबीजकडून होणारी फसवणूक तर शेतकऱ्याला दरवर्षी नवा अनुभव देणारी असते. मग या शेतकऱ्यांच्या मदतीला सरकार असेच तत्परतेने का धावून येत नाही? फसवणुकीचीही वर्गवारी करण्याचा पायंडा हे सरकार पाडू इच्छिते काय? फसवणूक कुणी केली यावर न्याय अथवा मदत देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले काय? सरकारसमोर सारे समान असतात, मग हा भेदाभेद निर्माण करण्याचा प्रकार नाही का? यासारखे अनेक प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाले आहेत. त्याची उत्तरे हे सरकार देणार का, हा यातला कळीचा मुद्दा आहे. पीडित कुणीही असो, त्याला जात, पात, धर्म नसतो. पीडित हा केवळ पीडित असतो व त्याला न्याय कसा देता येईल याच नजरेतून सरकारने बघितले पाहिजे. वर्धेचे प्रकरण हाताळताना नेमकी हीच गल्लत सरकारकडून झालेली आहे. आम्ही फक्त आणि फक्त शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच राबत असतो, असा आव आणण्याची जोरदार टूम सध्या सरकार व विरोधकांमध्ये आली आहे. विरोधकांची संघर्ष यात्रा हे त्याचे उत्तम उदाहरण, तर त्याला राजकीय मात देण्यासाठी सरकारतर्फे जाहीर झालेला ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ हा कार्यक्रम आणखी उत्तमातले उत्तम उदाहरण. यातून साध्य काय होणार, हे कुणी धड सांगू शकणार नाही अशी सध्याची परिस्थिती. दुसरीकडे शेतकऱ्याची अवस्था आणखी वाईट होत चालली आहे. मूलमध्ये मुख्यमंत्री भाषण देत असताना हाकेच्या अंतरावर शेतकरी गळफास लावून घेतो, या एका प्रसंगावरून शेतकऱ्यांच्या अवस्थेची कल्पना सहज करता येऊ शकते. अशा स्थितीत सर्वाना समान न्यायाच्या तत्त्वालाच तिलांजली मिळत असेल तर आशेने बघायचे कुणाकडे? वध्र्यातील फसवणूक झालेले शेतकरी संघटित झाले, त्यांनी योग्य ठिकाणी आंदोलन करून सरकारची कोंडी केली. इतर ठिकाणचे शेतकरी संघटित नाहीत, त्यांना आंदोलन करावे असेही वाटत नाही, इतकी निराशा त्यांच्यात दाटून आलेली आहे. म्हणून त्यांच्या फसवणुकीकडे कुणी लक्षच द्यायचे नाही का? शेतकरी आंदोलन करण्याच्या भानगडीत पडत नाही, थेट जीवच देतो. समन्यायी तत्त्व स्वीकारण्यासाठी एवढी भयावह स्थिती पुरेशी नाही काय? केवळ मातृसंस्थेवरच्या डागाची तेवढी काळजी घ्यायची व इतर पीडितांना वाऱ्यावर सोडायचे हे धोरणच वेदना देणारे आहे.

देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 6, 2017 1:44 am

Web Title: maharashtra government farmers and fraud
Next Stories
1 एप्रिलच्या पहिल्याच आठवडय़ात तापमानाचा पारा वाढला
2 सुरेल मैफिलीतील सूर निमाला!
3 विमानतळावर ‘बोर्डिग पास’ मिळणे अधिक सुलभ होणार
Just Now!
X