News Flash

राज्य सरकारकडून विदर्भाला सापत्न वागणूक

विकासकामांसंदर्भात उच्च न्यायालयाचे परखड मत

विकासकामांसंदर्भात उच्च न्यायालयाचे परखड मत

नागपूर : विदर्भ हा राज्याचा महत्त्वाचा भाग असून या भागातील अनेक विकास कामांचा निधी राज्य सरकारने काढून घेतला आहे. शिवाय अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये सरकारकडून वेळेवर उत्तर दाखल करण्यात येत नाही व निधीही मंजूर करण्यात येत नाही. यावरून राज्य सरकार विदर्भाला सापत्न वागणूक देत असल्याचे दिसून येते, असे परखड मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी व्यक्त केले.

स्वतंत्र विदर्भाचे पुरस्कर्ते नितीन रोंघे आणि मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चांद्रायण यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणात राज्य सरकारकडून अद्याप उत्तर दाखल करण्यात आले नसून पुन्हा वेळ मागण्यात आला. यावेळी न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी उपस्थित राहायला हवे. पण, पुरेसा अवधी दिल्यानंतरही महाधिवक्ता किंवा राज्य सरकारकडून उत्तर दाखल करण्यात आले नाही. विकास मंडळाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यापूर्वीही राज्य सरकारने विदर्भातील अनेक विकास कामांचा निधी मागे घेतला आहे. विदर्भ हे प्रदेशाचे महत्त्वाचे अंग असतानाही सरकार विदर्भासंदर्भात गंभीर दिसत नाही.  सरकारकडून विदर्भाला सापत्न वागणूक देण्यात येत आहे, असे परखड मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

एप्रिल २०२० मध्ये विदर्भ विकास मंडळाचा कार्यकाळ संपला. तेव्हापासून नवीन सरकारने मंडळाची निर्मिती केलेली नाही. विदर्भ विकास मंडळावर तज्ज्ञ सदस्य नेमून मंडळ निर्माण करण्याचे अधिकार राज्यपालांना आहेत. या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीची आवश्यकता नसते. त्यामुळे राज्यपालांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करून विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकास मंडळांची निर्मिती करावी, अशी याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली आहे. न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करून दोन आठवडय़ाची मुदत दिली आहे. पुढील सुनावणीवेळी महाधिवक्त्यांनी उत्तरासह उपस्थित राहावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अणे आणि सरकारकडून अ‍ॅड. केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.

..हा तर न्यायालयाला कमी लेखण्याचा प्रकार

नागपूर खंडपीठात कामांची देयके अद्यापही मंजूर करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे न्यायालयात पाणी गळते. प्रशासकीय न्यायमूर्तीनी अनेकदा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क करून नागपूर खंडपीठातील विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात सांगितले. पण, प्रशासनाकडून प्रक्रियेचे कारण सांगून कारवाई करण्यात येत नाही. नागपूर खंडपीठातील कामांचा निधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य पीठासाठी कसा दिला जाऊ शकतो, असा सवाल करून उच्च न्यायालयाने हे सरकारकडून उच्च न्यायालयाची अखंडता व प्रतिष्ठेला कमी लेखण्याचा प्रकार असल्याचे ताशेरे सरकारवर ओढले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 24, 2021 2:12 am

Web Title: maharashtra government ignore development work in vidarbha nagpur bench zws 70
Next Stories
1 घरकूल योजनेचे लाभार्थी मनरेगाच्या अनुदानापासून वंचित
2 ओबीसींचा विश्वासघात थांबवा, अन्यथा उग्र आंदोलन!
3 १८ वर्षांवरील लसीकरण सुरू, पण पुरवठाच ठप्प!
Just Now!
X