राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव नागपूर : एम्प्रेस मिल कामगारांच्या घरांसाठी देण्यात आलेल्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होईल. यापूर्वी अतिक्रमण करणाऱ्यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या याचिकेवर सोमवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांनी प्रतिवादी महापालिका व मूळ याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावली असून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तोपर्यंत अतिक्रमण पाडण्यासंदर्भात ‘जैसे थे’ चे आदेश दिले आहे. एम्प्रेस मिल कामगारांना घर बांधून देण्यासाठी बेझनबाग प्रगतिशील कामगार गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यात आली. या संस्थेकरिता राज्य सरकारने बेझनबाग येथील ७७ भूखंड राखीव केले होते, परंतु या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले. त्यामुळे संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. या पाहणीत बगीचा, मैदान, रुग्णालय आणि शाळेकरिता राखीव असलेल्या भूखंडावर बंगले आणि निवासी संकुल उभे राहिले. एका भूखंडावर माजी मंत्र्याचेही अतिक्रमण असल्याचे आढळले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने २००८ मध्ये अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले होते. त्याचे प्रशासनाने पालन न करता २१ एप्रिल २०१४ ला आघाडी सरकारने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून अतिक्रमण नियमित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. तसेच गृहनिर्माण संस्थेला दुसरीकडे इतर जागा देण्याचेही त्यात नमूद होते, परंतु उच्च न्यायालयाने हा प्रस्ताव फेटाळला होता. त्यानंतर अतिक्रमण नियमित करण्यास नकार देत ते पाडण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. त्यानंतर अतिक्रमण धारकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ती याचिका न्यायालयाने फेटाळली. आता राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत विशेष अनुमती याचिकेद्वारा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची बाजू ऐकल्यानंतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली. तसेच सर्व प्रतिवादींना ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. निशांत काटनेश्वरकर यांनी बाजू मांडली. ३६९ कुटुंबांना दिलासा नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाला अतिक्रमण करणाऱ्या नागरिकांनीही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण, गेल्या मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला होता. आता राज्य सरकारच्या आदेशावर ‘जैसे थे’चे आदेश दिल्याने ३६९ कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
