व्यवसाय परवानगीसाठी आनंद मेळा, मीनाबाजार चालकांचा टाहो नागपूर : मंदिरे उघडावी म्हणून जागोजागी घंटानाद करणारे राजकीय पक्ष व्यवसायबंदीमुळे माणसे मृत्युमुखी पडत असतानाही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. सरकारवर दबाव निर्माण करून अपेक्षित निर्णय पदरी पाडून घेणारी संघटनात्मक शक्ती नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. यात आनंद मेळावे, मीनाबाजार प्रदर्शनी लावून उदरनिर्वाह करणाऱ्या व्यावसायिकांचाही समावेश असून आमच्यासाठी कोण घंटानाद करणार, असा सवाल त्यांनी केला आहे. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी भरणाऱ्या जत्रा, विविध सण, उत्सव, ऊरूस, दिवाळी आणि उन्हाळ्यातील सुटय़ा या दरम्यान विविध प्रदर्शनी लागतात, त्यात लहान मुलांची खेळणी (आकाशपाळणा व तत्सम) आणि विविध वस्तूंच्या विक्रीसाठी स्टॉल लावले जातात. मीनाबाजार, आनंद मेळा या नावानेही हा व्यवसाय ओळखला जातो. संपूर्ण महाराष्ट्रात अशा व्यावसायिकांची संख्या पाचशेहून अधिक आहे. त्यापैकी विदर्भात १०० व्यावसायिक आहेत. एका व्यावसायिकाकडे सुमारे ७० ते १०० लोक काम करतात. या व्यवसायातील वार्षिक उलाढाल ही १०० कोटींच्या घरात आहे. मार्च महिन्यात करोनाचा संसर्ग राज्यात झाल्याने इतर व्यवसायाप्रमाणे या व्यवसायावरही बंदी आली. मात्र त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सर्वच व्यवसाय सुरू झाले. अपवाद मात्र आनंद मेळा, मीनाबाजार व प्रदर्शन व्यवसायाचा होता. अद्यापही या व्यवसायाला शासनाने परवानगी दिली नाही. त्यामुळे त्यांचा आर्थिक कणा तर मोडलाच, पण या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्यांपैकी मागील आठ महिन्यात पाच जणांचा आर्थिक कोंडीमुळे मृत्यू झाला, असे या व्यावसायिक संघटनेचे (वैदर्भीय स्वंय रोजगार एक्सिबिशन असोसिएशन)अध्यक्ष प्रसाद राजवैद्य यांनी सांगितले. ते म्हणाले, मार्च महिन्यापासून आमचा व्यवसाय बंद आहे. आठ महिने झाले, सरकारकडे निवेदने पाठवून आम्ही थकलो. सर्व व्यवसायांना परवानगी दिली. मात्र आमच्या व्यवसायाबाबत सरकार विचारच करीत नाही. लाखो रुपयांची खेळणी आठ महिन्यापासून पडून असल्याने गंजू लागली आहे. त्याच्या दुरुस्तीसाठी लाखो रुपये लागणार आहेत. व्यवसायाचे साहित्य सार्वजनिक ठिकाणांहून इतरत्र हलवा म्हणून स्थानिक प्रशासन नोटीस बजावत आहे. जागा रिकामी करायची नसेल तर त्याचे भाडे द्या, असे सांगितले जात आहे. आम्हाला कुटुंबाचाच उदरनिर्वाह करणे शक्य नाही तर भाडे भरणार कोठून? सरकारने विविध व्यवसायासाठी आर्थिक मदतीची घोषणा केली, मात्र त्यात व्यावसायिक प्रदर्शनीचा समावेश नाही. आम्हाला सरकारी मदत नको, फक्त व्यवसायाची परवानगी हवी, सरकारने घातलेल्या सर्व अटी शर्तीचे पालन करून आम्ही व्यवसाय करू. हजारो लोक यावर अवलंबून आहे. सरकारने पाचशे कामगारांच्या कारखान्यांना परवानगी दिली आहे, मग आम्ही त्यांचे काय घोडे मारले? इतरही व्यावसायिकांनी त्यांच्या संघटनात्मक शक्तीच्या जोरावर सरकारकडून परवानगी मिळवली. आमची दाद तेथे मांडणारे कोणी नाही, त्यामुळे आम्ही दुर्लक्षित आहोत, आमच्यासाठी कोणी तरी घंटानाद करावा, त्यानंतर सरकारदरबारी आमची व्यथा पोहचेल, असे राजवैद्य म्हणाले. टाळेबंदीच्या काळात पाच व्यावसायिकांचा मृत्यू टाळेबंदीच्या काळात आर्थिक कोडींमुळे पाच व्यावसायिकांचा मृत्यू झाला. त्यात प्रामुख्याने हमीद सहमद (अढाळ), उमाशंकर तिवारी (मार्कंडा), शेषराव शेंडे (पारशिवनी), अशोक शर्मा (ब्रह्मपुरी), अब्दुल रज्जाक, गुलाम कादर (नागपूर) यांचा समावेश आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. ‘‘मार्च महिन्यापासून आमचा व्यवसाय बंद आहे. आठ महिने झाले, सरकारकडे निवेदने पाठवून आम्ही थकलो. सर्व व्यवसायांना परवानगी दिली. मात्र आमच्या व्यवसायाबाबत सरकार विचारच करीत नाही. लाखो रुपयांची खेळणी आठ महिन्यांपासून पडून असल्याने गंजू लागली आहे’’ - प्रसाद राजवैद्य, अध्यक्ष, वैदर्भीय स्वयंरोजगार एक्झिबिशन असो., नागपूर
