अटक वॉरंट काढण्याची सरकारची विनंती न्यायालय अवमान प्रकरण अ‍ॅड. सतीश उके यांना न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणात दोन महिन्यांच्या शिक्षेसह २ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. हा दंड त्यांनी भरला नाही. याशिवाय शिक्षेची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यासाठी ४ लाख रुपये हमी रक्कम भरली नसून न्यायालयाचा वेळ दवडण्यासाठी १० हजार रुपये ठोठावलेला दंडही भरला नाही. त्यामुळे सरकारने अ‍ॅड. उके यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्याची विनंती केली. न्यायालयाने अटक वॉरंटशिवाय इतर उपाय सुचविण्याचे निर्देश सरकारला दिले आणि प्रकरणाची सुनावणी २२ मार्चपर्यंत पुढे ढकलली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ची विधानसभा निवडणूक लढताना त्यांच्यावरील गुन्हे लपविले आणि त्यामुळे ते अपात्र ठरतात, अशा आशयाची निवडणूक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. आर.के. देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी सुरू असताना संबंधित न्यायालयाने हे प्रकरण ऐकू नये, असा युक्तिवाद करून अवमान केला होता. त्या प्रकरणात न्यायालयाने उके यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाई प्रारंभ केली. या अवमान प्रक्रियेवर न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. झका हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने उके यांना अवमान कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत २ महिने साधा कारावास आणि २ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. त्याविरुद्ध अ‍ॅड. उके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होणार असल्याने शिक्षा ठोठावण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी, अशी विनंती करणारा अर्ज त्यांनी पुन्हा दाखल केला. त्यावर ८ मार्चला सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने अ‍ॅड. उके यांच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना कोणत्या कायदा व तरतुदी अंतर्गत हा अर्ज केलेला आहे, हे स्पष्ट करण्यास सांगितले. त्यावेळी त्यांच्या वकिलांनी असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे न्यायालयाने अ‍ॅड. उके यांच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांवर नाराजी व्यक्त करून त्यांना दहा हजारांचा दंड ठोठावला. तसेच शिक्षेला चार आठवडय़ाची स्थगिती देण्यासाठी ४ लाख रुपये व दंडाचे २ हजार रुपये भरण्याचे आदेश दिले. अन्यथा, १५ मार्चनंतर शिक्षा आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अ‍ॅड. उके यांनीही एकाही आदेशाची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे आज शुक्रवारी प्रकरण न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. झका हक यांच्यासमक्ष लागले होते. त्यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी अ‍ॅड. उकेंविरुद्ध अटक वॉरंट काढण्याची विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने अंमलबजावणीसाठी इतर उपायही सुचवावेत असे निर्देश दिले.
