15 July 2020

News Flash

पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या करोना चाचणीवर शिक्कामोर्तब

रॅपीड अँटी बॉडी टेस्टचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा

(संग्रहित छायाचित्र)

रॅपीड अँटी बॉडी टेस्टचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा

नागपूर : करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी काम करणारे डॉक्टर्स, परिचारिका, पोलीस व इतर कर्मचाऱ्यांची रॅपिड अँटी बॉडी टेस्ट करण्यासंदर्भातील निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. दुसरीकडे शहरातील सतरंजीपुरा व मोमीनपुरा परिसरात बंदोबस्त करणारे पोलीस व इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांची करोना चाचणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्यावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.

करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी काम करणारे डॉक्टर्स, परिचारिका, पोलीस व इतर कर्मचाऱ्यांची रॅपिड अँटी बॉडी टेस्ट करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. यावर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. अमित बोरकर यांच्यासमक्ष ऑनलाईन सुनावणी झाली. अँटीबॉडी चाचणी ही आयसीएमआरने बंधनकारक केलेली नाही. शिवाय तपासणीत आजाराचे निदान होत नसून ती केवळ देखरेख ठेवण्यासाठी आहे. पण, त्या चाचणीच्या निदानांमध्येही बरीच तफावत असते. त्याऐवजी एलिजा चाचणी अधिक प्रभावी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे अँटीबॉडी चाचणीची मागणी योग्य नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला. या चाचणीसंदर्भात सरकारने योग्य निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच मोमीनपुरा आणि सतरंजीपुरा परिसरातील  १ हजार ५१ कर्मचाऱ्यांची करोना चाचणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांच्या चाचणीचा खर्च शासन उचलणार असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. त्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर, सरकारकडून अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी आणि महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.

आपत्ती व्यवस्थापनाचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना

राज्य सरकारने प्रथम नागपूरला लाल क्षेत्र जाहीर केले नव्हते. त्यानंतरही महापालिका आयुक्तांनी शहरात संचारबंदी व टाळेबंदी जाहीर केली. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार टाळेबंदी, संचारबंदीचा निर्णय घेण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना नाहीत, याकडे लक्ष वेधून त्यांचा निर्णय रद्द ठरवून शहरातील सर्व आस्थापनांना परवानगी देण्याची विनंती उच्च न्यायालयाने फेटाळली. राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत महापालिका आयुक्तांना निर्णयाचे अधिकार आहेत, अशी माहिती दिली. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची विनंती फेटाळली.

बकरा बाजार कळमन्याला हलवणार

वाठोडा परिसरात हलवण्यात आलेला बकरा बाजार लोकांच्या विरोधानंतर आता कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) परिसरात कळमना येथे हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती महापालिकेने उच्च न्यायालयात दिली. यानंतर न्यायालयाने लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. उन्मेश उतखेडे, क्रिष्णा मस्के आणि दिनेश येवले यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल यांनी बाजू मांडली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 27, 2020 5:15 am

Web Title: maharashtra government should take decision on rapid anti body test zws 70
Next Stories
1 आयुक्तांच्या मनमानीविरुद्ध पार्वतीनगरात जनआंदोलन
2 टाळेबंदीत शिथिलता मिळताच शहरातील प्रदूषण वाढले
3 खासगी डॉक्टरसह आणखी चौघांना करोना
Just Now!
X