News Flash

राज्यात तूर्तास पदभरतीची आशा धूसर

राज्य शासनाने ४ मे २०२० ला करोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे कारण देत पदभरतीवर बंदी घातली होती

(संग्रहित छायाचित्र)

नागपूर : करोना प्रादुर्भावामुळे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत वित्तीय व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामाचे कारण पुढे करीत राज्य शासनाने पुन्हा एकदा सरसकट पदभरतीला कात्री लावली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाला वित्त विभागाशी सल्लामसलत करूनच पदभरतीबाबत आदेश काढण्याचा आदेश जाहीर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, अनेक विभागांच्या भरती प्रक्रिया या वित्त विभागाच्या परवानगीमुळे अडकलेल्या आहेत. हा अनुभव बघता तुर्तास पदभरती होण्याची अशा धूसर दिसत आहे.

राज्य शासनाने ४ मे २०२० ला करोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे कारण देत पदभरतीवर बंदी घातली होती. त्यामुळे मागील वर्षभरामध्ये अत्यावश्यक सेवेत येणारे आरोग्य विभाग वगळता  अन्य विभागांमध्ये  पदभरती झाली नाही. याउलट विद्यार्थ्यांनी २०१९ पासून महापरीक्षा पोर्टलवर विविध पदांसाठी अर्ज केलेले आहेत. यंदातरी शासन विविध रिक्त पदांवरील भरती प्रक्रिया राबवेल, अशी आशा विद्यार्थ्यांना होती. मात्र, तेही शक्य दिसत नाही.

प्रत्येक खात्याचे मंत्री हे ४ मेच्या शासन आदेशाचा हवाला देत पदभरतीचा विषय टाळतात. यामुळे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी ४ मेचा शासन आदेश रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे. यासाठी शासनाला अनेक निवेदनेही देण्यात आली आहेत. परंतु, वित्त विभागाने आता २४ जूनला नव्याने  विविध निर्णय जाहीर केले आहेत. यामध्ये पदभरतीसंदर्भातही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाला कुठल्याही प्रकारची भरती प्रक्रिया वित्त विभागाच्या परवानगी शिवाय करता येणार नाही. पदभरती बाबत सामान्य प्रशासन विभागाने गरजेनुसार वित्त विभागाशी सल्लामसलत करूनच योग्य तो निर्णय घेऊन त्याबाबतचे सविस्तर आदेश काढावेत, अशा स्पष्ट सूचनाआदेशामध्ये  आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 25, 2021 2:54 am

Web Title: maharashtra government stopped recruitment due to corona outbreak zws 70
Next Stories
1 नागरिकांकडून करोना नियमांचा फज्जा
2 ग्रंथालय, शाळांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष
3 शहरात हॉलमार्क प्रयोगशाळा वाढवा
Just Now!
X