भारतीय उत्पादकांसाठी बाजारपेठ अनुकूल नाही भारतीय बनावटीच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ योजना सुरू केली. परंतु भारतीय ग्राहक मात्र खरेदीसाठी चिनी उत्पादनांनाच प्राधान्य देत आहेत. याचे कारण, हे उत्पादन दर्जेदार आणि स्वस्त आहेत. दुसरीकडे काही उत्पादनात तोच दर्जा आणि समान किंमत देऊनही भारतीय उत्पादकांना मात्र ग्राहक मिळवण्यासाठी संघर्षच करावा लागत आहे. भारतात औद्योगिक उत्पादन वाढावे तसेच गुंतवणूक वाढावी म्हणून मेक इन इंडिया योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेला आता साडेचार वर्षे झाली, पण अपेक्षित यश अद्याप मिळालेले नाही. याउलट आजही देशात विविध उत्पादने चीनमधून आयात केली जात आहेत. चीनमध्ये स्वस्त आणि दर्जेदार उत्पादन उपलब्ध आहेत. यामुळे रसायन, वेल्डिंग फ्लक्स, कागद आयात केले जात आहेत. गुणवत्ता टिकवण्याठी आणि स्पर्धेसाठी हे आवश्यक असल्याचे स्थानिक उद्योजकही सांगतात, परंतु गुणवत्ता आणि किंमत चिनी उत्पादनाच्या बरोबरीने असल्यास भारतीय उत्पादनांनाही ग्राहकांनी प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मत विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अतुल पांडे यांनी व्यक्त केले. केंद्र सरकारने पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी कालव्याऐवजी बंद जलवाहिन्यांनी (पाईप) पाण्याचे वितरण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी गुजरात आणि महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणावर पाईप टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी लागणारे पाईप चिनी ‘वेल्ड फ्लक्स’पासून बनवण्यात येत आहेत. देशात गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, तेलंगणा येथे ‘वेल्ड फ्लक्स’ बनवणाऱ्या कंपन्या आहेत. त्यापैकी काहींनी चीन पेक्षा कमी किंमतीत वेल्ड फ्लक्स तयार केले आहेत. पण, चीनमधून उत्पादन आयात करणारी साखळी आणि सिंचन विभागाशी जवळीक असल्याने भारतातील उत्पादनांना प्राधान्य दिले जात नाही. भारतीय उत्पादन दर्जेदार आणि स्वस्त असले तर ते सिंचन खात्याने का घेऊ नये? सरकारने यासाठी धोरण तयार करावे. त्यामुळे स्थानिक उद्योग बळकट होतील आणि रोजगार निर्मिती होईल, असे या उद्योजकांचे म्हणणे आहे. भारतात चीनमधून शेकडो वस्तू येत आहेत. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे त्या स्वस्त आहेत. ज्या वस्तू आयात होतात, त्या भारतातही बनत आहेत. जेव्हा खूप स्वस्त वस्तू आयातीचे प्रमाण वाढते, तेव्हा त्यावर सरकार आयात कर लावून नियंत्रण आणत असते. शिवाय देशातील उद्योजक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्वस्त वस्तू बनवण्यास प्रोत्साहित होत असतात, अशी माहिती ‘वेद’चे अध्यक्ष देवेंद्र पारेख यांनी दिली. भारतीय उत्पादन आहे म्हणून त्याला संरक्षण द्या, असे म्हणणे योग्य होणार नाही. असे केल्यास आपण स्पर्धेत मागे पडू. मात्र, उत्पादननिहाय धोरण बनवून स्थानिक उत्पादनाला चालना देता येऊ शकते. तसेच आपल्याकडील उत्पादने इतर देशातील उत्पादनांशी गुणवत्ता आणि किंमतीच्या बाबत समान पातळीवर असेल तर, अशावेळी भारतीय उत्पादनाला प्राधान्य दिले जावे, अशी अट निविदेमध्ये टाकायला हवी.’’ - अतुल पांडे, अध्यक्ष, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन.
