20 July 2018

News Flash

शहरी भागातही कुपोषणाची स्थिती गंभीर

पायाभूत सुविधांची कमतरता असल्यामुळेही कुपोषणात वाढ होत आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

कुपोषणाच्या मुद्यावर फक्त ग्रामीण आणि विशेषकरुन आदिवासी भागावरच लक्ष केंद्रीत केले जाते, पण शहरी भागातील झोपटपट्ट्यांमधील स्थिती यापेक्षाही भयानक आहे. किंबहूना ग्रामीण भागातील कुपोषणाच्या तुलनेत शहरी भागातील कुपोषणाची स्थिती अधिक गंभीर आहे. शहरी भागात दर दहा हजार मुलांमागे तीव्र कुपोषणाचे प्रमाण चार ते पाच टक्के आणि मध्यम कुपोषणाचे प्रमाण आठ ते दहा टक्के असल्याचे समोर आले आहे.

राज्याचा विचार केला तर मेळघाट आणि गडचिरोली या दोन जिल्ह्यांचे नाव कुपोषणाच्या अग्रस्थानी आहे. मात्र, राज्याची राजधानी आणि उपराजधानीसुद्धा कुपोषणाने ग्रस्त आहे. ग्रामीण भागातून रोजगाराच्या निमित्ताने शहरात येणाऱ्यांचे लोंढे दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरांमध्ये राहण्यासाठी जागा नाही. परिणामी ग्रामीण भागातील हा जनसमुदाय झोपडपट्ट्यांमध्ये दाटीवाटीने राहतो. आजपर्यंत झोपडपट्ट्यांसाठी मुंबई अग्रक्रमावर होती, पण आता नागपुरमध्येसुद्धा झोपडपट्टींचा प्रकार वाढत चालला आहे. सुमारे ५०० झोपडपट्ट्या उपराजधानीत आहेत. गडचिरोलीच्या ग्रामीण भागात त्याठिकाणचे आदिवासी आणि इतरही गावकऱ्यांच्या आरोग्यासाठी काम करणाऱ्या ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ या संस्थेने जेव्हा नागपुरात त्यांच्या कामाची सुरुवात केली त्यावेळी या संस्थेच्या सर्वेक्षणानंतर शहरी भागातील कुपोषणाचा प्रकार समोर आला. मात्र, अजूनपर्यंत त्याची दखल घेतली गेली नाही. या संस्थेने मुंबईतही काम सुरू केले आहे आणि त्याठिकाणीसुद्धा हीच परिस्थिती आहे. किंबहूना उपराजधानीतील झोपडपट्ट्यांमधील कुपोषणापेक्षा राजधानीतील झोपडपट्ट्यांमधील कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे. पायाभूत सुविधांची कमतरता, अपुरे मनुष्यबळ आणि कमकुवत देखरेख यंत्रणा शहरी भागातील कुपोषणासाठी कारणीभूत ठरल्या आहेत. कुपोषणाची सुरुवात गर्भवती महिलेपासून होते. तिला मिळणारा आहार पुरक आणि पोषक असला तर कुपोषण जन्म घेत नाही, पण याउलट परिस्थिती असल्यास कुपोषणाचे प्रमाण वाढते. ग्रामीण जवळजवळ प्रत्येकाकडे घरीच भाजा पिकतात. ऋतुनुसार फळे, अन्न मिळत असल्याने खाण्यापिण्याची आबाळ नसते. याउलट शहरी भागातील झोपडपट्ट्यांमध्ये गर्भवती महिलांना आहाराचा फटका बसतो. गर्भवती महिलेला तीन महिने झाल्यानंतर तर बाळ झाल्यानंतर आणि ते दोन वर्षांचे होईपर्यंतची तिच्या व बाळाच्या आरोग्याची संपूर्ण तपासणी प्रक्रिया अंगणवाडीच्या माध्यमातूनच पार पाडली जाते. त्यातून कुपोषणाची माहिती समोर येते आणि त्याला आळा घालता येऊ शकतो. शहरात मुळातच अंगणवाडय़ांची संख्या कमी, त्यातील आरोग्यसेविकांची संख्या कमी. परिणामी गर्भवती महिला असलेल्या कुटुंबापर्यंत त्या पोहचू शकत नाही. त्यामुळे गर्भवती महिलेला आहार आणि बाळ होईपर्यंतची व ते दोन वर्षांचे होईपर्यंतची दिली जाणारी माहितीच त्यांच्यापर्यंत पोहचत नाही. मातेपासून तर बाळापर्यंत लसीकरणसुद्धा अनियमित असते. याउलट ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीचे या सर्व प्रक्रियेवर नियंत्रण असल्याने सर्व गोष्टी वेळेवर पार पाडल्या जातात. शहरात कुपोषणाबरोबरच बालमृत्युचे प्रमाणसुद्धा अधिक आहे. रुग्णालयात प्रसुती होऊनदेखील नवजात मृत्युचे प्रमाण अधिक आहे. झोपडपट्टीमधील स्त्रिया प्रसुतीकरिता रुग्णालयात जाऊ लागल्या असल्या तरीही खासगी रुग्णालयात त्यांना जाणे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयाचा ते आधार घेतात. याठिकाणी गर्दी होत असल्याने एक प्रसुती झाली की त्या महिलेला आणि तिच्या नवजात बाळाला खाली ठेवले जाते. नंतर रांगेत असलेल्या दुसऱ्या महिलेची प्रसुती होते. त्यानंतर तिला आणि तिच्या बाळाला खाली ठेवले जाते व तिसरीला प्रसुतीकरिता पलंगावर घेतले जाते. या सर्व बेजबाबदार यंत्रणेत आई व तिच्या बाळाची प्रचंड हेळसांड होते. परिणामी कुपोषणासह नवजातमृत्युचे प्रमाण वाढत आहे.

शहरी भागात जिथे राहण्यासाठी जागा नाही तिथे अंगणवाडय़ांसाठी जागा कुठून असणार? शहरात आजही अनेक अंगणवाडय़ा बौद्ध विहार, मंदिर परिसरातच भरतात. ठरवलेल्या निधीतच  भाडय़ाची इमारत अंगणवाडीसाठी शोधावी लागते आणि तेवढ्या कमी पैशात भाडय़ाने इमारत मिळणे शक्य नसते. मिळालीच तर त्यात सुविधा नसतात. ग्रामीण आणि शहरी भागातील आहारामध्ये देखील प्रचंड तफावत आहे. ग्रामीण भागात अमृत आहार योजना यशस्वी ठरली असून त्याचा ८० टक्के वापर होतो. तर शहरी भागातील अंगणवाडीत मिळणाऱ्या आहारात तोचतोपणा असल्याने ६० टक्के लोक ते न वापरता फेकून देत असल्याची बाब समोर आली आहे. आहार वाटपावरील नियंत्रण हा देखील एक मुद्दा असून अंगणवाडीपर्यंत कित्येकदा आहारच पोहोचत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. २५ अंगणवाडय़ांमागे एक पर्यवेक्षक गरजेचा असताना त्याच्याकडे ५० अंगणवाडय़ांची जबाबदारी आहे. अशावेळी कित्येक अंगणवाडय़ांची नियमित पाहणीच होत नाही.

पायाभूत सुविधांची कमतरता असल्यामुळेही कुपोषणात वाढ होत आहे. कारण ज्या वस्तुंची आवश्यकता आहे, त्या वस्तुंऐवजी ज्यांची आवश्यकता नाही अशा वस्तु अंगणवाडीला पुरवल्या जातात. उदाहरणादाखल बोलायचे तर वजनकाटा हे महत्त्वाचे उपकरण आहे. गर्भवती माता, स्तनदा माता यांचे वजन करुन त्यांच्या आरोग्याचा अंदाज घेतला जातो. प्रत्यक्षात विजेवर चालणारे वॉटरफिल्टर दिले जाते. आधीच इमारतीचे भाडे भरण्याची सोय नाही. त्यात विजेवर चालणारी ही उपकरणे सुरू ठेवली तर वीजभाडे अधिक येणार म्हणून ते बंद ठेवले जाते. त्यामुळे त्याचाही उपयोग होत नाही. त्यामुळे आवश्यक वस्तुंच्या पूर्ततेकडे लक्ष देणे अधिक गरजेचे आहे. शहरी भागातील कुपोषणाचा नायनाट करण्यासाठी अंगणवाडीसाठी दिल्या जाणाऱ्या भाडय़ाची तरतूद वाढवावी लागेल, गरजेच्या उपकरण पुरवठय़ाला प्राथमिकता द्यावी लागेल, मनुष्यबळ वाढवावे लागेल, माता समिती तयार करावी लागेल आणि समुदायावर आधारित देखरेख यंक्ष्णा उभारावी लागेल.   -डॉ. सतीश गोगुलवार, आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी

First Published on January 4, 2018 1:47 am

Web Title: malnutrition is big problem in maharashtra 2