‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ संस्थेकडून सर्वेक्षण

कुपोषणासाठी महाराष्ट्रात मेळघाट आणि गडचिरोली या दोन जिल्ह्यांचाच उल्लेख होतो, पण राज्याच्या उपराजधानीतसुद्धा कुपोषणाचे तेवढेच प्रमाण असल्याची बाब समोर आली आहे. ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ या संस्थेच्या सर्वेक्षणानंतर शहरी भागात दर दहा हजार मुलांमागे तीव्र कुपोषणाचे प्रमाण चार ते पाच टक्के आणि मध्यम कुपोषणाचे प्रमाण आठ ते दहा टक्के असल्याचे उघडकीस आले आहे.

नागपूर शहरात सद्यस्थितीत किमान ४४६ झोपडपट्टय़ा असून तेथील स्थिती विदारक आहे. कामानिमित्त ग्रामीण भागातून शहरी भागात येणारा लोंढा वाढतच आहे. हा कामगारवर्ग झोपडपट्टय़ांमध्येच आश्रयाला असल्यामुळे त्याठिकाणची लोकसंख्या वाढत आहे. परिणामी, सोयीसुविधांचा अभाव हे देखील याठिकाणचे कुपोषण वाढण्यामागील एक कारण आहे.

या झोपडपट्टय़ांमधील ९० ते ९५ टक्केमहिलांची प्रसूती डागा रुग्णालयात होत असली तरीही कुपोषणामुळे नवजात अर्भकांच्या मृत्यूंचे प्रमाणसुद्धा जास्त आहे. अंगणवाडी हा कुपोषण शोधण्याचा आणि कुपोषणाला आळा घालण्याचा एक मार्ग आहे. कुपोषणाची सुरुवातच गर्भवतीच्या आहारापासून होते. तिसऱ्या महिन्यापासून तिची नियमित तपासणी आणि बाळ झाल्यानंतर ते दोन वर्षांचे होईपर्यंतची प्रक्रिया अंगणवाडीच्या माध्यमातून पार पाडली गेली तर कुपोषणावर आळा घालता येऊ शकतो. मात्र, शहरी भागातील झोपडपट्टी परिसरात अंगणवाडय़ांची संख्याच मुळात कमी आहे. अंगणवाडी इमारतीसाठी ठरवून दिलेले ७५० रुपये भाडे कमी आहे. त्यात खोली मिळणेच शहरात शक्य नाही.

त्यामुळे बुद्धविहार, मंदिर यासारख्या ठिकाणी अंगणवाडय़ा थाटण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी अतिशय अडचणीच्या जागेत अंगणवाडय़ा आहेत. काही ठिकाणी स्वच्छतागृहांचा अभाव असल्यामुळे येथे कुणी येत नाहीत. तुलनेने ग्रामीण भागात व्यवस्था अतिशय चांगली आहे.

पर्यवेक्षकावर अतिरिक्त भार

दर २५ अंगणवाडय़ांमागे एक पर्यवेक्षक आवश्यक आहे. मात्र, एका पर्यवेक्षकाकडे ५०-६० अंगणवाडय़ांची जबाबदारी आहे. अंगणवाडय़ांची नियमित तपासणी होत नाही. परिणामी, आहार वाटपावर सुद्धा नियंत्रण राहात नाही. तोच तोच आहार असल्याने ६० टक्के लोक तो वापरतच नाही. जेव्हा की आदिवासी भागात सुरू करण्यात आलेल्या अमृत आहार योजनेत ८० टक्के आहार वापरला जातो. अंगणवाडीत ज्या उपकरणांची गरज आहे, त्यात वजनकाटा हे महत्त्वाचे उपकरण आहे. कारण त्यावरूनच गर्भवती माता, स्तनदा माता, बाळाचे वजन करून आरोग्याचा अंदाज घेतला जातो. असे असताना विजेवर चालणारे वॉटर फिल्टर आवश्यकतेपेक्षा अधिक संख्येत दिले जातात. आधीच भाडय़ाची वानवा, त्यात वीजबिल अधिक येते म्हणून हे वॉटर फिल्टर बंद ठेवले जातात.

पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळाची कमतरता, कमकुवत देखरेख यंत्रणा या तीन गोष्टी प्रामुख्याने शहरी भागातील कुपोषण वाढण्यासाठी कारणीभूत ठरल्या आहेत. याशिवाय प्रसूती रुग्णालयात होत असली तरीही त्याठिकाणी असणारा सुविधांचा अभाव बालमृत्यूसाठी कारणीभूत ठरतो. शहरी भागातून कुपोषणाचा नायनाट करायचा असेल तर अंगणवाडीसाठी दिल्या जाणाऱ्या भाडय़ाची तरतूद वाढवावी लागेल. मनुष्यबळ वाढवण्यासोबतच माता समिती तयार करून समुदाय आधारित देखरेख यंत्रणा उभारावी लागेल.’’

डॉ. सतीश गोगुलवार, आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी