कार्यकाळ संपून वर्ष उलटले तरी प्रभारी धर्तीवरच कारभार राज्यातील मानद वन्यजीव रक्षकांचा कार्यकाळ संपून वर्षांचा कालावधी लोटला, पण अजूनही वनखात्याला त्यांच्या नवीन नियुक्तीसाठी जाग आलेली नाही. विशेष म्हणजे वर्षभरापूर्वी त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर कामगिरीचा आढावा घेऊन त्यांची परीक्षा घेतली आणि गुणांकन झाले. उत्तीर्णाची आणि काही नवी नावे असलेली यादी मंत्रालयात गेली. मात्र, त्यानंतरही शासन आदेश न निघाल्याने राज्यातील मानद वन्यजीव रक्षकांचा कारभार प्रभारी धर्तीवर सुरू आहे. राज्यातील सर्व मानद वन्यजीव रक्षकांचा कार्यकाळ मार्च २०१५ मध्येच संपला. चार वषार्ंपूर्वी झालेल्या या नियुक्त्या सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या. मानद वन्यजीव रक्षकांची पहिली २६ नावांची यादी नियमानुसार जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर जाहीर झालेल्या १४ नावांच्या दुसऱ्या यादीवरून गोंधळ उडाला. नियमांची मोडतोड करून तत्कालीन वनमंत्री, त्यांचे सचिव, अधिकारी यांच्या शिफारशींवरून दुसऱ्या यादीतील अनेक नावे पाठविण्यात आली. या वादातच राज्यातील मानद वन्यजीव रक्षकांचा तीन वषार्ंचा कार्यकाळ मार्च २०१५ मध्ये संपला. त्यामुळे पुनर्नियुक्तीसाठी त्यांच्या तीन वर्षांंच्या कामगिरीच्या मूल्यांकनासाठी पेंच व्याघ्र प्रकल्पात १३ व १४ मार्च २०१५ला त्यांची परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेला आता एक वर्षांचा कालावधी लोटला. दरम्यानच्या काळात नव्या यादीत आपले नाव जावे म्हणून या क्षेत्रापासून अपरिचित असणाऱ्या अनेकांनी अधिकाऱ्यांशी जवळीक सुरू केली. काहींनी व्याघ्र प्रकल्पाच्या फाउंडेशनमध्ये शिरकाव करुन २० वर्षांंच्या अनुभवाचे शेरे अधिकाऱ्यांकडून मिळवले. प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी(वन्यजीव) अशा नावांना कात्री लावल्यानंतर थेट मंत्रालयाची वाट या व्यक्तींनी पकडली आहे. प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांकडून वर्षभरापूर्वी झालेल्या परीक्षेनंतरचा निकाल आणि सर्व बाबी तपासून तयार झालेली अंतिम यादी ४ एप्रिल २०१६ला मंत्रालयाकडे सुपूर्द करण्यात आली. यात दोन अधिकच्या नावांचाही समावेश असल्याचे कळते. ज्यांच्या नावांना कात्री लागली आहे, अशा अधिकाऱ्यांशी खासगी हितसंबंध असलेल्या मंडळींनी दोन दिवसापासून मंत्रालयात ठाण मांडले आहे. त्यामुळे तर शासन आदेश काढण्यास वेळ होत नाही ना, अशीही शंका व्यक्तहोत आहे. वनमंत्र्यांचे कानावर हात राज्यातील मानव वन्यजीव रक्षकांच्या गेल्या एक वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्नियुक्तयासंदर्भात आणि ४ एप्रिलला पाठवलेल्या यादीसंदर्भात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना विचारले असता, त्यांनी चक्क कानावर हात ठेवले. यादी आली किंवा नाही हे मला माहीत नाही, पण याविषयी चौकशी करतो असे त्यांनी सांगितले. प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनाच अधिकार वन्यजीव कायद्यानुसार प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनाच आता मानद वन्यजीव रक्षकांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यांनी केलेल्या शिक्कामोर्तबानंतरच मंत्रालयातून केवळ शासन आदेश काढणे एवढाच भाग उरतो. त्यांना वाटत असेल तरच यादीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी ती राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत ठेवली जाते. अन्यथा थेट आदेश काढले जातात.
