चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता नागपूर : शासनमान्य न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतील मद्य तीव्रता अहवाल तपासणीच्या दरात अचानक झालेल्या दरवाढीमुळे मद्यनिर्मिती कारखानदार नाराज झाले असून त्यांनी या विरोधात शासनाकडे दाद मागितली आहे. दुसरीकडे त्यांनी शासकीय प्रयोगशाळेच्या तुलनेत कमी दर(१/३) असलेल्या खासगी संस्थांच्या प्रयोगशाळेत नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यावर भर दिला आहे. सरकारी तिजोरीत दरवर्षी घसघशीत महसुलाची भर टाकणारा विभाग म्हणून उत्पादन शुल्क विभागाकडे पाहिले जाते. मद्यांवरील कर आणि परवाना शुल्काच्या माध्यमातून दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणात महसूल या खात्याला मिळतो. यात देशी-विदेशी मद्याचे उत्पादन झाल्यावर शासनाकडून आकारलेल्या कराचे प्रमाण अधिक असते. या तुलनेत वाईन शॉप, बिअर शॉपी वा तत्सम परवान्यातून मिळणारा महसूल दुय्यम स्वरूपाचा असतो. उत्पादन शुल्क भरल्याशिवाय मद्य कारखान्याबाहेर विक्रीसाठी जाऊ शकत नाही. कारखान्यात मद्यनिर्मिर्तीची प्रक्रिया झाल्यावर त्याला बॅच क्रमांक दिला जातो. त्यानंतर मद्याची तीव्रता (प्रुफ्ट स्ट्रेन्थ)तपासणी केली जाते. नियमाप्रमाणे २५ यु.पी. तीव्रतेचे मद्य विक्रीसाठी पात्र ठरते. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाकडून कारखान्यातील प्रत्येक बॅचमधील विविध प्रकारच्या मद्याचा एक नमुना घेऊन तो सिलंबंद बाटलीत ठेवला जातो. एका महिन्यात कारखान्यात जेवढय़ा बॅचेसचे उत्पादन झाले त्या सर्वाचे नमुने एकत्रितरीत्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले जातात. महाराष्ट्रात विभागपातळीवर शासकीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा आहेत. या शिवाय मुंबईत हाफकिन्स इन्स्टिटय़ूटमध्ये तपासणीची सोय आहे. तसेच शासनाने पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूट या खासगी संस्थेलाही रासायनिक पृथक्करणासाठी प्राधिकृत केले आहे. अनेक वर्षांपासून ही प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा ज्या विभागांतर्गत येते त्या महासंचालक (न्याय व तांत्रिक) या गृहखात्याच्या अखत्यारितीतील विभागाने १० मे २०१६ ला एक परिपत्रक जारी करून प्रयोगशाळेतील रासायनिक पृथक्करण अहवालाचे दर निश्चित केले. त्यानंतर ३ एप्रिल २०१९ मध्ये पुन्हा एक परिपत्रक काढून २०१६ मध्ये निश्चित केलेल्या दरात दरवर्षी १० टक्के वाढ निर्धारित केली. पण २०१६ ते २०१९ या दरम्यान, प्रयोगशाळांनी मद्य तपपासणीसाठी शुल्क आकारले नाही. ही बाब निदर्शनास आल्यावर २०१९-२० मध्ये महासंचालकांच्या आदेशान्वये वाढीव दराने प्रयोगशाळांनी शुल्क वसुली सुरू केली. देशी व भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या तीव्रता तपासणीचे दर २०१६ मध्ये १९४० रुपये प्रति नमुना होते. वाढीव दरानुसार (प्रतिवर्ष १० टक्के वाढ) ते २०१९-२० मध्ये २५८२ रुपये प्रति नमुना इतके वाढले. याला कारखान्यांनी विरोध केला. सामान्यपणे एका कारखान्यात एका महिन्यात सरासरी विविध प्रकारच्या मद्याच्या १०० ते १२५ बॅचेस मद्य विक्रीसाठी तयार होतात. विद्यमान दर लक्षात घेता कारखानदारांना तपासणी शुल्कापोटी अडीच लाख रुपये द्यावे लागतात. ही बाब परवडण्यासारखी नसल्याने त्यांनी शासनाकडे दाद मागितली आहे. एकीकडे शासनमान्य न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत मद्य पृथक्करण अहवालाचे दर वाढले असताना दुसरीकडे शासनानेच मान्यता दिलेल्या खासगी प्रयोगशाळेचे दर कमी आहेत. वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूट एका नमुन्याच्या मद्य तीव्रता अहवालासाठी ७५० रुपये आकारणी करते. हा दर शासकीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या दरापेक्षा १/३ ने कमी असल्याचा दावा मद्य निर्मिती कारखानदार करतात. यामुळे महाराष्ट्रातील बहुतांश कारखानदार आपले नमुने खासगी संस्थेकडे पाठवू लागले आहेत. या संदर्भात उत्पादन शुल्क खात्याचे आयुक्त के.बी. उमप यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत अधिक माहिती घेतो, असे सांगितले. न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतील अहवाल हा न्यायालयीन प्रकरणात महत्त्वाचा ठरतो,याकडे लक्ष वेधले.
