२०११ पूर्वी कारागृह अधीक्षक, उपमहानिरीक्षकांकडून नियमांचे उल्लंघन? संचित किंवा अर्जित रजेवर गेलेल्या कैद्यांना कारागृहात परतण्यास उशीर झाल्यानंतर कारागृह अधीक्षक किंवा तुरुंग उपमहानिरीक्षकांकडून शिक्षा करण्यात येते. परंतु, महाराष्ट्र कारागृह अधिनियमाच्या कलम २३ अंतर्गत अधीक्षक आणि उपमहानिरीक्षकांना २०११ पूर्वी तसे अधिकारच नव्हते. तरीही राज्यभरात सर्रास कैद्यांना शिक्षा करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. १९६२ मध्ये महाराष्ट्र कारागृह अधिनियम अस्तित्वात आला. त्यानंतर कारागृहातील कैद्यांसाठी संचित आणि अर्जित रजेचे नियम ठरले. या नियमांतर्गतच रजेवर गेलेल्या मुदतीमध्ये कारागृहाज हजर न झालेल्यांना शिक्षा करण्यात येऊ लागली. मात्र कारागृह कायद्याच्या कलम ५९ अंतर्गत अधीक्षक किंवा उपमहानिरीक्षकांना असे अधिकार नाहीत. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. ही सुधारणा महाराष्ट्र सरकारने २०११ मध्ये केली. त्यानुसार शिक्षेचे प्रमाण ठरविण्यात आले. त्यामुळे २०११ पूर्वी कारागृह विभागाने कैद्याने कलेल्या नियमांच्या उल्लंघनासाठी ठोठावलेली शिक्षा अवैध ठरते. अमरावती मध्यवर्ती कारागृहातील असेच एक प्रकरण नुकतेच उघडकीस आले आहे. १९८७ मध्ये झालेल्या एका खून प्रकरणात गिरधर महावीरप्रसाद कैथवास (५५) याला अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. ही शिक्षा उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवली. परंतु त्याचा स्वभाव आणि तुरुंगातील वर्तन चांगले असल्याने त्याची जन्मठेप दहा वर्षांनी कमी करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन होता. दरम्यान, २००१ साली तो वडिलांच्या आजारपणामुळे पंधरा दिवसांच्या अभिवचन रजेवर (पॅरोल) गेला होता. ही रजा ७ जून २००१ ला संपली. त्यानंतरही तो कारागृहात परतला नाही. जवळपास १ हजार ६० दिवसांनी म्हणजे २ मे २००४ ला पोलिसांनी त्याला अटक केली आणि कारागृहात डांबले. त्यानंतर अमरावतीच्या अधीक्षकांनी शासनाला शिक्षा कमी करण्याच्या प्रस्तावातून त्याचे नाव वगळले आणि त्याला ९०० दिवसांची शिक्षा ठोठावली. कारागृहाच्या पूर्व विभागाच्या पोलीस उपमहानिरीक्षकानेही शिक्षेला मंजुरी प्रदान केली. त्यामुळे कैथवास याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्यभरात अशा प्रकरणांचा भरणा रजेवर जाऊन कारागृहात न परतणाऱ्या कैद्यांची संख्या राज्यभरात प्रचंड आहे. असे फरारी कैदी पकडल्यानंतर कारागृह अधीक्षक आणि तुरुंग उपमहानिरीक्षक त्यांना शिक्षा ठोठावतात. मात्र, अशी शिक्षा ठोठावण्याचे अधिकार अधीक्षक आणि उपमहानिरीक्षकांना २०११ मध्ये कारागृह अधिनियमातील सुधारणेद्वारा मिळाले. त्यामुळे २०११ पूर्वी कैद्यांना ठोठावण्यात आलेली शिक्षा कोणत्या आधारावर होती, असा सवाल आता उपस्थित करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारला याबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती अ‍ॅड. राहुल धांडे यांनी दिली.
