पशुसंवर्धन खात्याच्या निर्णयाचा फटका; खुल्या गटातील उमेदवार आरक्षित गटात देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या गटातून नोकरीवर लागलेल्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना आरक्षित गटात दाखवून तेवढय़ा राखीव जागांचा अनुशेष भरल्याचा अजब दावा पशुसंवर्धन विभागाने केला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातीचे अनेक उमेदवार नोकरीपासून वंचित राहिले असून, त्यांचा मूलभूत हक्क हिरावला गेला आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या वतीने पशुधन विकास अधिकारी (गट अ) पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी जाहिरात काढली. यामध्ये पशुधन विकास अधिकाऱ्याच्या ४३५ जागांपैकी २३ जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव होत्या. १३ टक्के आरक्षण असतानाही अनुसूचित जातीच्या जागांची संख्या कमी असल्याच्या संशयामुळे माहिती अधिकारातून संबंधित पदाच्या बिंदूनामावलीची माहिती घेण्यात आली. यात राज्यात २,१९२ एकूण पदे असल्याचे उघड झाले. या २,१९२ पदांपैकी अनुसूचित जातीच्या १३ टक्के आरक्षणानुसार राज्यात २८५ पदे राहायला हवीत. मात्र, राज्यात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांची भरतीच झाली नसल्याच्या संशयावरून पुन्हा माहिती अधिकारात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या पशुधन विकास अधिकाऱ्यांच्या भरतीची माहिती घेतली. यामध्ये राज्यात सध्या १ हजार ७६४ जागांवर भरती झाली असून यात २६८ जागांवर अनुसूचित जातीचे उमेदवार असल्याचा दावा विभागाकडून प्राप्त झालेल्या यादीमध्ये करण्यात आला. मात्र, राज्यातील विविध भागांमध्ये नियुक्त असलेल्या अनुसूचित जातीच्या पशुधन विकास अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा अभ्यास केला असता यातील ६८ उमेदवारांची गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या गटातून निवड झाली आहे. असे असतानाही त्यांना समांतर आरक्षणाच्या नियमानुसार लाभ न देता आरक्षित असल्याचे दाखवून बिंदूनामावलीमध्ये या प्रवर्गातील अनुशेष पूर्ण झाल्याचे दर्शवण्यात आले. यामुळे २४ ऑगस्ट रोजी आलेल्या जाहिरातीमध्ये अनुसूचित जातीसाठी केवळ २३ जागा दाखवण्यात आल्या आहेत. पशू विभागाच्या या बनवाबनवीमुळे ६८ जागा हडपण्यात आल्या आहेत. तेवढय़ा जागा भरल्या गेल्या असत्या तर आज अनुसूचित जातीतील अनेक उमेदवारांना न्याय मिळाला असता. मागास वर्गावरील या अन्यायाच्या विरोधात पशू व मत्स्य विद्यापीठातील डॉ. बी.आर. आंबेडकर वेट्स असोसिएशनने न्यायालयीन लढा देण्याची तयारी सुरू केली आहे. समांतर आरक्षण कायदा.. समांतर आरक्षणाच्या निर्णयानुसार सामाजिक आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवार गुणवत्तेच्या आधारे खुला प्रवर्गातील त्यांच्या कोटय़ाव्यतिरिक्त निवडले जाऊ शकतात. मात्र आघाडी सरकारच्या काळात १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार सामाजिक आरक्षणाला लागू असलेले तत्त्व समांतर आरक्षणाला गैरलागू झाले. त्यामुळे मेरिटमध्ये असूनही मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होत होता. त्यामुळे १९ डिसेंबर २०१८ रोजी शुद्धिपत्रक काढून पुन्हा समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यामुळे गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या प्रवर्गातून निवडलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या आरक्षित प्रवर्गात दाखवून तो अनुशेष भरून काढणे नियमबाह्य़ आहे.
