उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्यभर मराठय़ांचा एकच मोर्चा निघत असताना नागपुरात मात्र दोन वेगवेगळे मोर्चे काढले जाणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, या दुहीमागे मराठा आणि कुणबी, असा वाद असल्याची सार्वत्रिक चर्चा होत असतानाच स्वातंत्रपूर्व काळात (१९२३) उच्च न्यायालयाने कुणबी ही मराठा जातीचाच पोटजात असल्याचा निर्वाळा दिला होता, याकडे काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लक्ष वेधयामुळे नागपुरात निघणाऱ्या दोन्ही मोर्चामध्ये मराठा आणि कुणबी समाज सहभागी होणार किंवा नाही, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

कोपर्डी प्रकरणानंतर निघलेल्या लाखोंच्या मराठा मोर्चानी सध्या राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले असून आयोजकांच्या नियोजनानुसार प्रत्येक जिल्ह्य़ात हे मोर्चे काढले जात आहेत. त्यानुसार नागपुरातही मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, तारखेवरून आणि मोर्चाच्या नावात कुणबी शब्दाचा समावेश करण्यावरून एकमत होऊ न शकल्याने अखेर दोन वेगवेगळे मोर्चे काढण्याचा निर्णय झाला. २५ ऑक्टोबरला निघणाऱ्या मोर्चाची सुत्रे नागपुरातील एका मराठा राजघराण्याशी संबंधितांकडे आहेत, तर दुसरा मोर्चा डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशनादरम्यान निघणार आहे. सकल मराठा-कुणबी मूकमोर्चाच्या नेतृत्वात हा मोर्चा निघणार आहे. दोन्ही मोर्चासाठी आयोजकांनी समांतर तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या बैठका सुरू आहेत.

दोन्ही आयोजक मराठा आणि कुणबी, असा भेद नाही, असे आवर्जून सांगत आहेत. मात्र, दोन्ही समाजातील सामान्यांपुढे मात्र कुठल्या मोर्चात सहभागी व्हावे, असा संभ्रम आहे. या पाश्र्वभूमीवर मराठा आणि कुणबी हा वाद निर्थक असल्याचा मुद्दा काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी  स्वातंत्रपूर्व काळात (१९२३) उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्वाळ्याचा हवाला देऊन पुढे केला आहे.

वर्धा जिल्ह्य़ातील मराठा आणि कुणबी समाजातील एका विवाह प्रकरणाच्या वादावर तोडगा काढताना न्यायालयाने मराठा ही प्रमुख जात, तर कुणबी (कुळंबी) ही पोटजात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, मराठा मोर्चेक ऱ्यांची प्रमुख मागणी आरक्षणाची आहे आणि कुणबी समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश असल्याने त्यांना आरक्षण लागू आहे, त्यामुळे त्यांनी मोर्चात सहभागी व्हावे का, याबाबतही सध्या तर्कवितर्क सुरू आहेत. दुसरीकडे, सकल मराठा म्हणजे फक्त मराठे नव्हे, तर शेतीशी निगडीत सर्व समाज, असा त्याचा अर्थ असून शेतीच्या प्रश्नांकडेही सरकारचे या माध्यमातून लक्ष वेधले जाणार आहे, असे मोर्चाच्या आयोजकांचे मत आहे. वेगवेगळ्या मतप्रवाहांमुळे सध्या नागपूरचा मोर्चा निघण्यापूर्वीच चर्चेत आला आहे.