21 September 2020

News Flash

मराठा आरक्षणाचा वाद पेटणार

राज्य मागासवर्ग आयोगावर ओबीसींचा आक्षेप

राज्य मागासवर्ग आयोगावर ओबीसींचा आक्षेप

राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाचा अहवाल सादर केल्यानंतर एकीकडे सरकार आरक्षणाचा तिढा सुटल्याचे दर्शवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाच्या संघटनांनी या आयोगावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयात टिकणारे आरक्षण कसे देणार हे सांगावे, असा प्रश्न करून आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यात मराठा समाजाचे प्रमाण तपासण्याऐवजी  ओबीसीतील कुणबी आणि मराठा या दोन जातींचा तुलनात्मक अभ्यास करून संविधानाच्या अनुच्छेद १४ व १५ चे उल्लंघन केले. तसेच सामाजिक एकात्मेच्या मूल्यांना छेद दिला, असा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक नितीन चौधरी यांनी केला.

न्या. एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या स्थितीबाबत अहवाल सादर केला आहे. आयोगाच्या एका सदस्याने अहवालातील काही बाबी जाहीर केल्या आहेत. या बाबींबाबत ओबीसी समाजाने आक्षेप घेतले आहे. अहवालाचा सामाजिक न्यायाचा आधार आणि वैज्ञानिकता प्रथम तपासण्याची आवश्यकता आहे. या अहवालात इतर समाजाचा (जातींचा) उल्लेख आहे. त्याचा परिणाम इतरांच्या न्यायावर होणार आहे. आयोगासमोर राज्यातील प्रत्येकच जातीची सामाजिक, आर्थिक जातिजनगणनेची २०११ ची आकडेवारी उपलब्ध होती. त्यामुळे मोजक्या कुटुंबाचा अभ्यास गट व व्यक्तिगत प्रमाणाचा आधार घेण्यात आल्याने आश्चर्य केले जात आहे. या आयोगाने दोन भिन्न जातीमध्ये सामाजिक आर्थिक स्थितीची तुलना मांडली आहे. दोन भिन्न, तसेच वर्गीय भिन्न घटकांमध्ये आपसात तुलना करण्याची अभ्यासाची पद्धत वापरली आहे. अशाप्रकारे जाती अंतर्गत तुलना करण्याची सरकारी पद्धत संवैधानिक मान्यतेची होऊ शकत नाही, असेही चौधरी म्हणाले.

१६ टक्के मराठा आरक्षण देतो, असे सरकार म्हणत आहे, परंतु जोपर्यंत त्याची अधिसूचना निघत नाही आणि त्यातील शर्ती व अटी जाहीर होत नाही. तोपर्यंत या आरक्षणाबाबत काहीच सांगणे शक्य नाही, असे संग्रामसिंह भोसले म्हणाले. तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण देतो म्हटले आहे. त्याबाबत १ डिसेंबरला सविस्तर खुलासा मुख्यमंत्री करतील. राज्यघटनेत एससी, एसटी आणि ओबीसी असे तीन प्रवर्ग आहेत. त्यामुळे विशेष प्रवर्ग करून त्यांनी न्यायालयात ते आरक्षण कसे टिकवतात, याकडे समाजाचे लक्ष लागले आहे.

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये

राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी वेगळा प्रवर्ग तयार करण्यात येईल, असे सांगितले. त्यामुळे ओबीसींचे १९ टक्के आरक्षण अबाधित राहणार आहे. राज्यघटनेत एससी, एसटी आणि ओबीसी हे तीन प्रवर्ग आहेत. अशा स्थितीत घटना दुरुस्तीशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे अशक्य आहे. तामिळनाडूत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे. भारत स्वातंत्र्य होण्याच्या आधीपासून तेथे त्या पद्धतीचे आरक्षण आहे. त्यासंदर्भात वेळोवेळी न्यायालयात प्रकरणे दाखल झाली आहे. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागली आहे. ओबीसीचे राज्यातील १९ टक्के आणि केंद्रातील २७ टक्के आरक्षण कोणताही धक्का न लावता मराठय़ाने आरक्षण द्यावे, अशी आमची आधीपासून भूमिका आहे, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. प्राचार्य बबनराव तायवाडे म्हणाले.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 20, 2018 2:15 am

Web Title: maratha reservation obc
Next Stories
1 हलबा आंदोलनाला हिंसक वळण
2 बहुचर्चित रस्ते रुंदीकरणाची कामे लोकसभा निवडणुकीनंतरच
3 यूपीएससीच्या परीक्षेत मोबाईलवरून कॉपी
Just Now!
X