पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक प्रवेश प्रक्रियेत पूर्वलक्षी प्रभावाने मराठा समाजाला (एसईबीसी) आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातील अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजीव सिन्हा आणि न्या. भूषण गवई यांनी फेटाळली. अध्यादेशाला विधिमंडळानेमंजुरी दिली असून प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, असा युक्तीवाद राज्य सरकारने न्यायालयात केला. तो ग्राह्य़ धरत आणि एसईबीसी आरक्षणालाच आव्हान देणारी याचिका प्रलंबित असल्याने ही आव्हान याचिका न्यायालयाने फेटाळली. वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी राज्य सरकारने या वर्षांपासूनच मराठा आरक्षण लागू केले. या निर्णयाला काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा आदेश देऊन प्रवेश प्रक्रिया रद्द ठरवली. तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले तेव्हा राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावून अध्यादेश काढला. त्यानुसार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी एसईबीसी आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झाले. या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ जूनच्या आदेशाचा दाखला देऊन ही याचिका फेटाळली. त्यावर डॉ. प्रांजली चरडे व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर सोमवारी न्या. संजीव सिन्हा आणि न्या. भूषण गवई यांच्यासमोर सुनावणी झाली. आरक्षण विधेयकाला विधिमंडळाने मंजुरी दिली असून प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे युक्तिवादावेळी राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात आली. एसईबीसी आरक्षण कायद्याला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावरील निकालानंतरच न्यायालयात येण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे, अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. निशांत काटनेश्वरकर यांनी बाजू मांडली.
