न्यायालयीन लढाईत राज्य सरकारच्या भूमिकेला मोठा धक्का मराठी अस्मितेतून राज्यात ऑटोरिक्षा परवान्यांसाठी ‘मराठी भाषा’ बंधनकारक करण्याच्या शिवसेना आणि परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांना मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी मराठी भाषा बंधनकारक करण्याच्या राज्य सरकारच्याअधिसूचनेला स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्र परिवहन विभागाने २३ ऑक्टोबर २०१५ ला एक परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार ऑटोरिक्षा चालविण्यासाठी आवश्यक परवाना मिळविण्याकरिता मराठी भाषा बोलता, लिहिता आणि वाचता येणे आवश्यक आहे. राज्याच्या परिवहन उपायुक्तांच्या स्वाक्षरीने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले. यानुसार गेल्या २० आणि २४ फेब्रुवारीला नागपूरच्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी ऑटोरिक्षा परवानाधारकांना नोटीस पाठविली. त्यानुसार २९ फेब्रुवारी ते ५ मार्च २०१६ या कालावधीत ऑटोरिक्षा चालकांचे मराठी ज्ञान तपासण्यासाठी मुलाखती आणि चाचणी परीक्षा घेण्यात येत होत्या. या परीक्षांत ज्यांना मराठी वाचता किंवा बोलता येत नाही त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करता ते रद्द करण्यात येणार आहेत, त्यामुळे विदर्भ ऑटोरिक्षा चालक फेडरेशनचे अध्यक्ष विलास भालेराव यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांनुसार मोटरवाहन कायद्याच्या कलम २४ नुसार ऑटो चालविण्यासाठी परिवहन विभागाकडून बॅच बिल्ला देण्यात येते. हा बॅच बिल्लाच ऑटो चालविण्याची परवानगी असते. त्यासाठी मराठी भाषेचे ज्ञान आणि त्या भागातील प्रचलित भाषा येणे आवश्यक आहे, परंतु या नियमाचा परिवहन विभागाने चुकीचा अर्थ काढून मराठी भाषा येणे बंधनकारक केले आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने काढलेले २३ ऑक्टोबर २०१५ चे परिपत्रक आणि २० व २४ फेब्रुवारीचे दोन संदेश रद्द करण्याची मागणी त्याॉंनी केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ऑटोरिक्षा परवाना प्रक्रियेसंदर्भात ‘जैसे थे’चे आदेश २ मार्चला दिले होते. त्यानंतर राज्याचे परिवहन आयुक्त आणि नागपूर प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. वासंती नाईक आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष झाली. राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर असमाधान व्यक्त करून न्यायालयाने हा निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर आणि सरकारतर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली. ऑटोरिक्षा परवान्याकरिता मराठी भाषा लिहिता, वाचता आणि बोलता येणे बंधनकारक करणे चुकीचे आहे. ऑटोरिक्षा परवान्यासाठी मराठी भाषेचे ज्ञान आणि त्या भागातील प्रचलित भाषा आली तरीही पुरसे आहे. मराठी भाषेच्या आधारावर परवाने रोखता येणार नाहीत. - नागपूर खंडपीठ
