‘‘ही महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर आहे व आता येथे नावापुरती मराठी बोलली जाते. सरकारी कामकाज वगळता येथील व्यवहाराची भाषा हिंदी झाली आहे. कधीकाळी येथे मराठीला महत्त्वाचे स्थान होते. राज्याचे सन्मानगीत म्हणून ज्याची ओळख आहे ते याच शहरात जन्मलेल्या सुरेश भटांनी लिहिले होते.’’ भविष्यातील नागपूरची ओळख कुणी अशा पद्धतीने करून दिली तर आश्चर्य वाटायला नको. कारण स्थितीच तशी उद्भवली आहे. कधीकाळी मध्यप्रदेशची राजधानी असलेले हे शहर मराठी भाषिकांच्या टक्केवारीच्या मुद्यावर महाराष्ट्रात सामील झाले. या विलीनीकरणामुळे आनंदित झालेल्या अनेकांनी आता हे शहर मराठमोळे होईल, असा आशावाद तेव्हा बाळगला होता. प्रत्यक्षात झाले उलटेच! तेव्हापासूनच येथील मराठी भाषावापराच्या लयाला सुरुवात झाली व सध्या त्याने प्रचंड वेग घेतला आहे. आजच्या घडीला या शहरातील व्यवहाराची भाषा पूर्णपणे हिंदी झाली आहे. तुम्ही मराठी माणसाच्या दुकानात गेले तरी तुमच्याशी तो पहिल्यांदा हिंदीतच बोलेल. तुम्ही मराठी सुरू केले तरच मराठीत बोलेल. तुम्ही एखाद्या हिंदी भाषिकाच्या दुकानात गेले व मराठीतून सुरुवात केली तर तो मराठी येत नाही, असे कधी नम्रपणे सांगेल तर कधी उद्धटपणे! या वर्तनासाठी त्या हिंदी भाषकाला दोषी धरता येणार नाही. दोषी मराठी माणूसच आहे व तोच मातृभाषेचा आग्रह धरताना दिसत नाही, हे या शहरातले वास्तव आहे. सध्याचे मुख्यमंत्री, केंद्र व राज्यातील मंत्री या शहरातील आहेत. तेही येथे परिसर बघून भाषा निवडीला प्राधान्य देत असतात. जिथे हिंदीची चलती, तिथे हिंदी तर मराठमोळ्या भागात मराठी असे सूत्र या नेत्यांनी स्वीकारले आहे. मातृभाषेच्या संदर्भात असा सैलपणा एकदा स्वीकारला की मग अस्मितेचा मुद्दाच शिल्लक उरत नाही. नेत्यांच्या वर्तनाची नक्कल कार्यकर्ते करतात व तोच संदेश सर्वत्र जात असतो. या शहरात मराठीच्या संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्था, संघटना आहेत. त्यांचे प्रयत्न त्यांच्या वर्तुळाच्या बाहेर कधी गेल्याचे दिसले नाही. भाषेच्या संदर्भात आग्रही असणारे गिरीश गांधीसारखे एखादेच व्यक्तिमत्त्व मारवाडी समाजाच्या प्रत्येक कार्यक्रमात त्यांच्या समाजबांधवांना मराठी शिकण्याचा डोस पाजत असतात. त्यांच्या या आग्रहामागे निश्चित भूमिका व कळकळ आहे, पण ते कितीजण मनावर घेतात? एकूणच इतक्या आळसावलेल्या वातावरणात मराठी हळूहळू हद्दपार होणार नाही तर काय होणार? हे सारे आठवण्याचे कारण शहरात बंद पडत चाललेल्या मराठी शाळा! ८१ पैकी ३४ शाळा आतापर्यंत बंद पडल्या. या शाळांचे संचालन ज्या महापालिकेकडे आहे तिथला कारभार मराठीतून चालतो. तिथे १५१ पैकी ११९ नगरसेवक मराठी आहेत. प्रशासनातील बहुसंख्य कर्मचारी मराठी आहेत. सारे पदाधिकारी मराठमोळे आहेत, पण त्यांच्यापैकी कुणालाही या शाळा जिवंत राहाव्यात असे वाटत नाही. गंमत म्हणजे, पालिकेतील हे सत्ताधारी मातृभाषेतून शिक्षणाचा आग्रह धरणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी नाते सांगणारे आहेत. येथील पालक मराठीसाठी खासगी शाळांचा आधार घेतात. तिथेही अधिक गुण मिळवण्याच्या लालसेने संस्कृत किंवा हिंदीला प्राधान्य देत मराठीवर फुली मारली जाते. ज्यांना खासगी शिक्षण परवडत नाही, ते मग नाईलाजाने पालिकेच्या हिंदी शाळांकडे वळतात. या शाळा मात्र जोमात सुरू आहेत. मराठी शाळांना मुले मिळत नाहीत, असे शपथपत्र न्यायालयात सादर करणारी पालिका या शाळा दुरुस्त व्हाव्यात, तिथे सुविधा असाव्यात, शिक्षणाचा दर्जा वाढवावा यासाठी काहीही करत नाही. या शाळांमधील शिक्षक स्थानिक राजकारण करत इकडे तिकडे फिरत असतात. त्यांना जाब विचारणारे कुणी नसते. मुलांना प्राथमिक शिक्षण तरी मातृभाषेतून मिळावे, यासाठी पालिका काहीही करत नाही. पालिकेचे जे कुणी कर्तेधर्ते आहेत, त्यांचे प्रेम मराठीवर नाही तर मराठी शाळांच्या मोक्याच्या जागेवर आहे. त्यातून ही स्थिती उद्भवली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून पालिकेच्या या शाळा धडाधड बंद होत असताना मराठी संवर्धनाच्या गप्पा मारणारे सारे शांत होते. मात्र, याच शहरातील दोन जिगरबाज पुढे आले. लीलाधर कोहळे व धीरज भिसीकर ही त्यांची नावे! लोहारकाम, भांडीविक्रीचा व्यवसाय करणारे हे दोघे चक्क न्यायालयात गेले. तिथे त्यांचा लढा आता सुरू असला तरी त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी पुढे येणाऱ्यांची संख्या बोटावर मोजता येईल एवढी सुद्धा नाही. या दोघांचे प्रयत्न बघून मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांनी या शाळा वाचवण्यासाठी आवाहन करणारे शेकडो संदेश नागपूरकर तसेच राज्यातील मराठीप्रेमींना पाठवले. त्यांना राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद मिळाला, पण या शहरातून विष्णू सोळंके यांचा अपवाद वगळता एकानेही या हाकेला ‘ओ’ दिली नाही. राज्यभरातील प्रेमींनी मात्र आम्ही काय करू ते सांगा? अशी विचारणा केली. यंदा पुण्याजवळच्या जुन्नरमध्ये २५ हजार पालकांनी त्यांच्या मुलांना मराठी शाळेत पाठवण्याचा निर्णय घेतला, असेही या प्रतिसादातून समोर आले. या पाश्र्वभूमीवर स्थानिकांनी फिरवलेली पाठ वेदनादायी आहेच, शिवाय भाषेच्या संदर्भात हे शहर किती आळशी आहे, हे दर्शवणारी आहे. केवळ पालिकेच्या मराठी शाळा टिकल्या म्हणजे मराठी टिकेल असेही नाही, पण मराठीच्या वापरासंदर्भात हे शहर दिवसेंदिवस अनास्थेकडे वाटचाल करू लागले हे सत्य आहे. विदर्भाच्या पूर्व भागावर गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंदीची छाया पसरली आहे. महाराष्ट्रात सामील झाल्यावर ही छाया पुसली जाईल व तिची जागा मराठी घेईल ही आशा ग्रामीण भाग वगळता फोल ठरली आहे. हिंदीच काय पण इतर भाषिकांचा सन्मान करूनही मराठी भाषा टिकवता येते. त्यासाठी कुणाचा द्वेष किंवा राग करण्याची गरज नाही. मात्र, त्यासाठी स्थानिक पातळीवर सुद्धा तसे प्रयत्न व्हावे लागतात. आजवर नेमके तिथेच घोडे पेंड खात गेल्याने सध्याची अवस्था उद्भवली आहे. मराठीवर इतर भाषकांचे आक्रमण झाले, सरकारने लक्ष दिले नाही, अशा पद्धतीचे गळे काढणे या पाश्र्वभूमीवर चूक आहे. मराठीप्रेम अस्मितेकडे न नेताही ही भाषा व्यवहारात व शिक्षणात टिकवून धरता येते, हे येथून जवळच असलेल्या अमरावतीला भेट दिली तरी लक्षात येईल. तोही कित्ता गिरवायला हे उपराजधानीचे शहर तयार नाही. विदर्भातील लोक आळशी आहेत, असा समज सर्वदूर पसरला आहे. मात्र, किमान भाषेच्या संवर्धन व संगोपनाच्या बाबतीत तरी हा समज गैरसमजात परावर्तीत व्हावा, अशी अपेक्षा बाळगणे चूक नाही, अन्यथा मराठीचे स्फुल्लिंग चेतवणारा कवी सुरेश भटांचा आत्माही मराठी भाषकांना माफ करणार नाही. देवेंद्र गावंडे -devendra.gawande@expressindia.com
