शासनाकडून मिळणारा निधी परत जाऊ नये म्हणून दरवर्षी आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या महिन्यात अर्थात मार्चमध्ये होणारी धावपळ यंदा कमी असली तरी दुसऱ्या आठडय़ापासून वाढण्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत. दरम्यान ‘मार्च एण्ड’च्या पारंपरिक धावपळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अर्थखात्याने १५ मार्चपर्यंतच देयक स्वीकारणार असल्याचे संकेत दिल्याने याचा कोषागार कार्यालयासह इतर विभागांवरही ताण वाढण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी विविध विभागासाठी विशिष्ट निधीची तरतूद केली जाते. हा निधी टप्प्याटप्प्याने मंजूर केला जातो. मात्र विविध कारणांमुळे काही निधी सरकारकडेच जमा असतो. वर्षांच्या शेवटी तो खर्च झाला नाही तर तो इतरत्र वळता केला जातो किंवा सरकारी तिजोरीत जमा केला जातो. तसे होऊ नये म्हणून मार्च महिन्यात शिल्लक निधी प्राप्त करण्यासाठी सर्वच विभागाची धावपळ सुरू होते. त्यात प्रामुख्याने सिंचन, सार्वजनिक बांधकाम, नियोजन आणि इतरही काही विभागांचा समावेश असतो. मधल्या काळात सरकारने ‘बीडीएस’ प्रणाली सुरू केल्याने प्रत्येक महिन्यात गरजेनुसार निधी उपलब्ध होत असला तरी काही निधी शिल्लक उरतोच. विविध कामांच्या निविदा काढून कार्यादेश काढले जातात व देयकंही कोषागार कार्यालयाकडे सादर केली जातात. नियोजन विभागातही आमदार-खासदार विकास निधीतील कामाची देयके एकाच वेळी कोषागार कार्यालयात पाठविली जातात. एकीकडे विविध विभागात त्यांचा शिल्लक निधी कसा खर्च करायचा याचे नियोजन तर दुसरीकडे कोषागार कार्यालयात विविध विभागाकडून येणाऱ्या देयकांना मंजुरी देण्याचे नियोजन दरवर्षी मार्च महिन्याच्या शेवटच्या टप्प्यात सुरू होते. वार्षिक योजनेतील खर्च, आमदार, खासदाऱ्यांच्या विकास निधीतून करावयाची कामे मंजूर करून घेण्यासाठी नियोजन विभागात प्रस्ताव येणे सुरू झाले आहे. या सर्व प्रस्तावांना ३१ मार्चपूर्वी मंजुरी मिळाली तरच निधी मिळतो, त्यामुळे जिल्ह्य़ातील १२ ही आमदारांचे त्यांच्या शिल्लक विकास निधीतून करावयाच्या कामांचे प्रस्ताव याच महिन्यात सादर केले जातात. १५ मार्चपर्यंतच देयके स्वीकारण्याबाबत पावले उचलण्यासंदर्भात कोषागार कार्यालयातील सूत्रांशी चर्चा केली असता याबाबत अद्याप सरकारकडून आदेश आला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र पंधरा दिवसात सर्व विभागाची देयके निकाली काढण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ नागपूरसह इतर जिल्ह्य़ातील कोषागार कार्यालयाकडे नाही, त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे अवघड होईल. सध्या कोषागार कार्यालयात दर दिवशी विविध विभागाची २५०-३०० देयक ं निकाली काढण्यात येतात. मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात ही संख्या दुप्पटीने वाढते. शेवटच्या टप्प्यात तर रात्रीपर्यंत देयके निकाली काढण्याचे काम सुरू असते. सरकारने हा कालावधी १५ मार्चपर्यंतच ठेवला तर एकाच वेळेला येणाऱ्या देयकांची संख्या आहे त्यापेक्षा पाचपटीने वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ३१ तारखेपर्यंत देयक स्वीकारावेच लागतील.
