पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी खासगी संस्थांच्या व्यवस्थापन कोटय़ातून घेतल्या जाणाऱ्या लाखोंच्या देणग्यांचे चित्र बदलवण्याचे प्रयत्न आरोग्य विद्यापीठासह शासनाकडून सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून विदर्भातील शासकीय संस्थांमध्ये २०१६-१७ मध्ये ३५० वर जागा वाढण्याचे संकेत आहेत. भारतीय वैद्यक परिषदेने (एमसीआय) निकष शिथील केल्यावरही वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षाने या जागा वाढल्या नसल्याचे एका समितीने उघडकीस आणले. याबाबत २९ ऑक्टोबरपूर्वी प्रस्ताव न गेल्यास या जागांना संबंधित संस्था मुकेल. त्यामुळे प्रशासनाच्या कामावर सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. डॉक्टरांचा अनुशेष दूर करण्यासह कुशल उच्चशिक्षित डॉक्टर तयार व्हावे म्हणून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सूचनेवरून एमसीआयने वेळोवेळी वैद्यकीय शिक्षणसंस्थांना शिक्षकांसाठी लागणारे निकष बरेच शिथील केले. प्रत्येक प्राध्यापकासह सहाय्यक प्राध्यापक व इतरही शिक्षकांना विद्यार्थी वाढवण्यास मंजुरी मिळाली. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण विभागाने राज्यभरातील सगळ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढवणे अपेक्षित होते, परंतु वैद्यकीय संचालनालयासह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील स्थानिक प्रशासनानेही याकडे लक्ष दिले नाही. शासकीय संस्थांमध्ये जागा कमी असल्याने प्रवेश मिळत नसल्याचे बघून बऱ्याच विद्यार्थ्यांना खासगी संस्थांकडे वळावे लागत असे. खासगी संस्थांकडून व्यवस्थापन कोटय़ातून प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना लाखो रुपयांची मागणी होत असल्याने गरीब व मध्यमवर्गीय मुलांच्या आवाक्याबाहेर हे शिक्षण गेल्याचे चित्र होते. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात आवश्यक पायाभूत सुविधा व शिक्षक असतांनाही त्यांच्या पदव्युत्तरच्या जागा खासगीच्या तुलनेत कमी असल्याचे बघून शासनाच्या विनंतीवरून महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने सगळ्याच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे निरीक्षण करून त्यानुसार प्रत्येक विभागात विविध समित्या नियुक्त करून अभ्यास सुरू केला. नागपूरला डॉ. प्रदीप दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ.सी.पी.जोशी, डॉ. मृणाल फाटक, डॉ. जगदीश हेडाऊ यांची समन्वय समिती नियुक्त करण्यात आली. त्यांनी केलेल्या अभ्यासात विदर्भातील नागपूरच्या मेडिकल व मेयो या दोनच संस्थेत तब्बल सुमारे १७० व अकोला, यवतमाळ येथेही सुमारे १८० जागा वाढणे शक्य असल्याचे लक्षात आले. समितीच्या अभ्यासात बऱ्याच संस्थांमध्ये पीएच.डी. व फेलोशिपसह इतरही अभ्यासक्रम सुरू होणे शक्य असल्याचेही निदर्शनात आले आहे. या संस्थांना तसा प्रस्ताव पाठवण्याची विनंतीही केली आहे. शासनाच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या प्रयत्नाने जागा वाढल्यास विद्यार्थ्यांना लाभ होईल. हा अहवाल आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडे सादर केल्याचे डॉ. प्रदीप दीक्षित यांनी सांगितले. या समितीने चंद्रपूर येथेही २०१८-१९ मध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या २४ जागा उपलब्ध होणे शक्य असल्याचे म्हटले आहे, हे विशेष.
