महापौर नंदा जिचकार यांचा थेट आरोप; ‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट नागपूर : ‘महापौर आपल्या दारी’ हा उपक्रम असेल किंवा पालकमंत्र्यांचा जनता दरबार. यामध्ये नागरिक रोष व्यक्त करीत असल्याच्या ज्या बातम्या येत आहेत ते सर्व विरोधकांच्या षडयंत्राचा भाग आहे. सतरंजीपुरा झोनमध्ये नगरसेवकांची आरती करणे, शिव्या देणे हे प्रकार विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केले, असा थेट आरोप महापौर नंदा जिचकार यांनी केला. लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीत त्या बोलत होत्या. महापौर म्हणाल्या, आमचे नगरसेवक चांगले काम करीत आहेत. मात्र अनेकदा प्रशासनाच्या हलगर्जीमुळे नागरिकांचा संताप सहन करावा लागतो. जनता दरबारात नागरिकांनी ज्या समस्या मांडल्या त्या बहुतेक शहरातील अनधिकृत वस्त्यांमधील आहेत. त्या ठिकाणी महापालिका निधी खर्च करू शकत नसल्यामुळे समस्या दिसत आहेत. डीपीडीसीच्या निधीतून त्या ठिकाणी काही विकासकामे केली जात असली तरी गडरलाईन आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्या तीव्र आहे. स्वच्छतेबाबत अनेक तक्रारी आहेत. नागपूर सुधार प्रन्यासकडे असलेले शहरातील शंभरपेक्षा जास्त लेआऊट महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात आलेले नाही. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर महापालिकेला त्या भागात विकासकामे करता येईल. स्वच्छतेबाबत लोकांमध्ये जनजागृतीची खूप गरज आहे. महापालिका रस्ते साफ करेल, कचरा उचलून नेईल. परंतु नागरिकांनीही स्वत:हून स्वच्छतेबाबत नियमांचे पालन करण्याची गरज आहे. लोक कचरापेटी असतानाही बाहेर कचरा टाकतात. नागरिकांनी सवयी बदलल्या नाहीत, तर महापालिकेने किती प्रयत्न केले तरी या समस्या सुटणार नाहीत. गडर लाईन, उद्यानात ग्रीन जीम, सकाळ-सायंकाळ पाणी, मैदान, वाचनालय, स्वच्छता , याकडे नागरिक लक्ष वेधत आहेत. या समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय शोधले जात आहेत. लष्करीबागमध्ये वाचनालय बांधून तयार आहे मात्र राजकीय वादामुळे ते बंद आहे, याकडेही महापौरांनी लक्ष वेधले. आर्थिक संकटातून महापालिका सावरली उत्पन्नाचा स्रोत वाढवण्यासाठी मालमत्ता करावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. विशेष निधी हा विकासासाठी खर्च केला जात आहे, तर अन्य खर्च अन्य उत्पन्नाच्या स्रोतांमधून केला जात आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती मधल्या काळात गंभीर झाली होती. मात्र राज्य सरकारकडून आलेला निधी आणि जीएसटीमुळे ही समस्या दूर झाली आहे. शहरातील मालमत्तेचे सर्वेक्षण एक वर्षांत पूर्ण होईल. त्यामुळे करवसुली वाढेल. पूर्वी ज्यांची घरे लहान होती आणि ती आता नव्याने बांधून मोठी झाली आहे, त्यावर आता कर लागणार आहे. पुढील वर्षी सहा सीबीएसई शाळा सुरू करणार आहे, असेही महापौरांनी सांगितले. खासगीकरणाशिवाय पर्याय नाही पाणी, कचरा, बससेवा, मालमत्तेचे सर्वेक्षण आदी मूलभूत सेवांचे खासगीकरण केल्याशिवाय पर्याय नाही. महापालिकेमध्ये कर्मचाऱ्यांचे अपुरे संख्याबळ पाहता नागरिकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे कठीण आहे. त्यामुळे खासगी संस्थांना काम देणे आवश्यक आहे. परंतु खासगी संस्थांबाबतही नागरिकांमध्ये रोष आहे. प्रशासन त्यांच्याकडून काम करून घेत आहे. मोठय़ा प्रमाणातील पाण्याची गळती आटोक्यात आणली जात आहे. कनकचे कंत्राट संपले असून पुढील महिन्यात निविदा निघणार आहे. दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांना त्यांचे काम देण्यात येणार आहे. शहरातील डुकरांची वाढती संख्या बघता त्यांना पकडण्याचे काम अमरावतीच्या एका खासगी संस्थेला देण्यात येणार आहे. स्वच्छता गृहांसाठी जागाच मिळत नाही शहरातील वर्दळीच्या काही ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छता गृह निर्माण करण्यात आले आहेत. मात्र काही ठिकाणी जागा नसल्यामुळे अडचणी येत आहेत. आम्हाला जागा द्या, त्या ठिकाणी गडर लाईनची व्यवस्था असेल तर स्वच्छता गृह निर्माण करून देऊ. अनेक ठिकाणी स्वच्छता गृह उभारले तर दुकानदारांनी विरोध केला. त्यामुळे जागेची मोठी समस्या आहे. शहरातील पेट्रोल पंप, मॉल्स आणि हॉटेल्समध्ये स्वच्छता गृह असून ते महिलांसाठी उपलब्ध करून दिले जावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत, याकडेही महापौरांनी लक्ष वेधले.
