21 September 2020

News Flash

संपत्ती व पाणी करावरील दंड माफ करा

महापौर संदीप जोशी यांची मागणी

महापौर संदीप जोशी यांची मागणी

नागपूर : करोना महामारीमुळे व्यापारी, व्यावसायिकांसह सर्वसामान्य नागरिक अडचणीत सापडले आहेत. या काळात नागरिकांवर संपत्ती आणि पाणी कराचा भार न टाकता सरसकट ५० टक्के त्यात सवलत द्यावी, अशी सर्व जनप्रतिनिधींची  भूमिका आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव सभागृहात सादर करण्यात यावा. तसेच महापालिकेच्या कायद्यानुसार  थकित रकमेवरील दंड माफ करण्याचा अधिकार आयुक्तांकडे असून त्यांनी तो माफ करावा, असे आवाहन महापौर संदीप जोशी यांनी केले.

संपत्ती कर आणि पाणी कर माफ करण्यासंबंधी बुधवारी महापौरांच्या अध्यक्षतेत शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधींची बैठक पार पडली. यावेळी आमदार गिरीश व्यास, नागो गाणार, प्रवीण दटके, कृष्णा खोपडे, मोहन मते, सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव, विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, कर समिती सभापती महेंद्र धनविजय, ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, सुनील अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, उपायुक्त (महसूल) मिलिंद मेश्राम, कार्यकारी अभियंता मनोज गणवीर आदी उपस्थित होते.

आमदार कृष्णा खोपडे म्हणाले, सध्याच्या काळात शहर संकटात आहे. नागरिकांच्या भावना तीव्र आहेत. अनेकांवर कराची थकबाकी आहे. यावर उपाय म्हणून ५० टक्के कर माफ केल्यास जनतेलाही दिलासा मिळेल व महापालिकेलाही महसूल मिळेल.

आमदार प्रवीण दटके म्हणाले, एकीकडे लोकांना दर महिन्याला कोणतेही बिल दिले जात नाही आणि दुसरीकडे त्यांच्याकडून ते बिल भरले जाईल, अशी अपेक्षा करणे योग्य नाही. वेळेवर प्रत्येक नागरिकाला दर महिन्याचे बिल जाणे हे अपेक्षित आहे. करवाढीचा प्रस्ताव हा केवळ पाच वर्षांसाठी असताना मध्येच करवाढ करणे चुकीचे आहे.

आमदार मोहन मते म्हणाले, प्रत्येक महिन्याला नागरिकांना बिल दिले जात नसल्याने थकबाकीची समस्या वाढत आहे. जनतेच्या समस्यांचा विचार करून त्यांच्यावर कर न लादता त्यांना त्यातून दिलासा कसा मिळेल हा विचार करण्याची वेळ आहे. त्यामुळे कोणताही आडमुठेपणाचा निर्णय न घेता जनतेच्या हितासाठी ५० टक्के कर कपात करावी.

योग्य वेळेत बिल न मिळाल्यामुळेच दंड माफ करण्यातही अडसर निर्माण होत असल्याचे मत आमदार गिरीश व्यास यांनी मांडले.

सत्तापक्षनेते संदीप जाधव यांनी मागील वर्षीचा दंड सरसकट माफ करण्याची मागणी केली. याशिवाय नागरिकांना पुन्हा एकदा ‘वन टाईम सेटलमेंट’ची संधी देण्यात यावी व त्यानंतरही कर न भरल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

महापालिकेमध्ये यापूर्वी अनेकदा मालमत्ता कर आणि पाणी बिल माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र यावेळी ऐन संकटाच्या काळात करवाढीची भूमिका योग्य नाही. करवाढीचा पाच वर्षांसाठी

घेतलेला निर्णय योग्य नसून यासंबंधी धोरण निश्चित करून नागरिकांना दिलासा देण्यात यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी केली.

लोकप्रतिनिधींची मते जाणून घेतल्यावर महापौर संदीप जोशी यांनी एप्रिल-मे-जून आणि जुलै-ऑगस्ट-सप्टेंबर या टप्प्यातील पाण्याचे बिल ५० टक्के करायला हवे. यासोबतच या सदर सहा महिन्यांचा मालमत्ता करही अर्धा करावा. यासंबंधी प्रस्ताव सभागृहात पाठवण्यात यावा व आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकारातून संवेदनशीलरित्या निर्णय घेऊन दंड माफ करावा, असे सांगितले.

आयुक्तांच्या अनुपस्थितीवर टीका

पाणी व कर हे दोन्ही विभाग कोणत्याही अतिरिक्त आयुक्तांकडे न देता आयुक्तांनी स्वत:कडे ठेवले. मात्र चर्चा करण्याच्या प्रसंगी बैठकीला अनुपस्थित राहिले. याचा अर्थ काय समजण्यात यावा? जनतेवर होणारी पाण्याची दरवाढ कमी करावी असे पत्र देण्यात आले मात्र त्यावरही काहीच उत्तर मिळाले नाही. आजच्या बैठकीत शहरातील आमदारही होते, आयुक्तांनी या बैठकीला अनुपस्थित राहणे म्हणजे जनतेच्या प्रश्नांशी त्यांचा काहीही संबंध नाही, असा याचा अर्थ समजायचा का, असा  सवाल जोशी यांनी बैठकीत केला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 13, 2020 2:14 am

Web Title: mayor sandeep joshi demand to waiving 50 percent property tax and water bills zws 70
Next Stories
1 Coronavirus : करोनाचा वाढता विळखा; २७ मृत्यू, ६२१ बाधित
2 लोकजागर : स्पर्धा परीक्षेचे त्रांगडे!
3 जलसंधारणाचा ‘गडकरी पॅटर्न’ नीती आयोगाने स्वीकारला
Just Now!
X