उच्च न्यायालयाने मागणी फेटाळली केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण लागू केले. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसार एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढवून मिळालेल्या शासकीय व निमशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केले आहे. पण, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही एमबीबीएसच्या जागा वाढवून देण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली आहे. त्यामुळे यंदा या जागा वाढणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ३ हजार ११० जागा होत्या. त्यापैकी खुल्या प्रवर्गाला १ हजार १३४ जागा मिळाल्या होत्या. पण, १२ जानेवारी २०१९ ला राज्य सरकारने यंदा एसईबीसी प्रगर्वातर्गत मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू केले. तसेच केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विधि विभागाने १२ जानेवारी २०१९ ला एक अधिसूचना प्रसिद्ध करून आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू केले. हे आरक्षण सर्व अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत लागू करण्याचे आदेशही मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने दिले. त्यानंतर एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी सीईटीतर्फे प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यात प्रवर्गनिहाय जागावाटप करण्यात आल्या. गेल्यावर्षी ३ हजार ११० जागांपैकी खुल्या प्रवर्गाला १ हजार १३४ जागा मिळाल्या होत्या. पण, यंदा वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढून ४ हजार ८० झाल्यानंतरही खुल्या प्रवर्गाच्या जागा कमी झाल्या असून त्या आता ८७५ एवढय़ा आहेत. खुल्या प्रवर्गाच्या राज्यात २५९ जागा कमी झाल्या असून हा खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. खुल्या प्रवर्गासाठी पूर्वी असलेल्या जागा यंदाही कायम ठेवण्यात याव्यात, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. या याचिकेवर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर याचिका फेटाळली. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गाच्या जागा वाढण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.
