पशुसंवर्धन खात्याच्या पत्राला महापालिका, जिल्हा प्रशासनाकडून खो लोकसत्ता प्रतिनिधी नागपूर : महामारी रोखण्यासाठी घातलेल्या बंदीतून मांस विक्री वगळावी, असे पशुसंवर्धन खाते सांगते. दुसरीकडे महापालिका व जिल्हा प्रशासन विक्रीवर बंदी लादते. शासकीय विभागातील असमन्वयामुळे विदर्भातील हजारो मांस विक्रेत्यांना फटका बसत असून त्यांचा लाखो रुपयांचा व्यवसाय बुडत आहे. विदर्भात नागपूर, अमरावतीसह इतरही जिल्ह्य़ात करोना संसर्ग वाढत असल्याने शनिवार-रविवार बाजारपेठा बंदीचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाने घेतला आहे. नागपुरातही सात मार्चपर्यंत ही बंदी आहे. २७ व २८ फेब्रुवारीला जिल्ह्य़ातील सर्व बाजारपेठा बंद होत्या. यातून आवश्यक सेवेत समाविष्ट असतानाही मांसविक्रीवरही बंदी होती. विशेष म्हणजे, पशुसंवर्धन आयुक्तांनी २७ फेब्रुवारीलाच सर्व जिल्हाधिकारी आणि महापालिका प्रशासनाला पत्र पाठवून मांसविक्रीची दुकाने सुरू ठेवण्याची सूचना केली होती. मात्र या पत्राची दखल नागपूरसह इतरही जिल्ह्य़ात व शहरातील स्थानिक प्रशासनाकडून घेतली गेली नाही. सरसकट सर्व दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश जारी के ले. दुसरीककडे पशुसंवर्धन खात्याच्या पत्राचा आधार घेऊन दुकाने उघडणाऱ्या मांसविक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली. दंड वसूल करण्यात आला. बंदी अयोग्य असल्याचा युक्तिवाद करणाऱ्यांवर पोलिसांनी लाठय़ा चालवल्या. या प्रशासकीय अतिरेकामुळे विक्रेत्यांमध्ये कमालीचा संताप आहे. आता बंदीच्या दुसऱ्या आठवडय़ात म्हणजे ६ आणि ७ मार्चला ही दुकाने बंदी के ली जाणार आहे. सरकारी आदेशाची दखल घेऊन यातून मांसविक्री वगळावी व दुकाने सुरू ठेवण्याची परवानगी द्यावी म्हणून मांसविक्रेत्यांनी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व पशुसंवर्धन खात्याच्या उपायुक्तांना निवेदन दिले. मात्र अजूनही याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे व्यवसायावरची टांगती तलवार कायम आहे. सरकारचा एक विभाग मांसविक्री ही आवश्यक सेवेत असल्याचे सांगत असताना दुसरा विभाग मात्र त्याकडे दुर्लक्ष का करतो? असा सवाल विदर्भ पोल्ट्री फार्मर्स असोसिएशनचे अध्यश्र डॉ. राजा दुधबळे यांनी केला आहे. आठवडय़ाचा संपूर्ण व्यवसाय हा रविवारच असतो, त्याच दिवशी दुकाने बंद असेल तर ग्राहकांचीही गैरसोय होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यासंदर्भात जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. मंजूषा पुंडलिक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या की, मांसविक्रीला महामारी बंदीतून वगळावे म्हणून आतापर्यंत दोनवेळा जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना पत्रे दिली आहेत. त्यांनाच निर्णय घ्यायचा आहे. दरम्यान, शुक्रवारी यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांच्या उपस्थितीत बैठक होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत मांसविक्रीवरील बंदी उठवावी, अशी मागणी विक्रेते आणि ग्राहकांनी केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मांसविक्री बंदीच्या निर्णयावर पोलीस आणि इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही आश्चर्य व्यक्त के ले आहे. मांसाहार करणारा मोठा वर्ग रविवारी मांस खरेदीसाठी जातो. त्यांची गैरसोय होते. सुरक्षित अंतराचे बंधन घालून हा व्यवसाय सुरू ठेवण्यास हरकत नाही, बंदीमुळे दुसऱ्या दिवशी प्रचंड गर्दी होते. मागच्या आठवडय़ात ही बाब निदर्शनास आली, असे बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांनी सांगितले.
