युद्धात कधी कधी शस्त्रच चालवणे गरजेचे नसते तर अनुभव आणि बुद्धीचा वापर तेवढाच महत्त्वाचा ठरतो. युद्ध जर विषाणूच्या विरोधात असेल तर लढण्यासाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील अनुभव महत्त्वाचा ठरतो. विदर्भात करोनाच्या विरोधात सुरू असलेल्या प्रशासनाच्या युद्धात वैद्यकीय पदवी (एमबीबीएस) प्राप्त के लेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. विदर्भात एमबीबीएस झालेल्या पाच आयएएस अधिकाऱ्यांचे योगदान या साथरोग नियंत्रणात महत्त्वाचे ठरले आहे. नागपूरचे विभागीय आयुक्त डॉ. संजयकुमार, गोंदियाच्या जिल्हाधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजय राठोड आणि वर्धा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांचा यात समावेश आहे. विदर्भात नागपूर विभागात नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा या सहा जिल्ह्य़ांचा, तर अमरावती विभागात अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम आणि यवतमाळ अशा पाच अशा एकूण ११ जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. या भागात करोनाबाधितांची संख्या ३५वर गेली असून सर्वाधिक रुग्ण हे नागपूरमध्ये (१९) आहेत. त्याखालोखाल बुलढाण्यात नऊ, यवतमाळमध्ये चार आणि वाशीम, अमरावती आणि गोंदियात प्रत्येकी एक बाधित रुग्ण सापडला आहे. एकूण तिघांचा मृत्यू झाला आहे. ११ जिल्ह्य़ांपैकी भंडारा, गडचिरोली, वर्धा, चंद्रपूर आणि अकोला या पाच जिल्ह्य़ांत एकही रुग्ण नाही. वाशीम आणि गोंदिया जिल्ह्य़ात फक्त एकच रुग्ण सापडला आहे. नागपूर आणि यवतमाळमध्ये सुरुवातीला सापडलेले बाधित रुग्ण बरे झाले आहेत. करोनाच्या विरोधात विदर्भातील प्रशासकीय यंत्रणा युद्धपातळीवर लढत आहे. नागपूरचे विभागीय आयुक्त डॉ. संजीवकुमार हे स्वत: डॉक्टर असल्याने त्यांना या विषाणूची गंभीरता लक्षात आली. त्यांनी नागपूरला ११ मार्चला पहिला रुग्ण मिळताच नागपूरसह विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देऊन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश दिले. एमबीबीएस डॉक्टर असल्याने त्यांना आरोग्य यंत्रणेशी वैद्यकीय भाषेत संवाद साधणे सोयीचे झाले, असे संजीवकुमार यांनी सांगितले. गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनीही निर्णय घेताना वैद्यकीय ज्ञानाचा फायदा झाल्याची कबुली दिली. पण फक्त त्यामुळेच साथ नियंत्रणात येते असे नव्हे, तर त्यासाठी इतरही प्रशासकीय निर्णय घ्यावे लागतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वर्धा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे म्हणाले की, साथरोग नियंत्रणासारख्या प्रसंगात डॉक्टर असण्याचा फायदा होतो. वैद्यकीय यंत्रणेला सूचना करताना, दिशानिर्देश देताना याचा उपयोग होतो. गोंदियाच्या जिल्हाधिकारी डॉ. कांदबरी बलकवडे यांच्याशी संपर्क साधला त्यांनीही हीच बाब अधोरेखित केली. नागपूरमध्ये विभागीय आयुक्त संजीवकुमार यांनी परदेशातून आलेल्या प्रवाशांसाठी विलगीकरणाची व्यवस्था करण्यापासून तर भविष्यात संकट वाढले तर काय करावे लागेल, याचे नियोजन केले. गोंदियामध्ये फक्त एक रुग्ण आहे. त्याला परदेश प्रवासाची पार्श्वभूमी आहे. त्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने उचललेल्या पावलांमुळे येथील साथ नियंत्रणात आहे. गडचिरोली हा दुर्गम जिल्हाही या साथीपासून सध्या तरी दूर आहे. नागपूरलगत असलेला वर्धा जिल्हा आणि चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनानेही आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या आहेत. उपाययोजनांना योग्य दिशा विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही पदे स्थानिक पातळीवर प्रशासनात महत्त्वाची असतात. करोना साथ नियंत्रणासाठी राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करतानाच अधिकाऱ्यांना स्वत: काही पावले उचलावी लागतात. यात यंत्रणेला कामाला लावणे हा भाग महत्वाचा असतो. महामारीच्या साथ नियंत्रणात प्रमुख अधिकारीच जर स्वत: त्या क्षेत्रातील जाणकार असेल तर यंत्रणेला योग्य दिशा मिळते. विदर्भातील डॉक्टर आयएएस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्य़ात ही बाब प्रत्यक्ष कृतीत आणून दाखवली आहे. दोन्ही सचिवही डॉक्टर! राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी असलेले आरोग्य खाते आणि वैद्यकीय शिक्षण या दोन्ही खात्यांचे सचिव हे वैद्यकीय शिक्षण झालेले आहेत. हे अपवादानेच घडते. आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, तर वैद्यकीय शिक्षण सचिव डॉ. संजय मुखर्जी या दोघांवर सध्या सारी जबाबदारी आहे.
