जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा एक कोटींचा व्यवसाय ठप्प झाल्याचा दावा उपराजधानीतील हजारांवर वैद्यकीय तथा विक्री प्रतिनिधींनी गुरुवारी (२६ मे) एक दिवसीय संप केला. त्यामुळे शहरातील औषध विक्रीचा व्यवसाय विस्कळीत झाला असून सुमारे एक कोटीच्या जवळपास व्यवहार प्रभावित झाल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. महाराष्ट्र सेल्स अ‍ॅन्ड मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन (एमएसएमआरए)च्या बॅनरखाली आंदोलकांनी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. त्यांना उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या मागण्या शासनाकडे पाठवून योग्य कार्यवाहीचे आश्वासन दिले. वैद्यकीय विक्री प्रतिनिधींनी गुरुवारी सकाळी संविधान चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. ‘एमएसएमआरए’ संघटनेचे वैभव जोगळेकर म्हणाले की, नागपूरला सुमारे १ हजार तर राज्यात २५ हजारांच्या जवळपास वैद्यकीय तथा विक्री प्रतिनिधी आहे. त्यांच्या माध्यमातून औषध दुकानांसह रुग्णालयांना नित्याने कोटय़वधींचा औषध पुरवठा केला जातो. या प्रतिनिधींमुळे रुग्णांना वेळीच औषध उपलब्ध होत असून, शासनालाही औषधांच्या विक्रीतून करापोटी कोटय़वधींचे उत्पन्न मिळते. औषध विक्रीमुळे कंपनीलाही मोठा नफा मिळतो. परंतु त्यानंतरही शासनासह औषध कंपनींकडून प्रतिनिधींवर अन्याय होतच आहे. एमएसएमआरए संघटनेच्यावतीने २००७ पासून वैद्यकीय व विक्री प्रतिनिधींकरिता ८ तासांच्या कामाच्या वेळा निश्चित करण्याकरिता संघर्ष सुरू होता. त्यावरून शासनाने १५ जानेवारी २०१४ रोजी एक अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे ८ ऐवजी १० तासांचे काम करण्याची पाळी आली. त्यावर आक्षेप घेत सुधारणा करण्याची मागणी शासनाकडे संघटनेकडून वारंवार केली गेली. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. वैद्यकीय प्रतिनिधींवर अन्याय होत असल्यामुळे अखेर संप करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. शासनाकडून मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा निवेदन सादर करताना उपजिल्हाधिकारी कुंभारे यांना संघटनेकडून देण्यात आला. आंदोलनात संघटनेचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. मागण्या आठ तासाच्या कामाच्या सुधारित वेळेची अधिसूचना लागू करा विक्री प्रवर्धन कायदा (सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉईज अ‍ॅक्ट) करा व इतर कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी एक त्रयस्त समिती स्थापन करा महिला वैद्यकीय प्रतिनिधी विरोधातील बेकायदेशीर कारवाया थांबवण्याकरिता औषध उद्योग, राज्य सरकार तसेच एमएसएमआरए बरोबर बैठक बोलवा औद्योगिक विवाद कायद्यांतर्गत तक्रार निवारण समितीचे गठण करण्यासाठी सर्व कंपन्यांना निर्देश द्या २० हजार रुपये प्रति महिना किमान वेतन महागाई भत्यासह देऊन ५ टक्के घरभाडा भत्ता लागू करा.
