मेडिगट्टा-कालेश्वर प्रकल्पाबाबतची स्थिती धरणाची जागा आणि उंची निश्चित झालेली नसतानाच प्रकल्प अहवाल तयार केल्याने प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पाचा विचका झाला. आता त्याच पद्धतीने मेडिगट्टा-कालेश्वर धरणाचेही काम हाती घेण्यात आले असून, या प्रकल्पाच्या उभारणीत देशातील सर्व कायदे-नियम अक्षरश धाब्यावर बसण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र आणि तेलंगणा सरकार यांच्यात अजूनही मेडिगड्डा-कालेश्वर धरणाच्या उंचीबाबत बोलणी सुरू आहे. या प्रकल्पाला पर्यावरण आणि वन परवाने मिळालेले नाहीत. या प्रकल्पाचा अहवाल वॉटर व पॉवर कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेस या संस्थेने (वापकॉस) ने धरणाची जागा आणि उंची निश्चित नसतानाही तयार केला आहे. हा प्रकल्प प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पाचा भाग म्हणून उभा राहणार आहे. याच कंपनीने प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार केला होता. ‘साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स रिव्हर्स अँड पीपल्स’ने मेडिगड्डा-कालेश्वर धरण आणि आधीच्या प्रलंबित प्रकल्पाबद्दलचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिले आहे. हा प्रकल्प डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सुजला श्रवंती प्रकल्प किंवा प्राणहिता चेवेल्ला प्रकल्प म्हणून प्रस्तावित आहे. प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पाचे नोव्हेंबर २०१२ मध्ये उद्घाटन झाले. प्रत्यक्षात २००८ पासून तेलंगणाच्या हद्दीत कालव्यांचे अवैध बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पाचा आराखडा बदलून आता त्याचाच एक भाग म्हणून कालेश्वरचा धरण प्रकल्प प्रस्तावित आहे. मुळात हा आरखडा का बदलावा लागला, याच्या मुळाशी अनेक गंभीर कारणे आहेत. पुरसे पाणी उपलब्ध आहे का, याची खात्री नसणे, पुरेशी वीज उपलब्ध नसणे, प्रकल्प तांत्रिकदृष्टय़ा सक्षम असल्याचा अहवाल नसणे, बांधकामाच्या गुणवत्तचेची शाश्वती नसणे, प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास झालेला नसताना हा प्रकल्प रेटला गेला. त्याबाबत महाराष्ट्र सरकारकडून संपूर्ण मौन पाळले गेले. या प्रकल्पातील त्रुटी कॅगने त्यांच्या २०१२ च्या अहवालात दाखवून दिल्या. केंद्रीय जल संसाधन खात्याच्या स्थायी समितीने सोळाव्या लोकसभेसमोर डिसेंबर २०१५ ला सादर केलेल्या अहवालात या प्रकल्पातील त्रुटींची दखल घेण्यात आली आहे. .. हा तर जनतेशी धोकाच प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पाचे १४८ मीटर उंचीचे धरण आणि त्या खालोखाल कालेश्वर प्रकल्पाची १००, १२० आणि १३० मीटर उंचीची तीन धरणे बांधली गेली, तर गोदावरी नदीवर आणि आजूबाजूला पर्यावरणावर त्याचे एकत्रितपणे काय आणि कसे परिणाम होतील, हा महत्वाचा मुद्दा चर्चेच्या पूर्ण बाहेर राहिला आहे. तसा सविस्तर अभ्यासही केला गेलेला नाही. प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पात होत असलेल्या अनियमिततेबद्दल, तसेच मेडिगट्टा-कालेश्वर धरणाबाबत महाराष्ट्र सरकारची तटस्थ भूमिका हा जनतेशी धोका आहे, असे ‘साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स रिव्हर्स अँड पीपल्स’च्या अमृता प्रधान यांनी सांगितले
