सरकार बदलेल, अधिकारी बदलतील, प्रशासनातील कर्मचारी बदलतील, निर्णय देणारे न्यायाधीश बदलतील, लिहिणारे पत्रकार बदलतील पण मेळघाटचे वास्तव बदलणार नाही, या त्रिवार सत्यावर आता सर्वानी विश्वास ठेवायला हरकत नाही. मेळघाट आणि मूत्यू हे २१ वर्षांपूर्वी सुरू झालेले समीकरण आजही तसेच आहे. तरीही या मुद्यावर वर उल्लेखलेले व्यवस्थेतील सारे घटक आशावादी असण्याचा आव आणत असतील तर ही या सर्वानी स्वत:ची स्वत:शीच केलेली प्रतारणा आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. गेल्या दोन दशकात मेळघाट हा टीचभर असलेला प्रदेश मृत्यूचे आगार ठरला आहे. खरे तर अशा ठिकाणी जाण्याच्या आधी प्रत्येकाच्या अंगावर काटा यायला हवा, पण आजकाल हे अंग थरारणे बंद झाले आहे. व्यवस्थेतला प्रत्येक घटक अगदी पर्यटनस्थळाला भेट द्यावी त्याप्रमाणे या प्रदेशात जातो आणि नवनव्या घोषणा करून परत येतो. मेळघाटात तालुके दोन. त्यातल्या धारणीत १५३ तर चिखलदऱ्यात १९७ गावे. एकूण ३५३ गावांमध्ये सुरू असलेला हा मुलांच्या मृत्यूचा सिलसिला राज्यातल्या एकाही सरकारला थांबवता येत नसेल तर या सरकारांना यशस्वी तरी कसे म्हणायचे? मात्र असे प्रश्न सरकारांविषयी धारणा अथवा मत बनवणाऱ्या अनेकांना पडत नाहीत. एका छोटय़ा समस्येवरून सरकारला कसे अपयशी ठरवता येईल असा निर्लज्ज युक्तिवाद केला जातो. लोकही त्यावर विश्वास ठेवतात व सरकारांचे सत्तेवर येणे अथवा जाणे या समस्येशी निगडित राहात नाहीत. परिणामी या मृत्यूंची दाहकता हळूहळू कमी होत जाते व मग व्यवस्थेतील प्रत्येक घटक या मृत्यूला सरावतो. मेळघाटच्या बाबतीत नेमके तेच झाले आहे. त्यामुळेच आता मेळघाटमधील मृत्यूच्या बातम्या वाचून कुणाच्या जीवाचा थरकाप उडत नाही. मृत्यूचे हे वास्तव साऱ्यांनी स्वीकारले असते. ताजी बातमी सुद्धा तशीच आहे. यंदा माता व बालमृत्यूची संख्या दोनशेने वाढली असा त्याचा सारांश आहे. तरीही सरकारी यंत्रणा थंड आहे. का, तर त्यामागचे कारण हे सरावणे आहे. गेल्या पंधरा वर्षांपासून न्यायालये या प्रश्नावर सरकारला वेळोवेळी निर्देश देत आले. सरकार कधीतरी सुधारेल, मृत्यूचे हे तांडव थांबेल असा आशावाद जोपासणाऱ्या या न्यायालयांनी त्यासाठी खास तीन याचिका राखून ठेवल्या. न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले हे निर्देश एकत्रित केले तर त्याचे भलेमोठे पुस्तक तयार होईल एवढा हा दस्ताऐवज आहे. एकूणच हे मृत्यू थांबवण्यासाठी कागदाच्या चळतीवर चळती तयार होत आहे, पण मूळ समस्या कायम आहे. एखाद्या समस्येचा पाठपुरावा करण्यासाठी वापरली गेलेली ही पद्धत पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे तरीही मागील पानाहून पुढे हा प्रकार सुरूच आहे. मेळघाटचा प्रश्न समोर आला तेव्हा राज्यात काँग्रेसची राजवट होती. विरोधक म्हणून भाजप व सेनेच्या नेत्यांनी कैकदा या मुद्यावरून सरकारांना धारेवर धरले. न्यायालयात दाद मागितली. प्रत्येक व्यासपीठावरून टीकेचा सूर लावला. आता हे धारेवर धरणारेच सत्तेत आहेत. त्याला येत्या ऑक्टोबरमध्ये तीन वर्षे पूर्ण होतील. या तीन वर्षांत मेळघाटचे वास्तव तसूभरही बदलले नाही हे सांगणारी ही मृत्यूच्या संख्येतील वाढीची बातमी आहे. सत्ता मिळाली की अशा अभावग्रस्त क्षेत्रांचा दौरा करायचा. नवीन आश्वासने द्यायची, नव्या योजना सुरू करायच्या, त्याची अंमलबजावणी होत आहे असे दावे करत राहायचे व वास्तवाकडे दुर्लक्ष करायचे किंवा ते झाकून तरी ठेवायचे हाच प्रत्येक सरकारचा दृष्टिकोन राहिला आहे. विदर्भाविषयी विशेष ममत्व दाखवणारे फडणवीस सरकार सुद्धा त्याला अपवाद नाही. हे मेळघाटच्या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. मेळघाटचे आदिवासी संपावर जाऊ शकत नाहीत, आंदोलन करू शकत नाहीत. हे करण्यासाठी आवश्यक असलेले संघटन कौशल्य त्यांच्याजवळ नाही. एकूणच राजकीय पातळीवर त्यांचे वजन नाही. त्यामुळे त्यांची मुले, माता शेकडय़ाने मेल्या तरी सरकारवर त्याचा काहीएक परिणाम होत नाही. याच एका कारणामुळे ही समस्या सुटत नाही, हे वास्तव आहे पण उघडपणे कुणी ते मान्य करायला तयार होत नाही. गेल्या २१ वर्षांत मेळघाटच्या समस्येवर सरकारचा किती निधी खर्च झाला असा प्रश्न आता माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी विचारायला हवा. नुसते मृत्यूचे आकडे या अधिकारातून मिळवून काही साध्य होत नाही हे या कार्यकर्त्यांनी ध्यानात घ्यायला हवे. कोटी व अब्जावधी रुपये खर्चूनही हे मृत्यूचे तांडव कमी होत नसेल किंवा थांबवता येत नसेल तर त्याला जबाबदार कोण? कुणीच नाही असे उत्तर माहिती अधिकारातून सहज येईल, इतकी आपली व्यवस्था भुसभुशीत झाली आहे. मेळघाटमध्ये नेमके काय केले तर समस्या संपुष्टात येईल हे राज्यकर्त्यांना कळत नाही अशातलाही भाग नाही. येथे प्रत्येक सरकारी रुग्णालयात डॉक्टर हवेत, उपचाराच्या सोयी हव्यात, येथील आदिवासींना कामाच्या बदल्यात सकस आहार देणारी यंत्रणा हवी, येथील महिलांची काळजी घेणारी, त्यांच्यातील अंधश्रद्धा दूर करणारी प्रशासकीय व्यवस्था हवी. या साऱ्या साध्या साध्या बाबी आहेत. तरीही त्या अंमलात आणल्या जात नाहीत. या मूलभूत उपायांच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष करून मेळघाटात हे करू, ते करू, मेळघाटला वायफाय करू अशा वायफळ घोषणा दिल्या जातात तेव्हा हसावे की रडावे हेच अनेकांना समजत नाही. गरज आहे पोटभर अन्नाची आणि स्वप्ने दाखवायची गोड जेवणाची, हाच प्रकार राज्यकर्त्यांकडून सातत्याने केला जात आहे. परिणामी मूळ प्रश्न कायम आहे. केवळ दोन तालुक्यात विभागल्या गेलेल्या या मेळघाटात पायाभूत सोयी निर्माण करायला व मागेल त्याला काम देऊ शकू, अशी यंत्रणा निर्माण करायला फार पैसा लागेल अशातलाही भाग नाही. तरीही ते आजवर होऊ शकले नाही. कारण राज्यकर्त्यांमध्ये इच्छाशक्तीच नाही. सध्यातरी जो कुणी दडपण आणेल, त्याच्यासमोर झुकण्याची परंपरा सरकारांमध्ये कायम होत चालली आहे. या परंपरेत मेळघाटचा प्रश्न बसणारा नाही. सरकारवर दडपण आणण्याची कुवत या बिचाऱ्या आदिवासींमध्ये नाही. त्यामुळे मरणाला सामोरे जाणे एवढेच त्यांच्या हातात उरले आहे. आदिम सामाजाच्या वाटय़ाला येणाऱ्या या मरणयातना सारे बदलूनही कायम राहात असतील तर या लोकशाहीला अर्थच उरत नाही. devendra.gawande@expressindia.com
