एमबीबीएस ऐवजी बीएएमएस डॉक्टर; जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून शासन आदेशाची पायामल्ली

हिवाळी अधिवेशनकाळात लोकप्रतिनिधी नागपुरात असल्याने त्यांच्या वैद्यकीय उपचारासाठी चार एमबीबीएस डॉक्टर नियुक्त करण्याचे आदेश असताना आरोग्य विभागाने बीएएमएस (आयुर्वेदिक) डॉक्टर उपलब्ध करून दिल्याची माहिती हाती आली आहे.

नागपूर अधिवेशन काळात मेडिकल, मेयो आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्यामार्फत लोकप्रतिनिधींसाठी वैद्यकीय सेवा दिली जाते. मेयोकडून औषधांसह इतर साहित्य उपलब्ध केले जाते. अधिवेशन काळात एकूण ४८ डॉक्टर उपलब्ध करण्यासाठी संबंधित रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले होते. आदेशात डॉक्टरांच्या नावांचाही समावेश होता. नागपूरच्या जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना चार एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध करण्यास सांगितले होते, परंतु जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी चार बीएएमएस डॉक्टर उपलब्ध केले.

या डॉक्टरांना अधिवेशनाच्या सेवेसाठी लोकप्रतिनिधींचा सर्वाधिक वावर असलेल्या विधानभवन, रविभवन, आमदार निवास या तीन दवाखान्यात नियुक्त करण्यात आले आहे. अधिवेशन काळात अचानक प्रकृती अत्यवस्थ झाल्यास त्यांना तातडीच्या अ‍ॅलोपॅथीच्या प्राथमिक उपचाराची गरज असते, परंतु ते उपलब्ध न झाल्यास या घटनेला जबाबदार कोण? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, अधिवेशनासाठी नागपुरात तीन दवाखाने व नऊ फिरते दवाखाने उपलब्ध करण्यात आले आहेत. फिरते दवाखाने रुग्णवाहिकेत ऊपोषण स्थळ, मोर्चे पॉईंट, १६० खोल्यांचे गाळे परिसरात उपलब्ध आहेत.

२००४ च्या घटनेचा बोध घेतला नाही

२००४ मध्ये हिवाळी अधिवेशन काळात तत्कालीन मंत्री आर.आर. पाटील यांच्या बंदोबस्तावर असलेल्या शिपायाची प्रकृती बिघडली होती. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. यावेळी विधिमंडळ अधिवेशनातील वैद्यकीय पथकात आरोग्य विभागाकडून बीएएमएस डॉक्टर उपलब्ध केल्याचे निदर्शनात आले होते. त्याप्रसंगी शासनाने आरोग्य विभागाला अधिवेशनात किमान एमबीबीएस डॉक्टरच देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते, परंतु त्या घटनेचाही अद्याप आरोग्य विभागाने बोध घेतला नसल्याचे चित्र आहे.

आरोग्य उपसंचालकांनी अधिवेशनासाठी आदेश काढलेल्या यादीतील एमबीबीएस डॉक्टर शवविच्छेदन होणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयातील आहेत. तेथे बीएएमएस डॉक्टरांकडून शवविच्छेदन करता येत नाही. त्यामुळे एमबीबीएसऐवजी आरोग्य उपसंचालकांना सूचना देत बीएएमएस डॉक्टर उपलब्ध केले आहे. सोबत या डॉक्टरांना थेट वैद्यकीय सेवेत न लावता एमबीबीएस डॉक्टरांना सहाय्यक म्हणून ठेवण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत.

डॉ. योगेंद्र सवाई, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नागपूर