मिहानचे मेट्रो रेल्वेला जमीन हस्तांतरण वाढीव मोबदला मिळावा म्हणून मिहान प्रकल्पग्रस्त शिवणगाववासीयांचा लढा सुरू असताना आता मेट्रो रेल्वेला देण्यात आलेल्या जमिनीच्या परसोडी येथील एका जमीन मालकाने त्याच्यावर अन्याय झाल्याचा दावा केला आहे, तर मिहानच्या अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर भूसंपादन झाल्याचे सांगून याबाबत कुठलाच वाद नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या दोन्ही बाजूच्या दाव्याप्रतिदाव्यानंतर मिहान प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न पुन्हा प्रकाशझोतात आला आहे. मिहान प्रकल्पासाठी काशीनाथ संभाजी शेंडे यांची परसोडी, खसरा क्रमांक ७०, तालुका नागपूर येथील अडीच हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. या जमिनीची रक्कम जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत वितरित करण्यात आली. काशीनाथ शेंडे यांचे ९ डिसेंबर २००९ ला निधन झाले. संपादित जमिनीचा मोबदला मृत व्यक्तीच्या नावे धनादेशाद्वारे २०११ मध्ये काढण्यात आला. या १ हेक्टर जमिनीवर घर आहे. जमीनधारकाने या भूसंपादन प्रक्रियेला विरोध केला असून मेट्रो रेल्वे दडपशाही करत असल्याचा आरोप केला आहे. विशेष भूसंपादन अधिकारी यांनी खोटा निवाडा पारित केल्याचा दावा केला आहे. या जमिनीला १८ लाख, ९२ हजार ६०० रुपये निश्चित करण्यात आले. या प्रकरणात राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण २००७ ची पायमल्ली झाली आहे. निवाडय़ात पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता अद्याप झालेली नाही आणि शेतकऱ्यांकडून अल्पदरात जमीन संपादित करून मिहान नफेखोरी करत आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्यानंतर ती जमीन दुसऱ्या कंपनीला देताना पारदर्शकता दिसून येत नाही. शेतकऱ्यांची जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा न घेता कार्यालयात बसून सांकेतिक पद्धतीने घेतला आहे. भूसंपादनाबाबत सबंधितांना माहिती देण्यात आली नाही. मेट्रो रेल्वेने मालकीहक्कासंबंधी कोणत्याही दस्तावेज सादर केले नाही, परंतु जमिनीवर ताबा मिळवण्यासाठी दबाबतंत्राचा वापर करत आहे, असा आरोप प्रकल्पग्रस्त प्रभाकर शेंडे यांनी केला आहे. भूसंपादन झाले आहे -चौधरी जमीनधारकाने मोबदल्याच्या रकमेची उचल केली नाही. म्हणून भूसंपादन कायद्याच्या कलम ३१ नुसार ही रक्कम न्यायालयात जमा करण्यात आली. त्यामुळे कायद्यानुसार या जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. मिहान प्रकल्पात १० हजार एकर जमीन आहे. जमिनीच्या आवश्यकतेनुसार जमीन ताब्यात घेण्यात येते. त्यामुळे शेंडे यांच्या जमिनीवर अद्याप ताबा घेण्यात आला नाही. मिहानने ही जमीन मेट्रो रेल्वेला दिली आहे. त्यानुसार मेट्रो रेल्वे त्या जमिनीचा ताबा घेणार आहे. संबंधित भूधारकाला वेळोवेळी नोटीस देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधामुळे फार काही साध्य होणार नाही. केवळ प्रकल्पाला थोडाफार विलंब होण्याची शक्यता आहे, असे मिहानचे भूसंपादन आणि पुनर्वसन अधिकारी अशोक चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
